Tuesday, Jun 18, 2013< /p>

मध्य भोटेकोसीविरुद्धको मुद्दा दर्ता भएन पीडीएफ मुद्रण इमेल

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २३ साउन
सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुन सकेन ।
वातावरणीय अध्ययनको काम पूरा नगरेको र पर्यटन प्रभावित हुने गरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरी नदी संरक्षण संस्था, नेपाल र्‍याफ्टिङ एजेन्ट एसोसिएसन, मेग आलेलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायरको तयारी गरेका थिए ।
अधिवक्ता श्रीप्रसाद बुढाथोकीलेे वातावरणीय मूल्यांकन नगरी आायोजना अगाडि बढाइएको विषयमा वातावरण मन्त्रालयले कारबाही गरे/नगरेको विषयमा प्रस्ट नभएकाले रिट दायर हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
'वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको भन्ने विषयमा वातावरण मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गरिरहेको वा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसेकेको विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने माग अदालतबाट भएको छ,' उनले भने, 'यस विषयमा प्रस्ट नभएसम्म मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।' बुढाथोकीले मन्त्रालयबाट थप जानकारी लिएर रिट दायर गरिने बताए ।
आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक प्रकाशमान श्रेष्ठले काम कानुनअनुसार नै अगाडि बढाइरहेको बताए । 'कानुनअनुसार काम नगरेको भए परीक्षण सुरुङ खन्न सरकारले विस्फोटक पदार्थ ल्याउन दिँदैनथ्यो,' उनले भने । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण हुन लागिरहेको १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजनाको विषयलाई लिएर पर्यटन व्यवसायी र आयोजनाबीच विवाद हुँदै आएको छ ।
आयोजनाको लगानी स्रोत जुटिसकेको छ । आयोजनामा चिलिमेको ३८ प्रतिशत, विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकका दुई कम्पनीको १/१ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकवासीको १० प्रतिशतलगायत सेयर स्वामित्व रहनेछ । कुल अनुमानित लागत १२ अर्ब २८ करोड रहेको आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वामित्व पुँजी -इक्युटी) र ५० प्रतिशत ऋणबाट लगानी हुँदै छ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले ६ अर्ब २१ करोड ऋण लगानी गर्दै छ । आयोजना निर्माण सन् २०१६ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले इआइएको काम गरिसकेको प्रस्ट पारे । 'इआइएलाई अन्तिम रूप दिन चैतमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा व्यक्तिविशेषको झगडा भएपछि रोकिएको थियो, अरू सबै काम गरिसकेका छौँ, यसलाई औपचारिकता दिएर सार्वजनिक गर्न मात्र बाँकी छ,' उनले भने, 'छिट्टै सार्वजनिक सुनुवाइ गरी इआइएलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ ।'
आयोजनाले स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी र सेयर निश्चित गरिसकेको बताएको छ ।

 

Add comment


Security code
Refresh