Sunday, Apr 20, 2014

वन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा मापदण्ड तयार पीडीएफ मुद्रण इमेल

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १९ भदौ
कर्मचारी सरुवा पारदर्शी, वैज्ञानिक र विवादरहित बनाउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड-०६९ तयार गरेको छ । २८ बँुदे मापदण्ड वन क्षेत्रका सबै ट्रेड युनियन र पेसागत संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त सुझाब समेटेर मापदण्ड लागू गरिने जानकारी दिए । 'एकदुई दिनभित्रै कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने तयारीमा छौँ,' सचिव पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार प्रत्येक वर्षको भदौमा मन्त्रालयहरूले मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार भदौमा वन मन्त्रालयले विभिन्न अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सरुवा गर्न पाउँछ । भदौमा गर्ने सरुवा प्रणाली व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले मापदण्ड लागू गर्न लागिएको सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
वन मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायमा विगतमा आर्थिक चलखेलका आधारमा सरुवा हुने आरोप लाग्ने गरेको थियो । जिल्ला वन अधिकृतहरूको सरुवामा लाखौँको लेनदेन हुने गरेको आरोप वन प्रशासनले खेप्दै आएको थियो । यसअघि तराईबाट तराईकै जिल्लामा र आकर्षक स्थानबाट आकर्षक स्थानमै सरुवा हुन जिल्ला वन अधिकृतहरूले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको विषय सार्वजनिकसमेत भएको थियो । अहिले मन्त्रालयले बनाएको सरुवा मापदण्डले  तराईका जिल्लामा बसेका वन अधिकृतहरू पुनः तराईमा नै सरुवा भएर जाने अवस्थाको अन्त गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डमा एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेकालाई अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा पठाउने गरी सरुवा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार दुई वर्षसम्म अवधि नपुगेका कुनै पनि कर्मचारीलाई उसको इच्छाविपरीत सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार नै दुर्गम जिल्लामा १० वर्ष काम गरी सकेका कर्मचारीलाई पहिलो पटकका लागि उसले माग गरेकै सुगम जिल्ला वा रिक्त स्थानमा सरुवा गरिने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार तराई, भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा र उपत्यकामा एकपटक बसिसकेका कर्मचारीलाई दोहोर्‍याएर पुनः सोही जिल्लामा पठाइने छैन । सामान्यतः निजामती सेवा ऐनअनुसार अवधि पुगिसकेका कर्मचारीलाई सरुवा गरिने र तराई, भित्री मधेस र उपत्यकाका कार्यालयमा पाँचवर्ष बसिसकेका कर्मचारीलाई त्यहाँबाट झिकेर अन्यत्र सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार आकर्षक स्थानका रूपमा रहेका 'क' र 'ख' वर्गमा  बसेका कर्मचारीलाई कम आकर्षक मानिएका 'ग' र 'घ' मा तथा 'ग' र 'घ' मा बसेका कर्मचारीलाई बढी आकर्षक मानिएका जिल्लामा सरुवा गरिने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । रिक्त पद मिलेसम्म पतिपत्नीलाई एउटै जिल्लामा सरुवा गरिने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
सशस्त्र वन रक्षकको विषयमा वन सुरक्षाको आवश्यकताअनुसार काजमा खटाउन तथा सरुवा गर्न सकिने, विभागीय प्रमुखको सरुवा गर्दा अनिवार्य रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै गरिने मापदण्ड बनाइएको छ । लामो समयसम्म बिदा लिई बसेको कर्मचारीको स्थानमा अन्य कर्मचारी सरुवा गरी पठाइने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

'विभागीय कारबाहीमा परेकालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिइने’

वन मन्त्रालयले वन विनाशको आरोप खेपेका र विभागीय कारबाही भोगेकालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिने गरी मापदण्ड बनाएको छ । मापदण्डमा 'नेपाल सरकारबाट गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा विभागीय कारबाही गर्नु भनी नाम किटान भएका र विभागीय कारबाहीमा परेकालाई कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी नदिइने' उल्लेख छ । विभिन्न जिल्ला तथा निकायमा कार्यालय प्रमुख भई काम गरिरहेका तर कार्य सम्पादन कमजोर र विवादित भएकालाई लगत्तै त्यस्तै खालको कार्यालय प्रमुखको रूपमा सरुवा नगरिने पनि मापदण्ड छ ।
सबै कर्मचारीको अध्ययन सुरु
मन्त्रालयले मातहतका सबै कर्मचारी कहिलेदेखि कहाँ-कहाँ सरुवा हुँदै आएका छन् भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन थालेको छ । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले जिल्ला वन अधिकृतलगायत अधिकृतहरूको विस्तृत विवरण लिइरहेको छ । लामो समयदेखि आकर्षक स्थानमा बस्दै आएका जिल्ला वन अधिकृतको विवरण लिएर उनीहरूलाई दुर्गम वा कम आकर्षक स्थानमा पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । दुर्गम र कम आकर्षक स्थानमा बसेका कर्मचारीलाई सुगम र आकर्षक स्थानमा सरुवा गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयको छ ।

 

Add comment


Security code
Refresh