सरकारले ६ महिनाअघि केन्द्रीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेयता झन्डै चार लाखले आफूहरू सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिए । तर, उनीहरूको निवेदनमाथि छानबिन गरी वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानसाथ उनीहरूलाई बसोबासका लागि जग्गा दिनुअघि नै १६ मंसिरदेखि आयोगकै म्याद सकिएको छ । आयोगको म्याद थपिने वा नपिनेबारे कुनै निर्णय भइनसकेको हुनाले पनि जग्गाको आशामा रहेका झन्डै चार लाख सुकम्बासी परिवारमा निराशा छाएको छ । 
राज्यले यसअघि पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा थुप्रै आयोग नबनाएको होइन । सुकम्बासीलाई जग्गा वितरण गरी व्यवस्थित बसोबास गराउन यसअघि नौवटा आयोग बनिसकेका छन् । प्रत्येक आयोगले आफ्नो कार्यकालभित्र लाखौँलाई सुकुम्बासी पहिचान गरी जग्गा वितरण नगरेको पनि होइन । तर, हालसम्म केकति सुकुम्बासीले केकति जग्गा प्राप्त गरे र हाल त्यो जग्गा उनीहरूसितै छ या अरू नै कसैले भोगचलन गरिरहेको छ, सरकारसित यसको यथार्थ तथ्यांक छैन ।
सुकुम्बासी समस्या प्रत्येकपल्ट सरकार परिवर्तनसँगै बिउँतिने गरेको छ । प्रत्येक सत्तरुढ दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने सुनौलो अवसरका रूपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठनलाई लिने गरेको छ । सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई जागिरको मेसो मिलाउने उद्देश्यसाथ गठित आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा
वितरण गर्नुको साटो आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता र उनीहरूका निकट आफन्तलाई सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने गरेको चर्चा पनि बारम्बार नचलेको होइन । पछिल्लो समयमा सुकुम्बासी समस्या घट्नुको साटो झन्झन् चर्किंदै गएको हुनाले सो चर्चालाई निराधार मान्न पनि सकिन्न । आयोगले सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीलाई जग्गा दिएको हुनाले नै उनीहरूले आफूहरूले पाएको जग्गा अरूलाई बेचेर फेरि ँसुकुम्बासी’ बनिरहेका समाचार पनि आइरहेका छन् । राज्यले यसबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न सकेन भने अझै पनि लाखौँ वास्तविक सुकुम्बासी जग्गा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने र दलीय सम्पर्क सूत्र बलियो भएका हुकुम्बासीहरूले भने पटकपटक सुकुम्बासीका नाममा जग्गा हत्याउने अवस्था रहिरहनेछ ।
सरकारले काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमतीकिनारमा डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती उजाडेको पनि झन्डै आठ महिना हुन लागिसक्यो । बस्तीमा डोजर कुदाउँदा सरकारले उनीहरूलाई अर्कै स्थानमा व्यवस्थित बसोबास गराउने ँगफ’ दिएको थियो । तर, सरकारले आफ्नो गफअनुसार न त उनीहरूको व्यवस्थित बसोबास गराउन सक्यो, न त उनीहरूका लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नै गराउन सक्यो । त्यसले सुकुम्बासी समस्याबारे राज्य कति उदासीन छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । राज्यले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी जग्गा दिँदैमा यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने होइन । जग्गासँगै उनीहरूलाई रोजगारीको समेत व्यवस्था गर्न सकेमा मात्र उनीहरूको अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।