सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३ भदौ
सरकारले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाकोे लाइसेन्स पुरानै कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत रहेको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको आइतबारको बैठकले आयोजनाको लाइसेन्स पुरानै कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्टलाई १८ महिना -३ फागुन ०७०) सम्मका लागि दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिका संयोजक एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी १८ महिनाभित्र तोकिएको काम नगरे लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने गरी पुरानै कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
दफा ३५ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लेखित सर्तहरूको आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नगराउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
'विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनका कारण पनि सर्वेक्षणको काम रोकिएको रहेछ, जलविद्युत्मा विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको कम्पनीले बताएको छ, यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स रद्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश जाने समितिमा रहेका सबै मन्त्रीको धारणा रह्यो,' अर्थमन्त्री पुनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक पक्षलाई ध्यान दिएर पुरानै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको हो ।'
उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता -पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका विषयमा समय तालिकासहित लाइसेन्स दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । '१८ महिनाभित्र तोकिएको काम नगरे कम्पनीले पाएको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुन्छ,' पुनले भने ।
यसअघि सर्वे लाइसेन्स पाएको ५ वर्षभित्र गर्नुपर्ने कनेक्सन सम्झौता, पिपिए, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका काम सन्तोषजनक नदेखिएको उल्लेख गर्दै कम्पनीले जेनरेसन लाइसेन्सका लागि दिएको निवेदन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले गत असारमा खारेज गरेका थिए । जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि दिइएको निवेदन रद्द गरिएपछि आयोजनाको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । मन्त्रालयले २४ पुस ०६३ मा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो । सर्वेक्षण अनुमतिको म्याद ५ वर्ष कायम रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीले लाइसेन्स प्राप्त गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा ठूलो 'लविङ' गरेको थियो । विश्व बैंकले निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम -आइएफसी), कोरियन राजदूतलगायतले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायत उच्च सरकारी अधिकारीलाई दबाब दिएका थिए ।
आयोजनाको अनुमानित लागत ४५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ -करिब ५० करोड अमेरिकी डलर) छ । कम्पनीअनुसार आयोजनामा कोरियन कम्पनीहरू कोसेपको ५० प्रतिशत, डेलिमको १५ प्रतिशत तथा क्येर्योङको १० प्रतिशत, आइएफसीको १५ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता जेड पावरको १० प्रतिशत सेयर पुँजी रहनेछ । आयोजनामा एडिबी, आइएफसीलगायतको ऋण रहने कम्पनीले बताएको छ । 
सरकारले यसअघि ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना पनि विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी अस्टे्रलियन कम्पनी स्मेकलाई दिएको थियो । स्मेकले १५ वर्षसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि गतवर्ष सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
'त्रिशूली-१ आयोजनाको लगानीको अझै पनि विश्वसनीय आधार देखिँदैन,' ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'पश्चिमसेतीमा जस्तै यस आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउन भन्दै म्याद थपिरहनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।'
उनले लागत उच्च रहेकाले विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धकले भनेजस्तो पिपिए दर नदिएमा लगानी रकम जुटाउन नसक्ने हुँदा सरकारले म्याद थपिराख्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरे ।
लाइसेन्स खारेज भएपछि निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको लाइसेन्स १८ महिनाका लागि सोही कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २४ साउनको बैठकले यस विषयलाई टुंग्याउने जिम्मा आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिलाई दिएको थियो ।
रसुवा जिल्लाको हाकु गाविसमा बाँध रहने आयोजनाको विद्युत्गृह मैलुङमा रहनेछ । काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिकै रहेकाले आयोजनालाई आकर्षक मानिएको छ ।
आयोजनाको लाइसेन्स सुरुमा वृन्दावन प्रधानांगले लिएका थिए । पछि उनले कम्पनीमा आफ्नो नाममा रहेको सेयर कोरियन कम्पनीलाई बेचेका थिए । उनका छोरा विकेस प्रधानांगले हाल कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् ।