सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २६ साउन
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नाममा रहेको करिब साढे आठ लाख रुपैयाँ बेरुजु मन्त्रिपरिषद्ले मिनाहा गरेको छ । १६ वर्षअघि मन्त्री हुँदा गच्छेदारले उपचारखर्चको नाममा लिएको बेरुजु रकम मिनाहा गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विगतमा नियमविपरीत रकम लगेकाहरूलाई पत्र काटेर बुझाउन निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । तर, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नाममा रहेको त्यस्तै प्रकृतिको आठ लाख ४८ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ बेरुजु मिनाहा गर्ने निर्णय १२ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । यो निर्णय भने निकै गोप्य राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बेरुजुसम्बन्धी प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भन्दै अमूक किसिमले मिनाहाको प्रस्ताव पारित गरेको छ । गच्छदारले ०५३ मा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा उपचारखर्चको नाममा सो रकम लिएका थिए । महालेखाले ०५४ सालमा गरेको लेखापरीक्षणमा उनले नियमविपरीत रकम लिएको ठहर गर्दै बेरुजुमा राखेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसयता बेरुजु तिर्न निर्देशन दिँदै गच्छदारलाई पटक-पटक पत्र पठाउँदै आएको थियो । अहिले आफू मन्त्रिपरिषद्मै रहेका वेला गच्छदारले दबाबमा बेरुजु रकम मिनाहा गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गच्छदारको बेरुजु मन्त्रिपरिषद्ले मिनाहा गरेको भए पनि त्यसको अन्तिम संपरीक्षण भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्नुपर्छ । यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँगै सल्लाह गरेर बेरुजु मिनाहाको प्रस्ताव तयार गरिएकाले महालेखाले पनि संपरीक्षण गरिदिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गच्छदारको नाममा रहेकोजस्तै प्रकृतिको बेरुजु एक सय २० जनाभन्दा बढी पूर्वमन्त्रीको नाममा समेत छ । तर, उनीहरू सबैलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेखेर बेरुजु बुझाउन ताकेता गर्दै आएको छ । ताकेतापछि झन्डै २० भन्दा बढी पूर्वमन्त्रीले बेरुजु रकम बुझाइसकेका छन् ।
पूर्वमन्त्री तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको नाममा गरी ८५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको स्रोतले बतायो । सोमध्येे मन्त्रीहरूले उपचारखर्चको बहानामा नियमविपरीत लिएको रकम मात्रै ३८ लाख ७२ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ छ । दसैं पेस्कीको नाममा लिएको ११ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ पनि बेरुजु छ ।
०५४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले सरकारलाई बचाउन केही मन्त्रीलाई स्वास्थ्योपचारको बहानामा बैंकक र भारत पठाउँदा पनि लाखौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेका थिए । तर, त्यतिवेला नै महालेखाले त्यो सबै रकम बेरुजु औंल्याउँदै असुलउपर गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
तत्कालीन विज्ञानमन्त्री राजीव पराजुलीलाई ब्लडप्रेसर परीक्षण गर्न भन्दै बैंकक पठाइएको थियो । सोबापत लागेको एक लाख ३६ हजार तीन सय १६ रुपैयाँ पराजुलीको नाममा बेरुजु छ । तत्कालीन विनाविभागीयमन्त्री प्रेमबहादुर भण्डारीलाई पनि देउवाले ब्लडप्रेसर परीक्षण गर्न भन्दै बैंकक पठाएका थिए । भण्डारीको नाममा पनि एक लाख ३६ हजार तीन सय १६ रुपैयाँ बेरुजु छ ।
यसैगरी तत्कालीन कृषि राज्यमन्त्री विष्णुविक्रम थापालाई पेटको उपचार गर्न भन्दै बैंकक पठाइएको थियो । त्यसबापत लागेको दुई लाख ७२ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ उनको नाममा बेरुजु छ । तत्कालीन वनमन्त्री भक्तबहादुर रोकायको नाममा एक लाख ३१ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ बेरुजु छ ।
उपचारको बहानामा बैंकक पठाइएका तत्कालीन विज्ञानमन्त्री शान्तिशमशेर राणाको नाममा एक लाख ५५ हजार पाँच सय ५९, रामविलास यादवको नाममा एक लाख, सहायकमन्त्री नरेशबहादुर सिंहको नाममा एक लाख ३६ हजार तीन सय ७२, मन्त्री बुद्धिमान तामाङको नाममा एक लाख ८३ हजार चार सय ४५ रुपैयाँ बेरुजु छ । उपचारको बहानामा भारत गएका तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको नाममा ८० हजार ७५ रुपैयाँ, सहायकमन्त्री सुरेन्द्र हमालको नाममा ८० हजार ७५ र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको नाममा ८० हजार ७५ रुपैयाँ र वनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको नाममा ६४ हजार ६० रुपैयाँ बेरुजु छ ।

सरकारी प्रवक्ताले ढाँटे

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले गृहमन्त्रीको नाममा रहेको बेरुजु रकम मिनाहाको निर्णयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । बेरुजु रकम मिनाहा भएको डेढ साता बितिसक्दासमेत प्रवक्ता यादवले आफू जानकार नभएको बताए । 'खै मलाई थाहा भएन, त्यस्तो बेरुजु मिनाहाबारे निर्णय भएकोजस्तो लाग्दैन,' उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।