नारायण काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २५ असार
निर्वाचन आयोगले सरकारले ७ मंसिरका लागि घोषणा गरेको संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न ७ साउनसम्ममा सम्पूर्ण कानुनी बाधा फुकाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा चार महिनाको समय आवश्यक पर्ने जनाउँदै आयोगले अबको दुई सातामा कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
निर्वाचन घोषणा भएपछि आयोगसँग छलफल गर्ने परम्पराअनुसार छलफलका लागि आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो । ७ साउनसम्म पनि सरकारले कानुनी अड्चन फुकाउन नसके ७ मंसिरमा निर्वाचन हुन नसक्ने आयोगले जनाउ दिएको छ ।
'निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग छलफल भयो,' आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उपे्रतीले भने, 'निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगलाई कम्तीमा चार महिनाको समय आवश्यक पर्छ ।' संविधानसभा विघटनसँगै १४ जेठको मध्यरातमा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरे पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएको छैन ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ ले संविधानको निर्वाचन एकपटकका लागि मात्र परिकल्पना गरे पनि दोस्रो निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन भएको छैन ।
यस्तै संविधानसभाको कार्यकाल अन्तरिम संविधानको ११औँ संशोधनबाट चार वर्षका लागि बनाइएको छ, तर कार्यकाल कति हुनेमा पनि विवाद छ । अन्तरिम संविधानअनुसार ०६३ मंसिर मसान्तमा १८ वर्ष पुगेका नागरिकले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । सोही कानुनी व्यवस्था रहे झन्डै २० लाख मतदान गर्ने उमेर पुगेका नागरिकले मतदान गर्न पाउँदैनन् । यीबाहेक संविधानसभा ऐन तथा निर्वाचन आयोग ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक कानुनी अड्चन फुकाउनुका साथै राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तै, आचार-संहिता पालना गर्न र रिक्त रहेका आयुक्तको पदपूर्ति गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निर्वाचनप्रति आम मतदाताको स्वीकारोक्ति र सुरक्षा व्यवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रदेखि गाउँसम्म आयोगको कार्यक्रमको प्रचार-प्रसार र आर्थिक, प्राविधिक तथा मानवीय स्रोत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, 'कानुनी व्यवस्थासँगै आर्थिक प्राविधिक विषयमा पनि सरकारले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।'
आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचनबारे सरकारले गरेका तयारीबारे पनि जानकारी लिएको थियो । यस्तै, प्रधानमन्त्रीलाई आयोगको तयारी, मतदाता शिक्षा, नामावली संकलन, विद्युतीय मतदान प्रणाली तथा आवश्यक तथ्यांक संकलनबारे पनि जानकारी दिएको थियो । आयोगको ध्यानाकर्षणपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कानुनी अड्चन फुकाउन अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने बताएका थिए । उनले निर्वाचन आयोगले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए ।
आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको संवैधानिक तथा प्राविधिक पक्षबारे छलफल भएको बताए । उनले भने, 'आयोगबाट निर्वाचनको स्थितिबारे जानकारी लिने काम भयो ।' प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक र कानुनी अड्चनबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने बताए ।