नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३ भदौ
सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि लिएको नीति सफल नभए पनि यस क्षेत्रमा दातृ निकायले भने ठूलो लगानी गर्दै आएका छन् ।
अहिले पनि नेपाली कृषि क्षेत्रको विकास र संवर्द्धनका लागि भन्दै विदेशी दातृ निकायले विभिन्न १५ वटा आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी सबै आयोजनाको लागत करिब १४ अर्ब रुपैयाँ छ ।
विभिन्न दातृ निकायले कृषि क्षेत्रमा जति नै लगानी गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल भने दिन सकेको छैन । कृषिको व्यवसायीकरणको नारा लिए पनि दातृ निकायले गरेको लगानी कहाँबाट आउँछ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकार स्पष्ट हुन नसक्दा सञ्चालित आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको विज्ञले बताएका छन् ।
दाताको स्रोत नखोज्ने र रकम देखाएको भरमा आयोजना सुम्पने प्रवृत्ति नै गलत भएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । अहिले जलवायु परिवर्तनको असरबाट बचाउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि भन्दै विश्व बैंकले ४, एसियाली विकास बैंकले ३, आइफाड, नोराड र स्विट्जरल्यान्डको एसडिसीले २/२, युएसएआइडीले १ र युरोपियन युनियन तथा डब्लुएफपीले संयुक्त रूपमा खाद्य सुरक्षाको नियन्त्रण र विश्लेषका लागि भनी १ आयोजना सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यी सबै आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित दातृ निकायलाई सरकारले रकम देखाएको भरमा आयोजना सुम्पेको हो ।
रकम देखाएको भरमा आयोजना सुम्पने काममा मन्त्रालयका सचिव र सह-सचिवस्तरका कर्मचारी नै लिप्त रहेको विज्ञको बुझाइ छ । यसरी दाताले विभिन्न आयोजनामा खर्चन सक्ने रकमको मूल्यांकन गरी आयोजना स्वीकृति गर्दा ठूलो मात्रामा कमिसनको खेल हुने गरेको छ । अर्थमन्त्री रहेको समयमा पाण्डेले मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बिउबिजन वितरणमा अनुदान दिने भन्दै एक भियतनामी संस्थाले आयोजना सञ्चालन गर्दा कुल रकमको ३५ प्रतिशत बिउबिजन खरिदमा खर्च गर्ने र बाँकी रकम कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने कृषि मन्त्रालयले समझदारी गरेको थियो । तर, पाण्डेले यो निर्णय उल्टाई पछि ६५ प्रतिशत रकम बिउबिजनमा खर्च हुने गरी आयोजना सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाएका थिए ।
'त्यतिवेला म कहाँ नआउनुपर्ने फाइल आएको थियो, तैपनि बिजोग देखेपछि ६५ प्रतिशत रकम बिउबिजनमा लगानी हुने गरी समझदारी गराएँ,' पाण्डेले भने । सरकारी पदको सेवाअवधिपछि विभिन्न दातृ निकायका आयोजनामा काम गर्ने सर्त बनाई सचिव र सह-सचिवस्तरका कर्मचारी दातृ निकायले खर्च गर्ने रकममा स्रोत र खर्चको प्रक्रियाका विषयमा बेखबर बनिदिनाले समस्या आएको उनले बताए ।
'कृषिमा लगानी गर्ने विषयमा सरकार अस्पष्ट त छँदै छ, दातृ निकायको रकम परिचालनका सम्बन्धमा पनि उच्चस्तरका कर्मचारीले बदनियतपूर्ण निर्णय गर्दा उचित प्रतिफल आउन सकेको छैन,' पाण्डेले भने । उनले हार्डवेयरमा भन्दा सप\mटवेयरमा लगाँनी हुँदा दातृ निकायले सञ्चालन गरेको आयोजनाबाट उचित प्रतिफल आउन
नसकेको औँल्याए ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा ७ महिनाअघि ७ करोडमा बनेको योजना लागू नै हुन सकेन । यो योजना व्यवहारमुखी हुन नसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै खारेज गरिदिएको छ । आफैँले लिएको उदेश्य कार्यान्वयनको दौरान सरकार अलमलिनु सुहाउँदो नभएको अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । उनले उदेश्यअनुसार काम गर्न सरकार असफल हुँदा दातृ निकायको रकम परिचालनमा समस्या आउनु स्वाभाविक
भएको समेत बताए ।
कृषि मन्त्रालयअनुसार चालू आयोजनामा गत आवमा सरकारले यस क्षेत्रमा ९ अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदान २ अर्ब १ करोड ४९ लाख र वैदेशिक ऋण ९३ करोड ७१ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रभाकर पाठकले कृषि क्षेत्रमा सरकार र दातृ निकायको लगानी बढिरहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असर, बढ्दो खाद्य असुरक्षा र मूल्यवृद्धि तथा उत्पादकत्वमा आएको कमीका कारण लगानी बढेको जानकारी दिए ।