सुभाष न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २९ असार
सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियाका लागि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग लिन पाउने लागत शुल्क कागजमा मात्र सीमित छ । सरकारले खाडी मुलुकका लागि ७० हजार रुपैयाँ र मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ लागत शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखे पनि यसको कार्यान्वयन कागज मिलाउने कार्यमा मात्र सीमित छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर कम्पनीले खाडी मुलुक पठाउने
कामदारसँग ७० हजार रुपैयाँभन्दा कम लागत शुल्क लिएको कागजात निर्माण गर्न थालेका छन् । विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले कामदार विदेश उड्ने चाहनामा मात्र रहँदा लागत शुल्क कडाइ गर्न नसकिएको बताए ।
'लागत शुल्कबारेमा व्यवसायी र कामदार नै सजग हुनुपर्छ,' उनले भने, 'विदेशमा अप्ठ्यारो स्थिति आउँदा मात्र कामदारले बढी रकम तिरेको गुनासो गर्ने भएकाले कार्यान्वयन पक्षमा जटिलता देखिएको छ ।'
विभागले कामदारसँग व्यवसायीले खाडी मुलुक र मलेसिया पठाउँदा १ लाख रुपैयाँसम्म लिएको मौखिक गुनासो गर्ने भए पनि प्रमाणसहित उजुरी गर्न कोही पनि नआएकाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित गर्न समस्या परेको स्वीकार गरेको छ ।
उनले विभागको नेतृत्व वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सम्मानित बनाउन लागी परेको उल्लेख गर्दै व्यवसायी पनि आफ्नो आचारसंहिताअनुसार कार्य सञ्चालनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
विभागका अनुसार लागत खर्चमा स्वास्थ्य परीक्षण खर्च, हवाई टिकट, अभिमुखीकरण खर्च र सरकारी राजस्व एवं बिमा शुल्कसम्म समावेश हुन्छ । विभागमा रहेका राजनीतिक दलनिकटका टे्रेड युनियनआबद्ध कर्मचारीले कागजात मिलाउने कार्य गर्दै आएको विभागस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरेले व्यवसायीले कामदारसँग सरकारी नीतिनियममा रहेर लागत शुल्क लिएको दाबी गरे । उनले सरकारले निर्धारण गरेको लागत खर्च उचित नभएको जिकिर गरे ।
'सबैतिर महँगी बढेको छ,' उनले भने, 'सरकारले समयसापेक्ष लागत शुल्क निर्धारण नगरेमा खाडी र मलेसियाको कोटा ल्याउन व्यवसायीलाई समस्या पर्छ ।' उनले रोजगार कोटा प्राप्त गर्न १ दर्जन मुलुकका व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा लाग्ने भएकाले एजेन्ट खर्च नेपाली व्यवसायीले मात्र घटाउन नसक्ने दाबी गरे ।
व्यवसायीले ०६१ सालमा सरकारले नै निर्धारण गरेको कामदारको ६ महिनासम्मको आम्दानीबराबरको शुल्क लिन पाउने प्रावधानअनुसार लागत खर्च परिमार्जित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।
संघका पूर्वअध्यक्ष प्रेम कटुवालले हवाई भाडा निक्कै बढिसकेको, राजस्वमा पनि वृद्धि भएको र कामदार ल्याउँदा विदेशको एजेन्टलाई तिर्नुपर्ने कमिसन पनि केही महँगिएकाले लागत शुल्कका बारेमा सरकार लचिलो हुनुपर्ने बताए ।
'लागत शुल्कको निर्धारण वाषिर्क रूपमा नै परिवर्तन हुनुपर्छ,' उनले भने, 'नीतिनियम कडा बनाएर लागू नगर्नुभन्दा लचिलो बनाएर कार्यान्वयन गर्नु कामदार र व्यवसायी दुवैको हितमा हुन्छ ।'
विभागका महानिर्देशक भट्टराईले लागत शुल्कको विषयमा व्यवसायीमा कुनै गुनासो तथा असन्तुष्टि भएमा त्यसलाई सहमतिको आधारमा सच्याउन सकिने जानकारी दिए । 'राज्यको विधिविधान र सर्त भने व्यवसायीले मान्नुको विकल्प छैन,' उनले भने, 'तर कागजात मात्र मिलाएर व्यवसाय गर्ने कार्य व्यवसायीबाट हुनथालेमा भविष्यमा त्यसले उनीहरूलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्छ ।'

विभागले रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने

काठमाडौं/ वैदेशिक रोजगार विभागले इराक र अफगानिस्तानलगायतका प्रतिबन्धित मुलुकमा कामदार लगेर बिचल्ली पार्ने १० एजेन्टविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने भएको छ ।
विभागका अनुसार यसरी नोटिस जारी हुनेमा चितवनका दामोदर ढकाल, भैरहवाका मदन पराजुली, भैरहवाकी कृष्णकुमारी पराजुली, कीर्तिपुरकी लवकुमार अधिकारी, गोरखाका शिवशंकर बुढाथोकी, मिसन ओभरसिज काठमाडौंका टेकबहादुर गुरुङ, ललितपुरका सन्तोष घिमिेरे र झापाका तारानाथ भट्टराई छन् । यसैगरी चितवनका सिरिलकुमार श्रेष्ठ र झापाका बाबुराम भट्टराई छन् । विभागले गलत काम गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीमाथि थप सशक्त
कारबाही गर्न लागेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।