बद्रीनरसिंह केसी

'सिद्धान्तसँग प्रधानमन्त्री पद साट्ने' कोसिसमा नेपाली कांग्रेस एमाओवादीका अगाडि असफल भयो । सिद्धान्तसँग कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद साट्दैन भनी केही दिनअघिसम्म कांग्रेसका सबैजसो नेता भाषण गर्दै हिँड्थे । तर, आफ्नै वचन र प्रतिबद्धतालाई लत्याएर कांग्रेसका एकथरी नेता एमाओवादीबाट किस्तीमा थपक्क प्रधानमन्त्री पद पाउने आशामा मुख मिठ्याउँदै घर-घर चहार्दै हिँडिरहेका छन् । अझै त्यो क्रम जारी छ । आजको कांग्रेस, सत्ता 'र्झछ र खाउँला' भन्ने परमुखापेक्षी अवस्थामा पुगिसकेछ । हिजोको जस्तो 'सत्ता झारेरै खाने' पौरखी रूप यसले गुमाइसकेको परिसूचकका रूपमा अहिलेका गतिविधि देखा पर्दै छन् । कांग्रेसको यस्तो गोज्याङ्ग्रे ताललाई मानिसहरू 'गोज्याङ्ग्रेस' भन्न थालेका छन्, उसलाई चेतना भया Û
कांग्रेसलाई कुनै हालतमा सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने एमाओवादीको लिखित निर्णय छ । न्यायिक दृष्टिकोणमा जे भए पनि यो निर्णयअनुसार ऊ आफ्नो अडानमै अडिग देखिन्छ । छँदाखाँदाको सत्ता थपक्क जिम्मा लगाएर एमाओवादीले स्वयंलाई सिंहदरबारबाट सडकमा पुर्‍याउला भनेर पत्याउने आधार थिएन । तर, कांग्रेसका वर्तमान नेताको चिन्तन, विश्लेषण र अध्ययनमा कति दरिद्रता रहेछ भन्ने प्रतिबिम्ब त यही भएको छ । जीवनभर सत्ता र स्वार्थबाट अलग रहेर मूल्य, मान्यता र त्यागको राजनीति गरेका सभापति सुशील कोइरालाको सम्मानित छविलाई उनकै वरिपरि गलगाँडझैँ थुपि्रएर घेरा बनाएका विदेशी शक्तिकेन्द्रका गुमस्ताले आफ्ना अल्पबुद्धिको सिकार बनाए, स्वार्थीहरूले लोभी पनि बनाइदिए उनलाई ।
यथास्थितिमा कसैले पनि विरोधी पार्टीलाई सत्ता जिम्मा लगाउँदैन । कांग्रेस भए पनि त्यसो गर्दैनथ्यो भन्ने सत्तामुखी राजनीतिको सामान्य चरित्रबारे पनि हेक्का नराख्नु नेता भनाउँदाहरूको चिन्तनको दरिद्रता हो । सत्ता सजिलै जिम्मा लगाउने वस्तु होइन भन्ने त संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हालेको प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न चार महिनासम्म आलटाल गरेको वास्तविकताले नै बताइरहेको छैन र Û त्यो वेला एमाओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गराउने पक्षमा प्रणव मुखर्जीजस्ता सत्तारूढ भारतीय कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले नै मुख फोरेका होइनन् र Û
गत २ जेठमा भएको तीन दलको लिखित सहमति त्यसका हस्ताक्षरकर्ताबाटै लत्याइएपछि १४ जेठमा संविधानसभाले अन्तिम बैठक पनि गर्न नपाई मध्यरात १२ बज्नै लाग्दा भुस्याहा कुकुर मरेजस्तो अपमानजनक मृत्यु भोग्न बाध्य भयो । त्यसयताको स्थितिमा तात्विक भिन्नता आएको छैन र आगामी वैशाखमा निर्वाचन गराउने जादुको छडी कसैसँग छैन भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा को गएर को हट्दा के फरक पर्छ ? अनि डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली गरिदिनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता कहाँ कसरी स्थापित भएको मान्ने ? 'रहर गर्दैमा राजा हुन पाइँदैन' भन्ने उखानले यही शिक्षा दिन्छ, सत्ताको भोक लाग्यो भन्दैमा सत्ता कसैले किस्तीमा हालेर पुरस्कार दिएजस्तो गरी दिँदैन ।
यो आलेखको आसय कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व गर्न निषेध नै गर्नुपर्छ वा डा. बाबुराम भट्टराई येनकेन सरकारमा अड्याइरहनुपर्छ भन्ने वकालत गर्नु होइन । उनको प्रधानमन्त्रीत्वलाई पचाउन नसकेर उनकै पार्टीको एउटा विशाल जत्था पार्टी छाडेर हिँड्यो । माओवादी सरकारको विरोध उसकै पार्टीभित्रबाटै भइरहेको छ भने कुनै पनि देशभक्त र प्रजातन्त्रवादीले यो अमंगल गठबन्धनमा टिकेको सरकारलाई समर्थन गर्नुको कुनै तुक छैन । तर, त्यसो भन्दैमा सत्ता हस्तान्तरणका उद्देश्य, प्रयोजन, प्रतिबद्धता र मार्गचित्र केही चाहिन्न भन्ने सोच्नु पनि गल्ती हो ।
संविधानसभाको कालभरि एमाओवादी र एमालेबाट दुईदुईजनाका दरले चारजना प्रधानमन्त्री भए । उनीहरू चारैजना कम्युनिस्ट नेता हुन् । कम्युनिस्ट नेता मोहनविक्रम सिंहका शब्दमा, 'आजको एमाले हिजोको माओवादी हो, आजको माओवादी भोलिको एमाले हो ।' ती सबैले 'सहमतिको सरकार बनाउने' सुगारटाइ जनतालाई सुनाइरहे । तर, सहमतिको सरकार कहिल्यै बनेन । त्यो त केवल सत्ता हत्याउने बदनियतलाई हालिएको सुकिलो खोल थियो भन्ने यथार्थ कालक्रमले साबित गरिरहेको छ । आज पनि त्यही सुगारटाइमा राजनीतिक तहको सारा ध्यान केन्दि्रत भएको छ । 'हिजोको माओवादी' र 'आजको माओवादी'ले सम्हालेको सरकारमा सुशीलजीजस्तो शालिन र सोझो नेता गएर के नौलो गरिएला र Û
कांग्रेसले दीर्घकालीन सोच बनाएर चल्ने हो भने आफ्नो आन्तरिक पार्टी संगठनमा शक्ति सञ्चय गरेर अहिलेको संकटपूर्ण परिस्थितिबाट मुक्ति पाउने साझा मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने हो । त्यसैका आधारमा कांग्रेसको पक्षमा जनमत मात्र बन्ने होइन, जनताले साथ दिँदा आवश्यकता परे जनआन्दोलनले यस्तो सरकारलाई बढारेर लैजाने थियो । कांग्रेस यस्तो तातो परिस्थितिमा अरू सबै काम छोडेर सत्ताको नेतृत्वकै लागि किन यसरी मरिहत्ते गर्दै छ ? यसबारे कांग्रेसका कुनै नेताले पनि बताउन सकिरहेको अवस्था छैन । कांग्रेसभित्र 'राज' का लागि 'नीति' त्याग्ने 'त्यागी' र पञ्चमार्का राजनीतिक प्रवृत्तिले पार्टी संगठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई भुत्ते बनाइरहेको छ । यो तीतो यथार्थलाई त्यही पार्टीका नेताले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो, अरूले 'कठैबरी' भनिदिएर हुँदैन ।
बस्तुतः राष्ट्रिय राजनीति आज अत्यन्त अराजक र अस्थिर बनेकाले पतनोन्मुख छ । विकसित मुलुकका समस्यालाई राजनीतिले समाधान गर्छ । तर, यहाँ जब राजनीति पस्छ, अनि भाँडिने र लथालिंग हुने क्रम सुरु भइहाल्छ । पछिल्लो जनआन्दोलन यताको राजनीति झन् अराजक बन्दै गएको र असफल राज्य हुन लागेको खतराजन्य वास्तविकता विभिन्न शासकीय परिसूचकले प्रमाणित गरिरहेका छन् । उकुच पल्टेर कहिल्यै निको नहुने घाइतेको जस्तो यो परिस्थिति गणतन्त्रको देन हो, जसको उपचार तत्काल सम्भव देखिँदैन ।
जब गणतन्त्रको घोषणा गरियो, त्यसपछि राजतन्त्रले बोकेको शक्ति र प्रभाव राजनीतिक दलमा हस्तान्तरण हुनसकेको भए सायद सरकार गठन गर्न पनि यत्रो अभूतपूर्व समस्या उत्पन्न हुने थिएन । दलहरूले कस्तो सरकार गठन गर्ने हो, त्यस्तै सरकार बनाउन सक्थे । तर, राजसंस्थाले बोकेको शक्ति र प्रभाव यहीँका राजनीतिक दलमा हस्तान्तरण नभएर जब नयाँदिल्ली पुग्यो, तब दलहरू गणतन्त्रका रित्ता खोल र यससम्बन्धी तर्क रित्तो ढ्वाङ थर्किएजति मात्र हुनपुग्यो । त्यसकारण गणतन्त्र दलका लागि महँगो सावित हुनपुगेको परिणति नै सरकार गठन हुन नसक्नु र साना मामिलामा समेत दिल्लीको आशीर्वाद र अभयदान खोज्नुपर्ने 'नव उपनिवेशवादी' अवस्था आइलागेको हो ।
नियतिले कांग्रेसलाई बाँच्न लेखेको छ र यो राष्ट्रको भाग्य र भविष्य कांग्रेसकै काँधमा छ भने यो परिस्थितिबाट अब कांग्रेसले आफूलाई सच्याउनै पर्छ । यो कठिन परिस्थितिमा उसले अरूलाई होइन, जननायक बिपी कोइरालाका मार्गदर्शन र जनताका भावना तथा चाहनालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । यो पुस महिना बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकताको आह्वान भएको र पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवसको प्रेरणा सन्दर्भ पनि हो । यस अवसरमा कांग्रेसले आफूभित्र शक्ति सञ्चय गर्ने र अरू सबै राष्ट्रिय शक्तिका साथ मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताको अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता बढिरहेको छ ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विवादास्पद, गम्भीर र अत्यन्त संवेदनशील एजेन्डामा जब हचुवाको भरमा निर्णय लिइयो, मुलुकको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय एकतामा त्यहीँबाट आँच आउन सुरु भएकोबारे आत्मसात गरियो भने मुलुक बचाउने बाटो त्यसबाटै पाउने सम्भावना प्रबल छ । सबै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिले 'नेसन फस्र्ट' -राष्ट्र पहिलो) भन्ने प्राथमिकता लिनुपर्छ भन्ने जोड नागरिक स्तरबाट बढिरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि विगत साढे चार वर्षदेखिको असफलताको तीतो यथार्थबाट पाठ सिक्ने इमानदारी लिने हो भने यहाँ 'प्रतिगामी' र 'अग्रगामी' भन्ने विवादास्पद सीमा कोरिनेछैन । किनकि मुलुकको दुःखद परिस्थितिले यस्तो सीमा अब षड्यन्त्रको एउटा हत्कण्डा मात्र रहेछ भन्ने साबित गरिसकेको छ । यहाँका कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक समुदाय विदेशी षड्यन्त्रको हतियार बन्ने स्थिति आउनु हुँदैन भन्ने आवाज अहिले झन् सशक्त भइरहेको छ ।