उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी उपभोक्ताप्रति जवाफदेही नहुनु लज्जास्पद हो । झन् आफ्ना म्याद सकिएका उपभोग्य वस्तु बजारबाट फिर्ता नलिई धमाधम बिक्री गर्नु कम्पनीको गैरजिम्मेवारीपनको  पराकाष्ठा हो ।  बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेजले म्याद गुजि्रएका उत्पादन पेप्सी, मिरिन्डा र माउन्टेन ड्यु धमाधम बिक्री गरेर आफ्नो उपभोक्ता अधिकारीमाथि अपराध गरेको ठहर वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले बजार अनुगमनका क्रममा वरुण वेभरेजका म्याद सकिएका उत्पादन नष्ट मात्र गरेको छ, विभागका अनुसार कम्पनीले नियतवश नै म्याद गुजि्रएका उत्पादनको खुला बिक्री गरेको हो । अनुगमनबाट मिति गुजि्रएका पेयपदार्थको बिक्री अस्वाभाविक रूपले भइरहेको पाएपछि विभागले १९ कात्तिकमा वरुण वेभरेजलाई स्पष्टीकरणसहित विभागमा हाजिर हुन निर्देशन दिए पनि कम्पनीले  गल्ती स्वीकार गर्नुको साटो आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयास गर्‍यो ।
म्याद गुजि्रएको पेयपदार्थ बिक्रीबारे विभागले सोधेको स्पष्टीकरणमा वरुण वेभरेजले बजारमा बिक्री भइरहेको पेयपदार्थको जिम्मेवारी स्वयं विक्रेताले लिनुपर्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति मात्रै दिएन, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकायलाई नै नटेर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । यस्तो जवाफ दिएर कम्पनीले नाफाका लागि आफू उपभोक्ताको जीवनसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि नपर्ने सन्देश दिएको छ । उत्पादनको गुणस्तर र म्यादप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कम्पनी नै गैरजिम्मेवार हुनु उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि चरम खेलवाड हुनु हो । कम्पनीले जनस्वास्थ्यसग खेलवाड गरी अपराध गरेको ठहर विभागले गरेपछि कम्पनीमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने जिम्मा अब विभागलाई आएको छ । यसप्रकारको अपराध गर्न कुनै पनि कम्पनीलाई सरकारले छुट दिनु हँुदैन ।
गलत क्रियाकलाप गर्ने तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने कुनै पनि कम्पनीमाथि सरकारले कडा निगरानी तथा कारबाही गर्न ढिला गर्नु हँुदैन  । जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने कम्पनीमाथि कडा कारबाही गरिएमा अन्य कम्पनीले पनि त्यसबाट पाठ सिक्ने र जनउत्तरदायी हुने अभ्यास गर्न सक्छन् । सरकारले वरुण वेभरेजलाई कारबाही नगर्ने हो भने अन्य कम्पनी पनि यसप्रकारका अपराध गर्न अग्रसर हुन्छन्, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तामाथि पर्छ । उपभोक्ताको हितमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले पनि यसप्रकारको कार्यको विरोध गर्नुका साथै कम्पनीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्छ भने उपभोक्ता स्वयं पनि सजग हुनु जरुरी छ ।