एक्काइसौँ शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिको चरम विकाससँगै विश्व उन्नतिको शिखरतर्फ लम्किरहेको समयमा हाम्रो देश भने अनेकौँ अन्धविश्वास र कुरीतिको पासोमा फसेर कुहिराको कागझैँ अल्मलिइरहेको छ । हाम्रो मुलुकका दूरदराजका ग्रामीण बस्तीमा अझै पनि छुवाछुतको समस्या चर्कै रूपमा कायम छ । बोक्सीका नाममा निर्दोष महिलामाथि अत्याचारका घटना सामान्य नै मान्ने समाज पनि मुलुकभित्रै छ । कुनै महिलालाई बोक्सीका नाममा मानव मलमूत्र सेवन गर्न बाध्य पारिएका घटनामा साक्षी बसेर रमिता हेरिरहेका सयौँ भद्रभलादमी भेटिन्छन् । लगातार छोरी जन्मिए छोराको प्रतीक्षा गर्दागर्दै दर्जन छोरी जन्माउने दम्पती पनि हाम्रै देशका गाउँसहरमै भेटिन्छन् । अर्काको घर जाने जात न हो भन्दै छोरीलाई पढाउनुपर्दैन भन्ने बाबुआमा खोज्न पनि खासै टाढा गइरहनुपर्दैन ।
त्यस्तै अनेकौँ कुरीति र अन्धविश्वासमध्ये मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा कायम छाउपडी प्रथा पनि एक हो । महिलामा मासिक रूपमा हुने महिनावारीको समयमा पुरुषलाई हेर्न हुँदैन भन्ने अन्धविश्वासले गर्दा मध्य र सुदूर पश्चिममा विकराल समस्या निम्त्याइरहेको छ । छाउ अर्थात् महिनावारी भएको समयमा छात्राहरूले विद्यालय तथा कलेज जान नपाउने, कामकाजी महिलाले काममा समेत जान नपाउनेसम्मका समस्या त छँदै छन्, साथमा छाउ भएको समयमा घरदेखि पर बनाइएका छाउपडी अर्थात् छाउ भएका महिला तथा किशोरीलाई राख्न बनाइएका गोठमा बस्न बाध्यसमेत पारिन्छ । यस प्रथालाई सभ्य समाजमाथिकै चुनौतीका रूपमा लिँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले १९ वैशाख ०६२ मै छाउपडीसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर लागू गराउन निर्देशन दिएको भए पनि त्यो निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । निर्देशिकाअनुसार स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि पाँच वर्षसम्म त्यस्तो समिति गठन हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा छाउपडीका नाममा महिला र किशोरीमाथि हुने गरेको अत्याचारमा पनि कत्ति कमी आउन सकेको छैन ।
मध्य र सुदूर पश्चिममा विद्यमान छाउपडीविरुद्ध जनचेतना जगाउने र समाजमा चेतना ल्याएर छाउपडीका लागि बनाइएका गोठ भत्काउने नाममा कैयौँ संघसंस्था कार्यरत छन् । उनीहरूले लाखौँ रुपैयाँ सोही कार्यका लागि खर्चिने पनि गरेका छन् । सरकारले पनि छाउपडीविरुद्ध अभियानका नाममा मोटै रकम खर्चिंदै आएको छ । तर, यस क्षेत्रमा छाउपडी प्रथामा कत्ति पनि कमी आएको भने देखिन्न । त्यसरी खर्च हुने रकम लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेकै देखिन्न । जसले गर्दा समाजमा छाउपडीविरुद्ध जागरण आउन सकिरहेको छैन । वेलावेलामा उठ्ने गरेका झिनामसिना आवाज पनि वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वाससामु त्यसै दबिइरहेको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसैले अब सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुरूप निर्देशिका बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन तहसम्मै पुर्‍याउनु जरुरी छ भने छाउपडीविरुद्ध जनचेतना जगाएर सो क्षेत्रका बासिन्दामा महिलामा हुने महिनावारी सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया मात्र हो, यसबाट देवी-देउता रिसाउँदैनन् वा कुनै अनिष्ट पनि हुँदैन भनेर बुझाउन सके मात्र सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथामा सुधार आउन सक्छ ।