नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३ भदौ
गाविससचिवहरूको छाता संगठन 'गाविससचिव हकहित संरक्षण केन्द्र'ले यसअघि सहमति भएका स्थानीय निकायको निर्वाचनसहितका १० बुँदे माग एक महिनाभित्र पूरा नभए सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रले पटकपटक सहमति गरेर कार्यान्वयन नगरेकाले आफूहरूले फेरि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिँदै एक महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
केन्द्रले द्वन्द्वकाल र शान्तिप्रक्रियाका क्रममा मारिएका गाविससचिवलाई सहिद घोषणा गरेर सोहीअनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्ने तथा सचिवको आन्तरिक सरुवा समितिको सिफारिसमा जिविसले गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
यसैगरी, गाविसअध्यक्षको पनि काम गरेकाले एकतह बढुवा दिनुपर्ने, सचिवको कार्यसूची तयार गर्नुपर्ने, अर्को मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिँदा थप सेवा-सुविधा दिनुपर्नेलगायतका माग पनि गाविससचिवहरूले गरेका छन् । त्यसैगरी गाविससचिवलाई आवास, सञ्चार र यातायात खर्चको व्यवस्था, व्यक्तिगत घटना दर्तालाई कम्प्युटरकृत गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवा आयोगको गठन, तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र त्यसो हुन नसके नागरिकलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग पनि केन्द्रले गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालले गाविससचिवले मात्रै स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव नभए नागरिकलाई स्थानीय निकाय सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने भन्दै अन्यथा आफूहरू काम छाडेर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । केन्द्रका महासचिव मुकुन्दप्रसाद गजुरेलले सरकारले आफैँ निर्वाचन नगराउने अनि अमुक कुरा गरेर गाविससचिवहरूलाई भ्रष्ट भन्ने गरेको भन्दै त्यसप्रति
आपत्ति जनाए ।