पार्टीको आन्तरिक जीवन र सिंगै मुलुकको राजनीतिक अवस्था जटिल मोडमा पुगेका वेला एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक राजधानीमा बस्दै छ । सत्तारुढ दलको हैसियतका कारण माओवादी पार्टीको यो बैठकले लिने निर्णयहरूले सिंगै देशलाई सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । माओवादी नेताहरूले पार्टीको मात्रै नभएर मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै वस्तुगत एवं विज्ञानसम्मत निर्णय लिन जरुरी छ ।
संविधानसभाको विघटन भएको वर्तमान अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ मंसिरका लागि नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । अर्कातर्फ संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको माग पनि जोडतोडका साथ गरिँदै छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका केही दलले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको राजीनामालाई नै सहमतिको पूर्वसर्त बनाइरहेका छन् । यस्तो वेलामा सर्वदलीय सहमति नभई निर्वाचनमा जानु निकै चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, झन्डै-झन्डै असम्भवजस्तै देखिन्छ । चार वर्षे संविधानसभामा जुनखालको वैचारिक, सैद्धान्तिक एवं वर्गीय अन्तर्संघर्ष देखियो, त्यस्तो सन्तुलन नयाँ संविधानसभामा पनि कायम रहेमा कसरी नयाँ संविधानमा सहमति होला भन्ने अर्काे गम्भीर प्रश्न यथावत् छ । यो अवस्थामा अब माओवादी पार्टीले कस्तो कार्यनीति तर्जुमा गर्ला ? सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनमा जोड दिने कि संविधानसभा
पुनस्र्थापनामा ? विपक्षीले माग गरेबमोजिम लचकदार भएर सरकारबाट बहिर्गमित हुन तयार हुने या संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नभएसम्म सरकार नछाड्ने अडान राखेर प्रधानमन्त्री पदलाई सहमतिको ँबार्गेनिङ चिप्स’का रूपमा प्रयोग गर्ने ? यसबारेमा ठोस नीति तय गर्नैपर्ने चुनौती सो पार्टीका नेताहरूको काँधमा आएको छ । इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारीलाई पार्टीले कसरी निरूपण गर्ने विधि तय गर्छ, त्यसैमा उक्त पार्टी र एक हदसम्म मुलुकको भविश्य निहीत रहनेछ ।
समग्र राजनीतिक परिस्थितिबारे मात्रै नभएर पार्टीका आन्तरिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने विषयमा पनि माओवादी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । भर्खरै पार्टीमा विभाजन आएको छ । एकातिर पार्टीमाथि बाहिरबाट आक्रमण भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ पार्टीभित्रैबाट चर्काे भन्डाफोर भइरहेको अवस्था छ । देशभरि माओवादी-माओवादीबीचमै झडप र भिडन्तका सम्भावना बढ्दै गएका छन् । यो स्थितिमा पार्टीलाई जोगाउने, एकताबद्ध बनाउने र गतिशील बनाउने उपयुक्त विधिको खोजी गर्नु पनि माओवादीका लागि निकै ठूलो चुनौती बनेको छ । विभाजन र विखण्डनले गर्दा पार्टी कार्यकर्तामा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नै वितृष्णा बढ्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ ।
अन्योलग्रस्त राजनीतिलाई उपयुक्त निकास दिने विधि तय नगरिकन अनि पार्टीको कार्यदिशा वैज्ञानिक एवं वस्तुसंगत नबनाइकन पार्टीलाई गति दिन सकिन्न । पार्टीलाई गतिशील नबनाई मुलुकलाई निकास दिन सकिन्न । त्यसैले देशको प्रमुख सत्तारुढ पार्टीमा सही कार्यदिशा एवं संगठनात्मक गतिशीलता सधैँ अपरिहार्य हुन्छ र हुनैपर्छ ।
एकीकृत माओवादी पार्टीले तत्कालका लागि कस्तो कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ भन्ने उसैले तय गर्ने आन्तरिक प्रश्न हो । तर, आधा दशकदेखि हुँदै आएको शान्ति र संविधान निर्माणको अधुरो प्रयासलाई कुनै पनि मूल्यमा पूर्णता दिनुबाहेक अर्काे कुनै वैज्ञानिक बाटो छैन । त्यसैले यही अधुरो राजनीतिक एजेन्डालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषय माओवादी बैठकको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्छ ।