नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ भदौ
मुलुकलाई उद्यमशीलता र व्यावसायिकतासहितको आर्थिक समृद्धि दिलाउन सरकारले जतिसक्दो धेरै राष्ट्रसँग दुईदेशीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षणसम्बन्धी सम्झौता -बिप्पा) गर्ने भएको छ । बिप्पाबाटै बाह्य लगानी आकर्षण गर्न सक्ने ठहर गर्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
सन् २०१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरिए पनि अपेक्षित रूपमा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी भित्रन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले धेरै राष्ट्रसँग बिप्पा गर्दा लगानी भित्रने अपेक्षासमेत गरेको छ । अहिले धेरैजसो बाह्य लगानी भित्र्याउन सफल राष्ट्रहरूले बिप्पाकै माध्यमबाट सफलता हासिल गरेकाले नेपालले पनि सोही नीति लिन लागेको हो । बिप्पासँगै दुईदेशीय लगानीमा देखा पर्ने दोहोरो कर भुक्तानीलाई पनि सरकार सरलीकरण गर्न अग्रसर हुने भएको छ । सरकारले दोहोरो कर भुक्तानीका विषयमा निर्णय लिए नेपालमा उद्योग खोल्ने बाह्य कम्पनीले नेपालमा उद्योग खोलेबापत आप\mनो देशमा कुनै कर दाखिला गर्नुपर्दैन । उसले नेपालको कानुनबमोजिम कर दाखिला
गरे पुग्छ ।
केही समयअघि भारत भ्रमणमा रहेका वेला प्रधानमन्त्री डा. बाबूराम भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्दा आलोचित हुनुपरेको थियो । दुई देशबीच हुने लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सम्झौताले उद्योगको सम्पूर्ण सुरक्षा उद्योग सञ्चालनमा रहेको देशले बेहोर्ने तथा क्षतिपूर्तिसमेत दाबीअनुसार नै भर्पाइ गर्नुपर्ने सर्त हुन्छ । यही प्रावधानका कारण भारतीय उद्योगलाई नेपालमा संरक्षण दिएर राख्न नहुने तर्क गर्दै सरकार बाहिर रहेका दलले भारतसँगको बिप्पा सम्झौताको विरोध गरेका थिए । सोही विरोधका कारण भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सिहंदरबारमा नेपाल व्यवसाय मञ्चको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबूराम भट्टराईले भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता राष्ट्रिय हितका लागि जोखिम मोलेरै गरिएको ऐतिहासिक निर्णय भएको बताए । उनले राष्ट्रियतालाई बचाइराख्न पदमा रहुन्जेल यस्ता जोखिम अझै मोल्ने बताउँदै भने, 'भारतसँग मात्र हैन, बिप्पा सम्झौता संसारका सबै देशसँग गर्छु ।' उनले बिप्पा सम्झौताको विरोध गर्नेहरू सच्चा राष्ट्रियताको विपक्षमा रहेको संकेत गर्दै बिप्पा गर्दा राष्ट्रियता मिच्यो भन्नु भूलसिवाय केही नभएको पनि तर्क गरे ।
मञ्चको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भारतसँग निकै सोचविचारका साथ बिप्पा सम्झौता गरिएकाले आफूले कुनै गल्ती नगरेको पनि स्पष्ट पारे । माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बन्ने हल्ला चलाउन थालिएकाले माओवादी कति हदसम्म व्यवसाय-मैत्री छ भन्ने देखाउन पनि भारतसँग बिप्पा गरिएको उनले खुलाए । 'माओवादी सरकारमा आएपछि आर्थिक क्षेत्र बिग्रन्छ भन्ने हल्ला चलाइयो, यो कुरा चिर्नु ठूलो चुनौती थियो,' डा. भट्टराईले भने, 'व्यवसाय जगतलाई माओवादी व्यवसाय-मैत्री छ भनेर प्रमाणित गर्न पनि भारतसँग बिप्पा गरी लगानी-मैत्री वातावरण सिर्जना गरिएको हो ।'