रामप्रसाद न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ६ असोज
नेपाली विद्यार्थीका लागि आउने छात्रवृत्ति कोटा नेपाल सरकारलाई नबुझाई आफँै विद्यार्थी छनोट गर्दै आएको पाकिस्तानी दूतावासले १२ वर्षपछि विद्यार्थी छनोटको जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिएको छ ।
नेपाल सरकारका नाममा आउने छात्रवृत्ति नेपालस्थित सोही देशको दूतावासले लिने र विद्यार्थी छान्ने गरेको समाचार गत ५ वैशाखमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको थियो । सो समाचारमा भारत,  पाकिस्तान र बंगलादेश सरकारले कूटनीतिक मर्यादा नाघेर नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने कोटामा आफैँ परीक्षा लिई विद्यार्थी छनोट गर्ने गरेको उल्लेख थियो ।
त्यतिवेला संसद्को परराष्ट्र तथा मानवअधिकार समितिले विदेशी छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै दुईपटकसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सोही समाचार छापिएपछि पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा नेपालका लागि आउने छात्रवृत्तिको कोटा यस वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय हँुदै शिक्षा मन्त्रालयमा आइपुगेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव लक्ष्मीबहादुर खड्काले पाकिस्तान सरकारले नेपाली विद्यार्थीका लागि वर्षेनी पठाउने गरेको छात्रवृत्ति कोटा झन्डै १२ वर्षपछि मन्त्रालयमा आइपुगेको बताए ।
विभिन्न विषय पढ्नका लागि यस वर्ष आएको २५ वटा कोटाका लागि मन्त्रालयले १८ नेपाली विद्यार्थीलाई गत २० भदौमा छनोट गरी  सकेको छ । त्यसमा दशजना एमबिबिएस, एकजना बिडिएस, तीनजना डि-फार्मेसी र चारजना इन्जिनियरिङ विषय पढ्नका लागि छनोट भएका छन् । बाँकी सातवटा इन्जिनियरिङ कोटा भने समयमै विद्यार्थी सम्पर्कमा नआउँदा गुमेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले नेपालका लागि दिइएको छात्रवृत्ति कोटा नेपाल सरकारकै मातहतमा जानेगरी कूटनीतिक पहल गरेको उपसचिव खड्काले बताए । 'समाचार आउनासाथ पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव दुर्गाप्रसाद भण्डारीले विशेष चासो लिनुभयो र उहाँले नेपालका लागि आउने सबै सहयोग परराष्ट्रमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको हक हुने गरी पठाउने व्यवस्था गर्नु भएको हो,' उनले भने । योपटकको छात्रवृत्तिकोटा पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षामा आए पनि काठमाडांैस्थित पाकिस्तानी दूतावासले आफूले नै वितरण गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको कोटालाई दूतावासले सूचना निकाली चार सय रुपैयाँका दरले फारमसमेत भराइसकेको थियो । तर पुनः पाकिस्तान सरकारका तर्फबाट आफ्नो दूतावासलाई सो कार्य नगर्न र मन्त्रालयलाई दिन निर्देशन दिएपछि फारमको पैसासमेत फिर्ता गरी शिक्ष्ाा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको हो । 'हामीले तयारी गर्दागर्दै पाकिस्तानी दूतावासले नै अघिल्ला वर्षमा जस्तै आफँै छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि हामी अल्मलियाँै, तर अन्त्यमा पुनः हामीलाई नै जिम्मा दियो,' खड्काले भने । तर, छोटो समयमा विद्यार्थीले समेत थाहा पाउन नसक्दा सबै कोटामा विद्यार्थी जान नपाएको उनले बताए ।
त्यसो त पाकिस्तानले दिएको छात्रवृत्ति पूर्ण निःशुल्क भने होइन । त्यहाँ छनोट भएका विद्यार्थीले प्रतिवर्ष झन्डै दुई हजार डलरका दरले तिर्नुपर्ने हुन्छ । 'नेपालमा एमबिबिएस पढ्नका लागि ३०/३५ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था छ, तर त्यहाँ गएमा सात/आठ लाखमै कोर्ष सकिने भयो । त्यसैले पनि यो राहत छ,' खड्काले भने ।
बंगलादेशको गडबडपछि मन्त्रालयले लियो जिम्मा
झन्डै चार वर्षअघि बंगलादेश सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको नाममा एमबिबिएस पढाइका लागि विद्यार्थी छनोट गरी पठाउन आग्रह गर्‍यो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले पनि परीक्षा लिई उत्कृष्ट ठहरिएका सात विद्यार्थीलाई बंगलादेशका लागि छनोट गर्‍यो । तर, उनीहरूको नाममा दूतावासका कर्मचारीले अन्य विद्यार्थी पठाएका थिए । छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव खड्का भन्छन्, 'सरकारले छनोट गरिसकेकाले छानिएका सात विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले नै शुल्क तिरेर चार वर्ष बंगलादेशमै अध्ययन गरायो । तीन वर्षअघि पनि छनोट भएकी एकजना छात्राको ठाउँमा सांस्कृतिक कोटाबाट अर्को व्यक्ति नै छनोट गरी पठाइदिएपछि मन्त्रालयले आफ्नै खर्चमा पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पढ्न पठाएको उनले बताए ।
आधा मन्त्रालयका लागि दिने र आधा आफूले नै राखी सांस्कृतिक कोटाअन्तर्गत विद्यार्थी पठाउने नियम बनाएको नेपालस्थित बंगलादेशी दूतावासले पटक-पटक धोका दिएपछि मन्त्रालयले बंगलादेशबाट आउने  कुनै पनि कोटा छनोट नगर्ने निर्णय गरेको छ । उपसचिव खडकाले भने, 'हामीले छनोट गरेका विद्यार्थीलाई समेत बीचमा अड्काइदिने गरेपछि किन हामीले छनोट गर्नु भनी सबै दूतावासलाई जिम्मा दिएका हाँै ।'

अरू दूतावासले टेरेनन्

सरकारले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि भारतीय  र बंगलादेशी दूतावासले छात्रवृत्तिका लागि आउने कोटा आफँै लिएर विद्यार्थी छनोट गर्ने गरेका छन् । भारतले नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि आफैँले परीक्षा लिई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको छ । बंगलादेशले वितरण गर्ने एमबिबिएस कोटाको विद्यार्थी छनोट  कार्यगत तीन वर्षदेखि दूतावास आफैँले छनोट गर्दै आइरहेको छ । उनीहरूले खुला र सांस्कृतिक कोटाका नाममा आफैँ विद्यार्थी छनोट गर्दै आएका छन् । खुला कोटाको छनोट प्रक्रिया केही स्वच्छ भए पनि सांस्कृतिक कोटामा भने व्यापक चलखेल हुने गरेको परराष्ट्र स्रोतले बताउने गरेको छ ।
गतवर्ष ४ साउन र २० चैतमा तत्कालीन संसद्को परराष्ट्र तथा मानवअधिकार समितिले विदेशी छात्रवृत्ति दूतावासले वितरण गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको भन्दै परराष्ट्र र शिक्ष्ाा मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, परराष्ट्रले सो समितिलाई त्यसको जवाफ दिन सकेन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्त अर्जुन थापाले सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । तर, स्रोतका अनुसार कतिपय कोटा दूतावासका कर्मचारीले  राजनीतिक दलका नेता, उच्च घराना, उच्च सरकारी अधिकारी  तथा व्यापारीका सन्तानका नाममा छुट्याउने गरेपछि कोटा व्यवस्थित गर्न गाह्रो भएको हो ।