राजनीतिक जटिलता हल गर्ने उपायको खोजीमा छौँ । अहिलेको निकास भनेको कि त पाँचबुँदेमै फेरि र्फकनुपर्‍यो । वैशाख २१ गते चार पक्षबीच भएको पाँचबुँदेको सार भनेको संविधानका मूलभूत कुरामा सहमति कायम गर्ने, त्यसलाई पारित गरेर औपचारिक ढंगले संविधान बनाउने तथा संविधान बनाएपछि त्यसलाई जारी गर्ने वेलामा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने भनेको हो । संविधान जारी भएर अर्को संसद्को चुनाव गर्ने गरी नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने भन्ने हो । पहिला संविधानका विवादित विषय हल गनेर्ेे, संविधान बनाउने, जारी गर्ने र सँगसँगै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने नै हो । जेठ १४ मा संविधान नबनेपछि पाँचबुँदेको औचित्य सकियो । यसकारण कि त फेरि पनि पाँचबुँदेमा र्फकने एउटा प्रयत्न हुनुपर्‍यो । पाँचबुँदेमा र्फकने भनेको फेरि एकपटक संविधानमा जहाँ विवाद छ, त्यसलाई हल गर्नुपर्‍यो । संघीयतामा सहमति कायम गर्नुपर्‍यो र संविधान जारी गर्नुपर्‍यो ।
मेरो विचारमा त त्यति सहजै संविधानसभाको पुनस्र्थापना हुन्छ जस्तो लाग्दैन । बाँकी रहेका कुरालाई समेत टुंग्याएर संविधान बनाउने सहमति बन्छ र सर्वोच्चले पनि सहमति जनाउँछ भने मेरो आपत्ति छैन । त्यसो गर्दा कांग्रेसको नेतृत्व हुन सक्छ । पहिला त संविधानमा सहमति कायम गर्ने, छोटो अवधिका लागि संविधानसभा ब्युँताउने र संविधान पारित गरेर चुनाव गर्नका लागि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने कुरा भनेको फेरि पाँचबुँदेमा र्फकने हुन्छ । योचाहिँ त्यति सहज लाग्दैन मलाई । किनभने जुन बिन्दुमा गएर संघीयतामा सहमति भएको थिएन, फेरि तत्कालै संघीयतामा सहमति भइहाल्ला भन्ने लाग्दैन । यिनै शक्तिहरूले सहजै संघीयतामा सहमति गर्छन् भन्ने देखिँदैन । कांग्रेस र एमालेको मूल नेतृत्व संघीयतासम्बन्धी सोचमा असाध्यै पुरातनवादी सोच राख्छ, त्यसले सहज मान्छ भन्ने हुँदैन । म त कम सम्भावना देख्छु तर हुन्छ भने मलाई आपत्ति छैन । यस्तो नभएपछि अर्को विकल्प भनेको फेरि अर्को सहमति खोज्नु हुन्छ ।
हिजोको पाँचबुँदेले भएन । अब नयाँ पाँचबुँदे बनाउनुपर्‍यो । निर्वाचनमा जाने सहमति गर्नुपर्‍यो । संविधानसभामा जाने सहमति गर्नुपर्‍यो । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि सहमति गर्ने, जति विषयमा सहमति भएको छ, त्यसमा 'जेन्टलमेन्ट एगि्रमेन्ट' गर्ने र यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने हुन्छ । यो भनेको कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने भएन, जो पनि हुन सक्ने भयो । जसमा जहाँ सहमति हुन्छ त्यसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र निर्वाचनमा जाने हो ।
निर्वाचन मूलतः संविधानसभाको हुन्छ । संविधानसभाको संख्या ठूलो भयो भने त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । कति बनाउने हो सहमति गरेर जान सकिन्छ, कानुनी जटिलता फुकाएर । संघीयतामा हल खोजेर निश्चित समयमा संविधान जारी गर्ने, संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिनाजति राख्ने र त्यसपछि त्यही संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा परिणत हुन्छ र त्यसको कार्यकाल अर्को चार/पाँच वर्ष रहन्छ । सहमतिको एउटा मोडालिटी यो हुन सक्छ । यीभन्दा म अर्को विकल्प देख्दिनँ । पाँचबुँदेमा र्फकने कुरा कम सम्भावना भएको विकल्प हो ।
दोस्रो, नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने, त्यसका लागि जेन्टलमेन्ट एगि्रमेन्ट गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जाने हो । माओवादी र सरकार यी दुवै विकल्पका लागि तयार छ । अहिलेको निकास यही हो भन्ने मेरो धारणा हो । हामी यसैका लागि प्रयत्नशील छौँ । सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा वार्ताटोली पनि बनाएका छौँ । राष्ट्रिय निकासको विकल्प यही नै हो । अरू तरिकाको लोकतान्त्रिक विकल्प म देख्दिनँ ।
१२ बुँदेदेखि हामीले जुन यात्रा गर्दै आएका छौँ, मेरो र हाम्रो पार्टीको धारणा के हो भने १२ बुँदेको यात्रा अझै पूरा भएको छैन । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजेर १२ बुँदेको यात्रा पूरा गर्नुपर्छ । यो नै सबैको हितमा हुन्छ । अरू उपाय खोज्न थालियो भने फेरि प्रतिगमनतिर जाने, देश अराजकतामा फस्ने खतरा रहन्छ । त्यसो नहोस् भन्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ ।
जहाँसम्म सरकारका तर्फबाट गर्न खोजिएको पहल के हो भन्ने छ, त्यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो सरकार एक ढंगले भन्दा निर्वाचनका लागि बनेको सरकार हो भन्दा हुन्छ । जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपछि त्यसअगाडि नै व्यवस्थापिका संसद्बाट बनेको सरकार अर्को निर्वाचित निकाय नआएसम्म स्वत रहन्छ । त्यसकारण यो सरकारको हैसियत निर्वाचन गराउने सरकारकै हो । चुनावी सरकार भएकाले यसका कतिपय मूल्य, मान्यता र सीमाहरू हुन्छन् नै । यसले धेरै ठूला निर्णय पनि गर्न सक्दैन । सहमतिले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न पाएको भए विकास निर्माण, जनतालाई राहतलगायतका काम अगाडि बढ्थे, त्यो राम्रो हुन्थ्यो । पूर्ण बजेटमा सहमति बन्न सकेन, त्यसैले एक तृतीयांश बजेट ल्यायौँ । दसैंपेस्की खुवाउन पनि गाह्रो हुने अवस्था छ । अहिलेदेखि नै हामीले सहमति जुटाएर बजेट ल्याउने प्रयत्न गरेनौँ भने ठूलो आर्थिक संकट पनि आउन सक्छ ।
सरकारले राम्रो गर्नका लागि गरेका निर्णयमा पनि अनावश्यक र नकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति राम्रो होइन । सरकारले जानी-नजानी गल्ती गरेको छ भने त त्यसलाई सच्याउने तरिकाले सुझाब र आलोचना गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुसार अगाडि बढाइएका काम रोक्ने गरी प्रचारबाजी नगर्दा राम्रो हुने थियो । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार गर्ने कुरामा यस्तै भयो । निजगढमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोजेका छौँ, त्यसले पनि आठ/दश वर्ष लिन्छ नै । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले नै सानो भइसक्यो । विमानहरू अहिले नै ल्यान्डिङ गर्न नपाएर कुर्नुपरेको अवस्था छ । विस्तार गर्ने योजना मात्र हो सरकारले सोचेको । यस योजनाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँबाट प्रस्ताव मागेर छनोट गर्ने भन्ने सामान्य प्रक्रिया अगाडि बढ्न मात्र लागेको थियो । कसैसँग सम्झौता पनि गरिएको होइन । व्यवस्थापन नै दिन थाल्यो भनेर प्रचार गरियो । झन्डै एक अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च हुने योजना हो । यस्तो परियोजना राष्ट्रिय हितमै हुन्थ्यो, त्यसको सुरुवात नै हुन नपाई पहिला होहल्ला गरेर, मुद्दा हालेर त्यसलाई रोक्ने काम भयो । यस्ता खालका गतिविधिले विकास निर्माण र देशको समृद्धिका लागि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ ।
कतिपय व्यावहारिक कुरामा पनि विवाद गरिएको छ । पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिने कुरा सहमतिकै आधारमा भएको थियो । सहमतिकै आधारमा गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याइएको थियो । अहिले आएर यति ठूलो विषय बनाउनु आवश्यक थिएन । सेवा-सुविधा संसारमा जहाँ पनि दिने गरिन्छ । बरु, हिजो ऐन-नियम नबनाई आफूखुसी दिइएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित पार्ने सोचअन्तर्गत नै ऐन बनाएर, पारदर्शी ढंगले सुविधा दिनेगरी सहमति जुटाएर गरिएको कामलाई यति ठूलो विषय बनाउनु उपयुक्त हो भन्ने लाग्दैन । कसैलाई पनि नचाहिने हो भने केही भएन । यो सरकारलाई चाहिएको त होइन । कसैलाई खाँचो छैन भने सरकारले चाहिएछ भन्नुपर्छ भन्ने छैन ।
अहिले राष्ट्रियताका विषयमा पनि चर्चा/परिचर्चा भएका छन्, ती पनि उपयुक्त छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्तामाथि सबैको चासो हुन्छ । राष्ट्रियताका विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचाल्ने जुन प्रवृत्ति देखापरेको छ, यो दुखद् छ । खासगरी पछिल्लो चरणमा भारतीय बुद्धिजीवीले अभिव्यक्त गरेका धारणालाई लिएर सरकार र माओवादीविरुद्ध जुन प्रश्न उठाइँदै छ त्यो जायज छ भन्ने मलाई पटक्कै लाग्दैन । जनयुद्धकालमा नै माओवादीले आफ्नो घोषित नीतिअनुसार भारत, चीन, अमेरिकाका राष्ट्राध्यक्ष/सरकारप्रमुख र राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पत्र लेखेको हो । त्यो पत्र माओवादीको मुखपत्र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित 'वर्कर'मा उतिवेला सन् २००२ मै छापिएको थियो । त्यसैलाई अहिले गोप्य भनेर जुन प्रचार गरिएको छ त्यो ठीक छैन । बदनियतपूर्ण तरिकाले कसैको पनि देशप्रेम वा राष्ट्रिय भावनामाथि प्रश्न उठाउने काम नगरियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।
सरकारले सीमाभित्र रहेर काम गर्छ । पूर्ण बजेट ल्याउन नपाएको अवस्थामा सीमित साधनस्रोत मितव्ययी तरिकाले प्रयोग गरेर सुशासनमा ध्यान केन्दि्रत गर्न चाहेको छ । वषर्ायाममा कतिपय ठाउँमा झाडापखालाले मानिसको मृत्यु भएको छ । सरकारले पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति पुर्‍याउँछ । विकट ठाउँमा खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउँछ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, लोडसेडिङको कमीमा केन्दि्रत हुनेगरी सरकारले तयारी गरेको छ । छिट्टै कार्ययोजना बनाएर जनतालाई राहतकेन्दि्रत गर्छौँ । अन्य कुराहरू पनि छन्, जुन सहमति नगरी एक्लै लैजान सकिने अवस्था छैन । सरकार र मेरो पनि चासो के हो भने संक्रमणकाल भए पनि देशको आर्थिक गति नरोकियोस् । स्वदेशी, विदेशी पुँजी परिचालन होस् । त्यसैले लगानी बोर्डमार्फत पश्चिम सेतीलगायतका परियोजना अगाडि बढाउन खोजेका हौँ । कणर्ाली, मस्र्याङ्दी, अरुणलगायतका परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा सोचिरहेका छौँ । फास्टट्रयाक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया जारी राख्ने सोचेका छौँ ।
कतिपयले सरकारमा टिकिराख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । त्यो सत्य होइन । राजनीतिक सहमति बनेको एक दिनभन्दा बढी यो कुर्सीमा बस्ने मेरो चाहना पटक्कै छैन । त्यसकारण म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक निकास खोजौँ, निकाससँगसँगै म पद त्याग्न तयार छु । तर, राजनीतिक निकास नभई पद त्याग गरेर ठूलो अनिष्ट र अस्थिरता निम्त्याउने पक्षमा छैन । म जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । तर, यी विषयलाई ठीक ढंगले नबुझीकन प्रधानमन्त्री कुर्सीमा मात्र बस्न खोजे भन्ने आशंकामा सत्यता छैन । म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने प्याकेजमा राजनीतिक सहमति खोजौँ, प्याकेज सहमतिसँगै म पद त्याग गर्न तयार छु । कुनै पनि प्रकारको आशंका नगरियोस् भन्न चाहन्छु । दुवै सम्भावनालाई लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । पुराना पाँचबुँदेबाट पनि जान सकिन्छ, नभए चुनावमा जाने गरी नयाँ सहमति गरेर जाने उपाय पनि हो ।
शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सेना समायोजन हो नै । प्राविधिक कारणले यो प्रक्रिया अवरुद्धजस्तो भएको छ । त्यसलाई फेरि सहमतिबाटै फुकाउने प्रयत्न हामी गरिराखेका छौँ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनाएर, प्राविधिक कठिनाइहरू फुकाउने र सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयत्नमा हामी छौँ । सेना समायोजन हुन सकेन भने शान्तिप्रक्रिया सफल भएको मानिँदैन । शान्तिप्रक्रिया सफल नहुँदा, सेना समायोजन प्रक्रिया पूरा नहुँदा त्यसले समग्र शान्तिप्रक्रियामा नोक्सान पुर्‍याउँछ । यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ, गरियोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
प्रस्तुति : नेत्र पन्थी