नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ असोज
बढी खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवसायीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले मुलुकका मुख्य सहरी क्षेत्रमा खाद्यान्न भण्डार गृह -गोदाम घर) निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले कार्यविधि निर्माण थालेको छ ।
पर्याप्त खाद्य आपूर्ति भए पनि व्यवसायीले आप\mनो गोदाममा खाद्यान्न लुकाई बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालेपछि सरकार आफैँले खाद्यान्न भण्डारणगृह निर्माण गर्ने भएको हो ।
पहिलो चरणमा पाँच विकास क्षेत्रमा १/१ वटा गोदाम निर्माण गरिने विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार मुलुकका मुख्य सहरमा सरकारले गोदाम निर्माण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले निर्माण गर्न लागेका गोदाम घरमा व्यवसायीका खाद्यान्नसमेत राखिनेछ । सरकारी गोदाम घरमा व्यवसायीको खाद्यान्न राख्ने व्यवस्था गरिए पनि प्राथमिकता व्यवसायीकै गोदामलाई दिइनेछ । महानिर्देशक बिडारीका अनुसार व्यवसायीले आप\mनो गोदाममा भण्डारण गरी बढी भएको परिमाण सरकारी गोदाममा राख्नेछन् । अहिले एउटै व्यवसायीसँग पाँचदेखि आठवटासम्म निजी गोदाम छन् ।
व्यवसायीले आप\mनो गोदाममा बढीमा २० प्रतिशत खाद्यान्न राख्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्दै छ । व्यवसायीले आफूसँग रहेको गोदाममा आवश्यक परिमाण राखेपछि बढी भएको परिमाण सरकारी गोदाममा राखिनेछ । सरकारी गोदाममा व्यवसायीले खाद्य मौज्दात गर्दा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्नेछ । तर, सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहनस्वरूप गोदाम शुल्कमा छुट दिनेछ ।
सरकारले गोदाम घर निर्माण गर्नुअघि निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग भएको गोदाम र तिन्ाीहरूको क्षमता, संस्थानसँग निस्त्रिmय रहेका गोदाम, व्यवसायी र संस्थानसँग रहेका मिल सबैलाई रजिस्ट्रेसन अनिवार्य गर्नेछ ।
'यसरी रजिस्टे्रसन अनिवार्य गरेपछि मुलुकभर खाद्यान्न मौज्दात क्षमता कति छ भन्ने यकिन हुन्छ र सोहीअनुसार सरकारले निर्माण गर्ने गोदाम घरको क्षमता निर्धारण गर्नेछ,' महानिर्देशक बिडारीले भने ।
हाल व्यवसायीसँग रहेका गोदामबारे सरकार पूर्ण जानकारीमा नरहेकाले गोदाम अनुगमन र मूल्य नियन्त्रण गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । व्यवसायीले गोदाममा यथेष्ठ परिमाण लुकाएर बजारमा खाद्यान्न आपूर्ति नगर्दा हाल खाद्यान्नको बजारमूल्य ह्वात्तै अकासिएको छ ।
सरकारले व्यवसायीको गोदाम रजिस्टे्रसन गरेपछि ती गोदाम क्षमताको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र मौज्दात राख्न दिँदा मुलुकभर रहेका खाद्यान्न मौज्दातबारे सहजै पत्ता लगाउन सकिनेछ । यसपछि व्यवसायीबाट बजारमा कृत्रिम अभाव गरे/नगरेको जानकारी सरकारले प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
'गोदाम रजिस्ट्रेसन भएपछि व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात राखेमा सरकारले जानकारी पाइहाल्छ,' बिडारीले भने । उनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मौज्दात राख्नुपर्ने स्थिति आए सरकारी गोदाममा खाद्यान्न राख्नुपर्ने नियम बनाइने बताए ।
सरकारले निर्माण गर्न लागेको गोदाम घरमा राखिने खाद्यान्न विशेष परिस्थ्िातिमा मात्र प्रयोगमा ल्याइनेछ । त्यस्तै, व्यवसायीले आप\mना गोदाममा रहेको २० प्रतिशत हाराहारी मौज्दात खाद्यान्न सरकारको निर्देशनअनुसार मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था तयार हुँदै गरेको कार्यविधिमा राखिएको महानिर्देशक बिडारीले जानकारी दिए ।
न्ायाँ बन्दै गरेको कार्यविधिमा व्यवसायीको 'गोदाम विना कार्ड सिस्टम'अनुसार सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि व्यवसायीका निजी गोदाममा आउने खाद्यान्नको मूल्य, गोदाममा रहेको खाद्य परिमाण र आपूर्ति हुने खाद्यान्नको मूल्यबारे सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । व्यवसायीले गोदामबाट बजारमा आपूर्ति गर्ने खाद्यान्नको मूल्यमा वैज्ञानिक दर नपाइए तत्काल सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । व्यवसायीको गोदाममा रहेको २० प्रतिशत मौज्दात र सरकारी गोदाममा रहेको खाद्यान्न कस्तो अवस्थामा बजारमा पठाउने भन्ने विषय सरकारले निर्धारण गर्नेछ ।