बर्षमान पुन अनन्त, अर्थमन्त्री

अहिले सबैले जान्न चाहेका छन्-अब के हुन्छ ?

अब राष्ट्रिय सरकार बन्छ, वैशाखमा संविधानसभा चुनाव हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाका कामहरू अगाडि बढ्छन् । संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन्छ । केही सातामा सकारात्मक रूपमा यी काम अगाडि बढ्छन् ।
निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन छैन भनेको छ, दलहरूबीच सहमति भएको छैन । सरकारले हुन्छ भन्नु एउटा कुरा भयो, तर चुनाव हुने आधार के हो ?
सरकारले मात्र होइन राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिबाटै गर्ने हो । सहमति हुनेबित्तिकै एक/दुई सातामा सबै काम हुन्छन् । संवैधानिक नियुक्तिहरू ख्ाास गरेर निर्वाचन आयोगमा पहिले र अरू विस्तारै गरेर जान सकिन्छ । सबै नियुक्ति सँगै गर्न पनि सकिन्छ । कानुनी रूपमा संविधानमा रहेका अफ्ठयारालाई दलहरूको सहमतिबाट हटाउन सकिन्छ । अध्यादेश तयार भएर सिफारिस पनि भएका छन् । त्यसकारण प्रक्रियाको समस्याभन्दा पनि राजनीतिक सहमतिको समस्या हो ।

राजनीतिक सहमतिको आधारचाहिँ के हो ?

सहमतिको आधार १२बुँदे सहमति नै हो । राज्य पुनर्संरचनालगायतका कैयौँ एजेन्डा जनयुद्धले उठायो । त्यही विषयहरू जनताको फैसलाअनुसार नयाँ संविधानमार्फत संस्थागत गर्ने भन्ने हो । १९ दिने आन्दोलनले उठाएका कुरा पनि यिनै हुन् । त्यसपछि भएका आन्दोलनले पनि राज्य पुनर्संरचना, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कुरा उठेका छन् । त्यसको स्विकृत माध्यम संविधानसभा भन्ने हो । संविधानसभामा जनताले जस्तो मत दिन्छन् त्योअनुसार जाने भन्ने हो । हामीले पहिलो संविधानसभाबाट यो काम पूरा गर्न सकेनौँ । अब पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र बाँकी विषय आगामी संविधानबाट जनताको अभिमतअनुसार गर्ने साझा आधार हो । अर्को संविधानसभा निष्पक्ष बनाउने र १२बुँदेयताका सहयात्रीहरूको राष्ट्रिय सरकार बनाउने नै हो ।

म्ााओवादीको मंगलबारको बैठकले देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । तपाईंका कुरा सुन्दा माओवादी कम र सरकार बढी आशावादी भएको देखिन्छ त ?

होइन, पार्टी पनि आशावादी नै छ । जहिले पनि क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिसँगै हुन्छन् । सम्भावना र चुनौती सँगै हुन्छन्, सम्भावनासँगै जोखिम पनि हुन्छ । त्यसअर्थमा अहिले जोखिम पनि बढेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले यो कुराको महसुस गरेर उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि आउँदै छन् । जसले एक/दुई सातामा सहमति बन्ने आधार बनाएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी जटिलता फुकाउने र पावर सेयरिङ गर्ने कुरामा पार्टीहरू नजिक भएका छन् । अर्कोतिर पार्टीहरूलाई असफल बनाउने, कमजोर पार्ने आपसमा मिल्न नदिने र कुनै प्रकारको अर्को विकल्प खोज्ने प्रयास पनि भएको छ । यसबाट पार्टीहरू कमजोर बनाउने, नेताहरूको प्रतिष्ठा कमजोर पार्ने र संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने र परिवर्तनलाई संस्थागत हुन नदिने खालको संविधान ल्याउने खेल जारी छ । १२बुँदे बन्दा पनि थियो र अहिले पनि छ । यो प्रवृत्ति अहिले जबर्जस्त हाबी हुँदै गएको छ । राजनीति पार्टीहरूले नै उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

तपाईंले भनेजस्तो नेताहरू असफल पार्ने योजना कसरी कार्यान्वयन हुन खोज्दै छ ?

पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई कमजोर पार्ने, अर्कोतिर सहमतिका लागि भएका प्रयत्न असफल पार्ने र कुनैै न कुनै किसिमले राष्ट्रपतिलाई पनि उचाल्ने र कार्यकारी अधिकारका लागि समेत प्रेरित गर्ने काम भएको छ । जस्तोकि संविधानको धारा ३८ -१) का लागि राष्ट्रपतिले गरेको अपिल पनि त्यस्तै हो । राष्ट्रपतिले अपिल गर्नेसम्म ठीकै थियो, तर धाराहरू नै उल्लेख गरेर मिलेन किभन्ने कुरा उहाँ आफैँले पनि महसुस गरेको सुन्नमा आउँछ । अर्कोतिर विस्तारै प्रधानमन्त्रीका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार, प्रधानमन्त्री मात्र होइन मन्त्री पनि बनाउने खेल पनि हुँदै छ । पार्टीबाट हुँदैन भन्ने बनाउने योजना देखिन्छ । स्वतन्त्र त्यो पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका मानिसहरू ल्याएर सरकार बनाउने खेल पनि जारी छन् ।

दलहरूबीच सहमति नहुने मात्र होइन संवादहीनताको अवस्था आउँदा त राजनीतिक दलहरूको औचित्य सकिन अरू कुनै शक्ति चाहिन्छ र ? शक्ति, प्रतिष्ठाको क्षय त दलहरूले जोगाउन सकेेनन् नि ?

केही त त्यो पनि हो । दलहरू आफैँले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । दलहरू प्रतिष्ठा क्षय भयो भनेर निरंकुशतातिर वा फर्केर राजतन्त्र वा अझ खराब स्थितिमा जाने कुरा विकल्प हँुदैन । जतिसुकै लडे पनि अन्तिममा मिल्ने र निकास खोज्ने राजनीति पार्टीहरूले नै हो ।

राष्ट्रपति असंवैधानिक ढंगले क्रियाशील हँुदै हुनुहुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा तपाईंले टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ । तपाईंले त्यसवेला भनेको कुराबाट तपाईं अहिले अगाडि-पछाडि कहाँ हुनुहुन्छ ? राजनीति कहाँ छ ?

मन्त्रीकै हैसियतले राष्ट्रपतिले गरिराखेको कामहरूको आलोचना गर्नु मेरा केही अफ्ठयारा पनि होलान् । पार्टी नेताका हैसियतले टिप्पणी गरेको छु । पार्टीका धारणाहरू राखेको हुन्छु ।

सरकारले त राष्ट्रपतिको आह्वानलाई असंवैधानिक भनेको छ । राष्ट्रपतिको आह्वान अवज्ञा गरेको छ । राष्ट्रपतिले आफूलाई सक्रिय पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा तपाईंहरू अडिग नै हुनुहुन्छ त ?

राष्ट्रपतिलाई उक्साउने, प्रेरित गर्ने काम त सार्वजनिक रूपमै भएका छन् । सार्वजनिक जीवनमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै अब राष्ट्रपतिले आफैँ पहल लिनुपर्छ भनेका कुरा मिडियामा आएको छ । राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्छ भनिएको छ । ३८ -१) मा जानुपर्छ भनिएकै हो । अहिले ३८ -१) अनुसार तपाईंले गरेको कोसिस पूरा भएन, पार्टीहरूले गरेनन्, अब (२) अनुसार बहुमतमा जानुपर्छ, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर च्ुनाव गराउनुपर्छ भन्नेहरू सक्रिय भएका छन् । अहिले संसद् नभएका वेला राष्ट्रपति नै संसद् हो भनेर उक्साउनेहरू पनि छन् । सबै खेल त छन् । पछिल्लो समयमा संविधानको दायरामा रहेर काम गर्नुपर्छ, म कार्यकारी हुन खोज्दा गणतन्त्र पनि जान्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले बुझ्नु भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
राजनीति सहमति बन्ने कुरामा माओवादी अस्थिर भयो, पहिले विपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार माग्यो, विपक्षीले सुशील कोइरालाको नाम दिएपछि अन्य एजेन्डामा पनि प्रस्ताव माग्यो भन्ने आरोप छ । विपक्षीलाई सरकार नदिने भए नाम किन मागियो भनेर मानिसहरू प्रश्न उठाउँछन् ? त्यस्तो केही सहमति थियो भित्री रूपमा ?
माओवादी सबैभन्दा कम कुरा फेर्ने पार्टी हो । पहिलो कुरा संविधानसभामा जति कुरा सहमति भएका छन्, तिनलाई टुंग्याऊँ र संविधान जारी गरौँ, बाँकी विषय व्यवस्थापिका संसद्को चुनवापछि हल गरौँ भनेका हौँ । मिल्दैन भने ताजा निर्वाचनमा जाऊँ भनेका हौँ । हिजो पनि त्यही हो र आज पनि त्यही हो । अर्को कुरा 'पावर सेयरिङ'मा मात्र सहमति हुन्छ र संविधान जारी हुन्छ भने कांग्रेसको नेतृत्वमा हुँदैन, यो सरकारले ताजा निर्वाचनका लागि घोषणा गरेको छ, उसैको कर्तव्य पनि हो, परम्परा पनि हो र संवैधानिक रिक्तता पनि हुँदैन यसरी जाऊँ भनेका हौँ । पावर सेयरिङ र गतिरोध हल गर्ने विषयमा माओवादी पहिलादेखि नै यिनै कुरामा छ । जहाँसम्म सुशीलजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा छ, हामीले बाबुरामजीलाई उम्मेदवार बनायौँ र उहाँकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ भन्यौँ । उहाँहरूले सुशीलजीको नाम अगाडि सार्नुभयो । अब सुशीलजीले भन्नुपर्‍यो, 'यो-यो कुरा गर्छु, तपाईंहरू मेरो नेतृत्वमा आउनुस् ।' हामी एजेन्डा हेरेर निर्णय गरौँला । मैले संविधानसभाको चुनाव, संविधान बन्ने ग्यारेन्टी यसरी गरँे भनेर मार्गचित्र त दिनुपर्‍यो नि ? यत्तिकै नेतृत्व दिन त सकिँदैन नि । नियत के हो त ? प्रधानमन्त्री दिने संविधानसभाको चुनाव दुई/चार वर्ष भएन भने के गर्ने ? संविधान बनेन भने के गर्ने त ? उहाँहरूले हाम्रो आशंका हटाउनुपर्छ ।

सहमतिको विकल्प अंक हो । अहिले संसद् नभएको अवस्थामा अंकको पनि अर्थ रहेन । सरकारको गठन र जोडिएका कानुनी र संवैधानिक जटिलता पनि हटाउन सकिनेगरी संविधानसभा पुनस्र्थापनाको विकल्प सुरक्षित नै छ । यो विषयमा सरकारको धारणा के हो ?

पुनस्र्थापना पनि अन्तिममा एउटा विकल्प हुनसक्छ ।

दलहरूले सहमति बनाउन नसकेको अवस्थामा पुनस्र्थापना एउटा मध्यबिन्दु बन्न सक्छ

कि सक्दैन ?

अहिले त्यसरी सोचिएको छैन । विषय टुंग्याएर संविधान जारी गर्नेगरी सोचिएकै विषय हो । केही उपाय नहुँदा यो विकल्प त खुला नै हुन्छ ।
दलहरूले सहमति जुटाउन सकेनन् भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व विकल्प हुन किन सक्दैन ?
विकल्प त हुन सक्छ । हिजो हामीले स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाऊँ र मन्त्रीहरू राजनीति दलबाट पठाऊँ भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको हो । संक्रमणकालमा स्वतन्त्र व्यक्तिले 'ह्यान्डिल' गर्न सक्दैन भन्ने समस्या पनि रहँदैन र कसैले कसैलाई प्रधानमन्त्री नमान्ने अवस्थामा पनि रहँदैन भनेका हौँ । तर, अहिलेको खेल अर्कै हो । स्वतन्त्र ल्याउने भनेको पार्टीहरूलाई असफल भन्ने हो । त्यसले त अहिलेको संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । अरू कसैको चाहनामा स्वतन्त्र आउने भन्ने हो भने त त्यसको के अर्थ ?

भनेपछि माओवादी स्वतन्त्र सरकारमा तयार छैन ?

गैरराजनीतिक व्यक्तिको सरकार मान्य छैन । नेतृत्व मात्र होइन, मन्त्री पनि हँुदैन ।

तपाईंहरूले स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउने खेलको कुरा गर्नुभएको, यसमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू लबिङमा लागेका छन् भन्ने आधार के छ ? हल्ला मात्र हो कि दम पनि छ ?

फरक उद्देश्यले संविधानसभाको निर्वाचन नगराउने, संविधान नबनाउने, राजनीति दलहरूलाई कमजोर पार्ने, नेताहरूलाई कमजोर पार्दै जाने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व हामीलाई मान्य छैन । पछिल्लो समयमा त्यो प्रयास भएकै छ । हामीसँग विभिन्न सूचना हुन्छन्् । घटनाक्रमहरू त्यस्तै देखिन थालेका छन् । तथ्यकै आधारमा भनिएको हो । मनोगत दृष्टिले
भनेको होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र बढी चलखेल गर्छन् भन्नुहुन्छ । सरकारले आफूले पाएको सूचनामा ती शक्तिकेन्द्रहरू स्वतन्त्र सरकार निर्माणका लागि कसरी लबिङमा छन् ?

नेपालमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूका चासो छन् । वेला-वेला खेल हुन्छन् यो कुरा दुनियाँले बुझेको छ । तर, फेरि नेपालका राजनीति दलहरू अरूले गरेका चलखेलअनुसार जान्छन् वा आफ्नो प्रयत्नमा निर्णय गर्छन् भन्ने हो । विगतमा पनि चलखेल भएका हुन् । अरूका चलखेल बुझ्ने र आफूले निर्णय गर्ने हो । अहिलेको भूमण्डलीकरणमा सबै कुरा रोक्न सकिँदैन् । अहिले हामीहरू राजनीतिक पार्टीले सहमति गर्ने निकास निकाल्नेमा जानुपर्छ । अरूको कुरा सुन्ने होइन ।

विजय गच्छदारले त सहमतीय सरकारको नेतृत्व बाबुरामजीले पनि होइन, मैले पनि गर्ने होइन भन्नुभएको छ त ? यसले सत्तारुढ गठबन्धनको एकता कुनस्तरमा जाँदै छ भन्ने संकेत गरेको छ त ?

त्यसो होइन । संघीयता, राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डामा हामी एक ठाउँ छौँ । संविधानसभाको निर्वाचन, बाबुरामजीकै नेतृत्व राष्ट्रिय सरकार नभए विकल्पमा गठबन्धनमा भन्नेमा पनि एकै ठाउँ छौँ । त्यसैले कहिले-काहीँ दलका नेताहरूको अलग-अलग पार्टीको हैसियतमा अलग-अलग धारणा बाहिर आउँछन् ।

यो सरकारको आयु कति हो त ?

म त आफैँ दुईपटक मन्त्री भइसकेँ । वैशाखको अन्तिमतिर हामी सबैले राजीनामा दियौँ । यो दोस्रो कार्यकाल हो । म मन्त्री भएँ भने अब तेस्रो कार्यकाल हुन्छ । यही सरकार निरन्तर रहन्छ । मन्त्रीहरू हेरफेर हुन सक्छन् । मन्त्रालय हेरफेर होलान् । कानुनी रूपमा यही सरकार नरहला, यही स्वरूपको । तर, राजनीतिक रूपले यही सरकार रहन्छ । बाबुरामजी नै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिले सरकार बर्खास्त गरेर द्वैधसत्ताको अवस्था आयो भने सरकारको प्रतिक्रिया के हुन्छ ?

अहिले नै त्यस्तो नभनौँ । त्यसरी कसैले सोचेको छ भने सोच्ने मानिस नै सकिन्छ । हिजो असोज १८ चालेपछि ज्ञानेन्द्रको हालत जो भयो अहिले पनि त्यही हुन्छ ।
भनेपछि राष्ट्रपति अघि बढे पनि सिंहदरबार खाली हँुदैन भन्ने बुभ\mनुपर्‍यो ?
सिंहदरबारको कुरा होइन । द्वैधसत्ता वा एकल सत्ताभन्दा पनि त्यसरी लिइने कदम असंवैधानिक हुन्छ । त्यसविरुद्ध जनता हुन्छन् । सरकार हुन्छ । अहिलेको गठबन्धन हुन्छ । त्यो टिक्दै टिक्दैन ।

साना-साना कुरालाई पनि निकै आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने माओवादी शैली छ । त्यसले सामान्य, मध्यम र उच्च तहमा जोखिमको सही मूल्यांकन भएन भन्ने लाग्दैन ?

हामीले भनेका कुराहरू पुष्टि हुँदै आएका छन् । हामीले जे भन्छौँ विस्तारै तथ्यले त्यही देखाउँछ । तत्काल मानिसले विश्वास गर्दैनन्, तर पछि पुष्टि हुन्छ । हामीले घटनाक्रम यस्तो हँुदैछ भनेर कुरा राखेपछि मानिसहरू पहिला तयार हुन्छन् र षड्यन्त्रहरू असफल बन्छन् । अहिले पनि विभिन्न चलखेल भइरहेको बताएका छौँ । यसले समयमै जनतालाई सचेत गराउँछ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ मंसिरभित्र सहमति नभए वैशाखमा चुनाव हुँदैन । तर, अझै चुनाव हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईं त ?

मंसिरभित्र होइन १५ पुससम्म सहमति भए वैशाखमा चुनाव हुन्छ । त्यो सम्भव छ । हामीले त संविधानसभा र स्थानीय चुनाव एकैसाथ गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेका छौँ । वैशाखमा चुनाव हुन्छ ।

मन्त्रीको मूल्यांकन

मानिसलाई के लागेको थियो भने छापामार कमान्डर अचानक अर्थमन्त्री बन्यो । दाताहरू र अन्तर्राष्ट्रियजगतले बढी आश्चर्य मानेको र असन्तुष्टि जनाएका थिए भन्ने गरिन्छ । अवस्था के थियो ?

नेपालकै इतिहासमा पनि अर्थशास्त्रभन्दा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट रवीन्द्रनाथ शर्माजी पहिला नै अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । पछि सुरेन्द्र पाण्डे पनि हुनुभयो, यद्यपि पछि पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण म पहिलो होइन । म अर्थमन्त्री हुने भन्ने वेलातिर धेरै साथीहरूले १९९० को दशकमा विश्वभरका अर्थमन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि देखाउनुभयो । अर्थशास्त्रको पृष्ठभूमिभन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू बढी सफल भएको देखियो । त्यसकारण तपाईंले छाड्नु हँुदैन राम्रो गर्ने सम्भावना छ भन्नुभयो । त्यसले पनि मलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मा लिनलाई प्रेरणा मिल्यो ।
पछिल्लो १६ महिना फर्केर हेर्दा नेतृत्व भनेको विषयगत विज्ञ भए राम्रो, नभए सबै कुरा मिलाउन सक्ने पनि राम्रो हो । नेता भनेको सबैलाई मिलाउनुपर्‍यो, विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्‍यो । मेरो मातहत कम्तीमा पनि १० हजार कर्मचारी छन् र सबै आफ्नो विषयका ज्ञाता छन् । ती सबैलाई लिएर जानु नै नेतृत्व गर्नु हो । मन्त्री आफैँले कुनै विषयको 'रिसर्च' गर्दै हिँड्ने पनि होइन । मैले आफैँ पनि महसुस गरे काम गर्न सकिन्छ भनेर । फेरि मैले पत्रकार पनि पत्रकारिता पढेर नआएको तर राम्रो काम गरेको देखेँ । अहिलेसम्म भएको गहृमन्त्री र रक्षामन्त्री हेरँे, नेपालको इतिहासमा विषयगत ज्ञान भएका मन्त्री नै बनेका रहेनछन् । स्वास्थ, पर्यटन, खेलकुद वा अरू जुन मन्त्रालय मन्त्री विज्ञ नभए पनि हुने अर्थमा मात्र विज्ञ किन चाहिने ? यो परम्परा र तर्क मात्र हो ।

कस्तो रह्यो कामको हिसाबले, अनि तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?

पूर्ण बजेट ल्याउन पाइएन । पूर्ववर्ति सरकारको योजनामा काम गर्नुपर्ने भयो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरा थियो । कतिपय मानिसले विज्ञ भएन भनेका होलान्, कतिपयले छापामार कमान्डर गोदगाद पारेर काम गर्छन् भने होलान् । के-के सिस्टम भत्काउँछ र काम गर्छ भनेका थिए होलान् । निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र राज्यका विभिन्न निकाय सबैले विश्वासपूर्वक भन्न थालेका छन्-हामीले सोचेको गलत रहेछ ।
यहीबीच हामीले गरेको काम पनि राम्रो भयो । बजेटविहीन अवस्थामा पनि हामीले पहिलो चार महिनामा एक सय १८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्‍यौँ । गत वर्ष २२ प्रतिशत रहेको राजस्व वृद्धिदर अहिले ३१ प्रतिशत पुर्‍यायौँ । पछिल्लो २६ महिनामा सेयर मार्केटिङ सुधि्रएको छ । जनचेतनाका कार्यक्रम चलायौँ । वैकल्पिक क्षेत्रमा पनि काम भयो । भन्सारलगायतका ठाँउमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्‍यौँ । हिजो सरुवामा पैसा खान्थे, आज रोकेका छौँ । लगानी बोर्ड गठन गर्‍यौँ र लगानी वर्ष घोषणा गर्‍यौँ । यसले पनि ठूला-ठूला आयोजनाका लागि राम्रो काम गर्‍यो । ७५० मेगावाट पश्चिम-सेती चिनियाँ कम्पनी आउनु सामान्य कुरा होइन । दुई सय मेगावाट हाइड्रोका लागि जापानीले भर्खरै एक सय ३७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सफ्टलोन दिन निर्णय गरिसकेका छन् । ५० वटा प्रोजेक्टमा १७ वटा लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढेका छन् । अरू ठूला हाइड्रोका काम अगाडि बढेका छन् । यो सबै हेर्दा बजेटविहीन अवस्था, राजनीति संक्रमण र दलहरूबीचको अविश्वासको अवस्थामा पनि राम्रै गर्‍यौँजस्तो लाग्छ । मजदुर आन्दोलन रोकियो । कुनै उद्योग वा आयोजना बन्द भएन । लगानीमैत्री वातावरण भयो । राजनीति अस्थिरताले जनताको मनमा असन्तुष्ट त पैदा भयो नै ।

कृष्णज्वाला देवकोटा/नेत्र पन्थी