विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको ६ वर्षपछि  शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण र जटिल मानिएको सेनासमायोजन लगभग टुंगिएको छ । शुक्रबार बसेको माओवादी लडाकुको समायोजन, रेखदेख र पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष समिति बैठकले सेनाको मातहतमा रहने गरी चार हजार एक सय ७१ दरबन्दीको नयाँ महानिर्देशनालय गठन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै यस विषयले मूर्त रूप पाएको हो । उपरथीले नेतृत्व गर्ने गरी गठन भएको निर्देशनालयलाई राष्ट्र विकास, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइने उल्लेख छ  । यो महानिर्देशनालय नेपाली सेनाभित्रको नयाँ सरचना पनि हो ।
५ मंसिर ०६३ मा सरकार तथा तत्कालीन विद्रोही नेकपा -माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै दिनदेखि लडाकु शिविरमा बसेका थिए र शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने भनिएको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षमा समायोजनको मापदण्ड, दर्जा, कुन सुरक्षा अंगमा लडाकु समायोजन हुने र समायोजन हुने लडाकुको संख्या कति रहने भन्ने विषयलाई लिएर दलबीच निकै रस्साकस्सी चल्यो  । पछिल्लोपटक दलहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा माओवादी लडाकुबाट ३५ प्रतिशत र बाँकी ६५ प्रतिशत अन्य सुरक्षा निकायबाट ल्याएर १८ हजार पाँच सय ७२ जनाको दरबन्दी रहेको छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउन सहमति बन्यो । तर, दलबीच ६ हजार पाँच सय लडाकु सुरक्षा निकायमा समायोजन हुने सहमति भए पनि अधिकांश लडाकु स्वेच्छिक अवकाशमा गएपछि एक हजार चार सय ६० लडाकुले मात्र समायोजन रोजे ।
समायोजनमा परेका माओवादी लडाकुलाई दिइने दर्जाबारे भने विशेष समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । विशेष समितिअन्तर्गतका माओवादी प्रतिनिधिले यसअघि दलहरूबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार लडाकुलाई दर्जा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिले भद्र सहमति नभएको भन्दै सातबुँदे सहमतिअनुसार नै लडाकुलाई दर्जा दिनुपर्ने अडान राखेपछि दर्जामा सहमति बन्न नसकेको बुझिएको छ ।  माओवादीले एक उपरथी लडाकुलाई दिनुपर्ने जनाएको थियो । तर, यसको अन्तिम निर्णय विशेष समितिले केही दिनमा गर्नेछ । यसका साथै विशेष समिति मातहतका सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समायोजन भई तालिम लिइरहेका लडाकुलाई दिने हरेक तहको दर्जा निर्धारणको विधि भने टुंगो लगाइसकिएको छ ।  यसर्थ अधिकांश काम टुंग्याइसकेको विशेष समितिले दर्जाजस्तो प्राविधिक विषयमा अल्झनुभन्दा सहमतिबाट यस विषयको तत्काल छिनोफानो गर्नु आवश्यक छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको सहभागिता, नेपाली जनताको सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत विशेष चासो रहेको नेपालको शान्तिप्रक्रियाको मुख्य विषय सेनासमायोजन निष्कर्षमा पुग्नु हामी सबैका लागि खुुसीको कुरा हो । त्यसकारण सानातिना विषयमा विवाद नगरी जतिसक्दो चाँडो दर्जा टुंग्याएर नयाँ महानिर्देशनालयको संरचनालाई अन्तिम रूप दिने र राज्यको हितमा त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो प्रयोगमा ल्याउनु नै सबैको हितमा छ ।