गंगादत्त आचार्य

नेपालमा कृषि क्षेत्रको सन्तोषजनक विकास हुन नसक्नुमा न्यून लगानीको सवाल एउटा महत्त्वपूर्ण कारणका रूपमा उठ्ने गरेको छ । खाद्य तथा कृषि एजेन्डामा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ/संस्था, पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ताले यस सवाललाई पहिल्यैदेखि महत्त्वसाथ उठाउँदै आएका हुन् । केही समययता सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीबाट समेत कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएर बोलेका कुरा अखबारमा आउन थालेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको भए पनि राज्य, निजी क्षेत्र वा दातृ निकायबाट कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जति लगानी हुन नसकेको यथार्थ छिपेको छैन । कुल गार्हस्थ आम्दानीमा ३२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्नेे क्षेत्रका लागि वाषिर्क बजेटमा तीन प्रतिशतभन्दा कम विनियोजन हुनु निश्चय नै निराशाजनक अवस्था हो ।
तथापि, कृषि क्षेत्रको अहिलेका समस्या निरपेक्ष रूपमा बजेटको कमीसँग मात्र सम्बन्धित हुँदै होइनन् । तसर्थ, बजेटको बढोत्तरीमा जोड दिनु लोकपि्रय नारा त हो तर यसले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । हाम्रो विद्यमान सामाजिक-आर्थिक संरचनाको पृष्ठभूमिमा अहिलेसम्म हामीले अवलम्बन गरेका कृषि विकासको ढाँचा, संस्थागत संरचना, योजना, कार्यक्रम र कार्यशैलीको समग्र विवेचना हुन सके मात्र कृषि क्षेत्रका सही समस्या पहिचान हुन्छन् र लगानीमा बढोत्तरीको सवाल सार्थक ठहरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रको विकासको बाधक कृषि भूमिको स्वामित्व संरचनामा विद्यमान असमानता हो । असमान भू-स्वामित्व संरचनामा अडेको हाम्रो कृषि उत्पादन प्रणाली र उत्पादन सम्बन्ध आधारभूत रूपमा सामन्ती प्रकृतिको भएकाले कम उत्पादनशील छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि र विकासका लागि यसप्रकारको उत्पादन सम्बन्ध फेर्नु अनिवार्य छ । तर, हामीले अवलम्बन गरेका विकास रणनीति र कार्यक्रले यो महत्त्वपूर्ण सवाललाई हमेसा नजरअन्दाज गरेको मात्र होइन, प्रकारान्तरले असमानतालाई नै अरू मजबुत पार्ने काम गर्दै आएका छन् ।
हाम्रो विकास रणनीति भनेको धनीलाई अझ धनी बनाउने रणनीति हो । यो कुरा तथ्यांकले समेत पुष्टि गरेका छन् । सन् असीको दशकको मध्यतिरबाट अवलम्बन गरिएको खुला बजार अर्थनीतिको प्रभावस्वरूप एक दशकको अवधिमै मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ आम्दानीमा जनसंख्याको ४० प्रतिशत विपन्न समुदायको हिस्सा २३ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झरेको थियो भने सम्पन्न १० प्रतिशत समूहको हिस्सा २३ प्रतिशतबाट बढेर ५२ प्रतिशत पुगेको थियो । यो क्रम अरू बढेर गएको छ, घटेको छैन ।
धनीहरू अझ बढी धनी भए भने तिनले लगानी बढाउँछन् र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् अनि गरिबले श्रम गर्ने ठाउँ पाई लाभ लिन सक्छन् भन्ने अन्तर्य बोकेको विकास रणनीति हामीले अपनाएका छौँ । समाजका साधनस्रोत सम्पन्न धनी वर्गलाई राज्यले समेत प्राथमिकतासाथ मद्दत गर्ने हो भने त्यसबाट आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुन्छ । यसरी सिर्जना भएको वृद्धिको प्रभाव चुहिएर अन्ततः समाजका विपन्न दुःखीसमेत लाभान्वित हुन पाउँछन् । हाम्रो विकास रणनीतिको सार यही हो । आधारभूत रूपमा यसै सिद्धान्तमा आधारित दीर्घकालीन कृषि योजनाले हाम्रा कृषि विकास कार्यक्रमलाई निर्देशित गरिरहेको छ । तर, कृषि क्षेत्रका हकमा विकासको यो रणनीति पूर्णतया असफल देखियो र कुनै सार्थक परिणाम दिन सकेन । दीर्घकालीन कृषि योजनाको असफलताले यो पुष्टि गरेको छ ।
नेपाल सरकार, प्रायः सबै राजनीतिक शक्ति र दातृ निकायको समेत अभूतपूर्व सहमति जुटेको दीर्घकालीन कृषि योजना किन असफल हुन पुग्यो ? यसको उत्तर खोज्न हाम्रो असमान भू-स्वामित्वको अवस्था र त्यसमा अडेको असमान आर्थिक-सामाजिक सम्बन्धलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको भूमिवितरणको अवस्था इतिहासदेखि नै अन्यायपूर्ण रहन गयो । हाम्रा विभेदकारी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य/मान्यता, नीति-नियम, सोच र व्यवहारका कारण खासगरी आदिवासी जनजाति, दलित र महिला समुदाय नियोजित रूपमा भूमिको पहँुचबाट वञ्चित हुन पुगेको यथार्थ देख्न सकिन्छ । आधारभूत उत्पादनको साधन भूमिको स्वामित्ववाट वञ्चित हुन पुगेका यी समुदाय ऐतिहासिक रूपमा नै मुलुकको आर्थिक मूलधारबाट अलग हुन पुगे र सामाजिक शक्ति सन्तुलनमा समेत तल परे ।
विगतमा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको विकास र विस्तार नभएको अवस्थामा भूमिपतिले जमिनको उत्पादनबाट आफ्नो आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक आधार मजबुत पार्न पाए । भूमिको पहुँचबाट वञ्चित समुदाय भने आधारभूत जीविकोपार्जनका लागि कृषि र घरेलु श्रमिकका रूपमा सीमित हुन बाध्य भए । समयक्रममा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको विकास एवं नयाँ अवसरको विस्तारसँगै भूमिपतिका लागि जमिनमा आश्रति आर्थिक गतिविधिमा मात्र सीमित रहनु नपर्ने भयो । सामाजिक पहुँच, नयाँ क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्न सक्ने हैसियत र राम्रो शैक्षिक स्तर भएका यस्ता समुदायले गैरकृषि क्षेत्रका नवीन अवसरबाट लाभ लिन सक्ने भए भने विगतदेखि नै घरेलु र कृषि श्रमिकका रूपमा रहन बाध्य पारिएका समुदायका लागि भने नयाँ परिवेशमा समेत वैकल्पिक अवसर सिर्जना हुने अवस्था रहेन ।
फलस्वरूप विगतदेखि नै भूमिको पहँुचबाट वञ्चित समुदाय आजसम्म पनि वास्तविक जोताहाका रूपमा रहेको छ तर उनीहरूसँग भूमिको स्वामित्व छैन । जोसँग प्रशस्त जमिन छ, उनीहरूलाई अब भूमिको उत्पादनसँग उतिसारो सरोकार छैन । यस्तो परिवेशमा दीर्घकालीन कृषि योजना असफल हुनु बिल्कुल स्वाभाविक किन देखिन्छ भने राम्रो सम्भाव्यता बोकेका क्षेत्रमा जमिनको स्वामित्व हुनेहरूले अहिले खेती गरिरहेका छैनन् र उनीहरूका लागि कृषिको आधुनिकीकरणको सवालले खासै महत्त्व राखेन । दीर्घकालीन कृषि योजनाले लक्षित गरेका समुदाय र क्षेत्र भने यस्तै हुन् । सीमान्त र साना कृषक वा भूमिहीन जोताहाका सवाल यो योजनाले समेटेकै छैन, उनीहरूका लागि यसको सफल कार्यान्वयन हुनु र नहुनुमा प्रत्यक्षतः कुनै फरक परेन ।
हाम्रो जस्तो असमान सामाजिक आर्थिक अवस्था विद्यमान भएको समाजमा धनीलाई अझ धनी हुने अवसर प्रदान गर्ने तर गरिब समुदाय भने, 'चुहिने प्रभावलाई' पर्खेर बस्नुपर्ने मान्यता बोकेको विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्नु आफैँमा उल्टो र असंगत अवस्था हो । यो नै सामाजिक द्वन्द्वको एउटा कारणसमेत हो । परिवर्तित सन्दर्भमा विकासको यस्तो मान्यता असान्दर्भिक मात्र होइन, अस्वीकार्यसमेत छ ।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्रको वृद्धि र विकासबाट सामान्यतया फराकिलो आर्थिक विकासको आधार तयार हुन्छ । यसबाट बहुआयामिक प्रभाव सिर्जना हुने भएकाले दूरदराजमा बस्ने ग्रामीण समुदायको जीवनमा समेत सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सामथ्र्य राख्छ र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सक्छ । तर, हाम्रो विकास रणनीतिमा रहेको असंगतिका कारण यो क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन र ग्रामीण क्षेत्रको समृद्धिको आधार अलपत्र परेको छ ।
जोताहा वर्गबाट समाजका कुनै पनि निणर्ायक तहमा सार्थक प्रतिनिधित्व हुने अवस्था छैन र यिनका समस्या र सरोकारको सुनुवाइ हुँदैन, भएको छैन । फलस्वरूप, उथलपुथलकारी राजनीतिक परिवर्तनपश्चात समेत ग्रामीण क्षेत्रका उत्पीडित साना कृषक र श्रमिक समुदायले कहिल्यै सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छैनन् । परिवर्तनकारी शक्तिको नेतृत्वमा रहेको सरकारले समेत कृषक समुदायलाई आवश्यक पर्ने मल बिउको समुचित व्यवस्था गर्न नसकेर मुख्य बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपरिरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी कम छ भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन, लगानी बढाउनुपर्छ । तर, कुन क्षेत्रमा, केका लागि र किन बजेटको वृद्धि गर्नुपर्ने हो खुलेर बहस हुनु आवश्यक छ । के अहिलेकै संरचना, मूल्य मान्यता, विकास रणनीति र कार्यशैली कायमै राखी कृषि क्षेत्रको बजेट बढाउँदैमा गाउँका विपन्न, साना र सीमान्त कृषक समुदायले लाभान्वित हुन पाउने आधार छ ? ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने र कृषि क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका गरिरहेका झन्डै २७ लाख घरपरिवारको जिन्दगीमा कृषि क्षेत्रको बजेट अहिलेभन्दा दोब्बर हुँदा कसरी सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ला ? कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउनका लागि हो वा कृषिको व्यापारीकरणका लागि ? भूमिसुधारसहित कृषिमा सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि हो वा विद्यमान असमान भूस्वामित्वलाई नै कायम राखी धनीलाई अरू धनी बन्ने अवसर प्रदान गर्न ? यस्ता विषयमा गहन छलफल भई गरिबमुखी हस्तक्षेपको उपयुक्त ढाँचा पहिल्याएर लगानी बढाउन सकेमात्र अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि मुलुकको समग्र विकास रणनीतिसहित कृषि विकास कार्यक्रममा वैकल्पिक जनमुखी दृष्टिकोणको आवश्यकता छ ।
मूलधारको समसामयिक बहसमा विकासलाई विशुद्ध प्राविधिक विषयका रूपमा लिने अनि प्रविधि-केन्दि्रत समाधान खोज्ने खोटपूर्ण दृष्टिकोण व्याप्त छ । विकासका संरचनागत समस्याको सही पहिचान र तिनको उचित व्यवस्थापनका विषय, राजनीतिक प्राथमिकता र संकल्प अनि समतामूलक र समावेशी दृष्टिकोणको खाँचोेका विषयले विकास बहसमा उतिसारो स्थान पाएको देखिँदैन । कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानका रूपमा केवल बजेट विनियोजनमा बढोत्तरीको एजेन्डाले मात्र महत्त्व पाउनु यस्तै साँघुरो प्राविधिक सोचको उपज हो ।
कृषि क्षेत्रको विकासको एजेन्डाले महत्त्व पाउनु र राज्यले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट अभिव्यक्त हुनु आफैँमा उत्साहबर्द्धक कुरा हो । तर, अहिलेकै सामाजिक-आर्थिक, संस्थागत र योजनागत परिवेश, कार्यक्रम र कार्यशैली यथावत् राखी केवल बजेटमा गरिने वृद्धिले मात्र समस्या समाधान हुँदैन, बरु थपिन्छ । कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको सामान्ती भू-स्वामित्व र उत्पादन सम्बन्ध अन्त्य गर्ने व्यावहारिक रणनीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम तयार पार्नु अहिलेको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यसमा दिशानिर्देश हुनु आवश्यक छ । केवल बजेट वृद्धिमा सीमित कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका योजना, हेर्दा लोकपि्रय र जनमुखी देखिए पनि यथार्थमा यथास्थितिवादी विचार मात्र हुन् ।