सरकारी तलब-भत्ता नियमित बुझ्ने गरी सरकारी खर्चमै अध्ययनार्थ विदेश गएका प्राध्यापक अध्ययन पूरा भइसकेपछि उतै बसिदिँदा त्रिवि प्रशासनको टाउको दुख्नु स्वाभाविकै हो । त्यसरी अध्ययन बिदा लिएर बिदेसिएका सयौँ प्राध्यापक सेवामा नफर्किएपछि त्रिविले उनीहरूमध्ये केहीलाई सेवाबाट निष्कासन गरेको र केहीलाई निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको समाचारले सबैलाई चिन्ता लागेको हुनुपर्छ । राज्यबाट सुविधा लिएर पढ्न बिदेसिएका भगौडा प्राध्यापक कारबाहीमा परे वा पर्ने भए भनेर होइन, मुलुकबाट योग्य बौद्धिक जनशक्ति पलायन भइरहेकोमा सबैलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो ।
बौद्धिक र सक्षम जनशक्ति त्रिविबाट मात्र पलायन भइरहेको चाहिँ होइन । मुलुककै भविष्य अन्योलग्रस्त भइरहेको समयमा सबैले यहाँ आफ्नो भविष्य नदेख्नु अनौठो होइन । जब मुलुकमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखिँदैन, त्यतिखेर कुनै पनि वर्गको जनशक्तिले पलायनको बाटो खोजिरहेको हुन्छ । सायद त्यसैकारणले त्रिविका प्राध्यापकले पनि पलायनकै बाटो रोजेका होलान् । यस्तो समस्या त्रिविदेखि निजामती कर्मचारीसम्म र शिक्षकदेखि चिकित्सकसम्म सर्वत्र कायम छ । सरकारी खर्चमा सरकारले पढ्न पठाएका चिकित्सक अध्ययन पूरा भएपछि उतै हराइरहेका छन् । निजामती कर्मचारीमा यही रोग कायम छ । त्यसैले मुलुकका जुनसुकै वर्ग र पेसामा आबद्ध बौद्धिक जनशक्ति पलायन हुने समस्या गम्भीर राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यसरी बौद्धिक जनशक्ति पलायन हुनुमा उनीहरू मात्र दोषी छैनन्, उनीहरूलाई मुलुकभित्रै अड्याएर उनीहरूको क्षमता, सीप र बौद्धिकताको उचित कदर गर्न नसक्ने राज्य पनि उत्तिकै दोषी छ । तर, हामीकहाँ क्षमता भएर पनि आफ्नो क्षमता गुम्स्याएर बस्न बाध्य जनशक्तिको कुनै कदर देखिन्न । यहाँ क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको योग्यता जाँचिन्छ । व्यक्तिको बौद्धिकताभन्दा उसको राजनीतिक दलसितको आबद्धता पहिलो आवश्यकता मानिन्छ । यस्तोमा बौद्धिक जनशक्तिमा निराशा भरिनु अनि व्यक्तिले पलायन रोज्नु अनौठो होइन । तर, राज्यबाट सेवा, सुविधा लिएर अध्ययन बिदामा विदेश गएर उतै पलायन हुनुचाहिँ राज्यमाथिको बेइमानी भने पक्कै हो ।
अध्ययन बिदामा बस्नुअघि अध्ययनपछि सोही संस्थामा सेवा दिने कबुलियतनामा नै गराइएको हुन्छ । त्यसैले कबुलियतनामाअनुसार मुलुकमा फर्केर सेवा दिनु उनीहरूको दायित्व नै हो । राज्यले दिएको सेवा सुविधामा कुनै गुनासो भए वा चित्त नबुझे जागिर छाडेर जाने अधिकार सबैसित सुरक्षित छ । तर, सरकारको सेवा सुविधा उपभोग गर्दै थप अध्ययन गर्ने, आफूलाई योग्य बनाउने अनि मुलुक नै नफर्किने कार्यचाहिँ मुलुक र मुलुकवासीमाथिको गम्भीर बेइमानी नै हो । त्यसैले त्यस्ता प्राध्यापकबाट उनीहरूले बिदा अवधिभर बुझेको तलब, भत्तासमेत असुलेर सेवाबाटै निष्कासन गर्ने त्रिविको निर्णयलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ ।
तर, यसरी कारबाही गरेर मात्र समस्या समाधान भने हुँदैन । बौद्धिक र सक्षम जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोक्ने हो भने राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूको क्षमताको कदर हुने गरी सेवा सुविधासहितका व्यवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ । खासगरी क्षमतावान बौद्धिक जनशक्ति पलायन भइदिँदा राज्यले उसको स्थानमा अर्को जनशक्ति तयार गर्न ठूलो लगानी र लामै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसैले भइरहेको बौद्धिक र सक्षम जनशक्तिलाई यहीँ रोक्न उचित कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।