शान्तिप्रसाद लुइँटेल

राज्यको तेस्रो अंगका रूपमा स्थापित भएर पनि नेपालको न्यायपालिका योजनाविहीन रूपमा चलिरहेको थियो । यसले व्यवस्थापनका विधिको नवीनतम पद्धतिलाई आफ्नो कार्य प्रक्रियामा अवलम्बन गर्न नसकी अल्मलिइरहेको समयमा न्यायपालिकाका लागि पञ्चवषर्ीय रणनीतिक योजना ०६१ सालमा नौलो विषयका रूपमा प्रवेश गर्‍योे । परम्परागत प्रणाली र मान्यतालाई चिर्दै लामो कोसिसका बाबजुद नेपालको न्यायपालिकामा पहिलो रणनीतिक योजना ०६१-०६६ तर्जुमा गरी लागू गरियो ।
नेपालको न्यायपालिकामा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आउँदा अदालतमा पनि केको रणनीतिक योजना भनी आलोचना नभएको होइन । परम्परागत सोच, अदूरदर्शी नेतृत्व र कमजोर भौतिक संरचनाबीच रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु चुनौतीपूर्ण विषय थियो । अदालतसँग आफ्नो स्पष्ट आवश्यकता आँकलन थिएन । सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक थिएन । अदालत स्वयं दिग्गभ्रमित अवस्थामा थियो । कमजोर धरातलीय अवस्थामा पहिलो रणनीतिक योजनाबाट अपेक्षित प्रगति हुन सकेन तथापि रणनीतिक योजनाको प्रवेशसँगै अदालतमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक स्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन र फैसला कार्यान्वयन व्यवस्थापनमा केही सुधारका संकेत भने देखिए । तथापि न्यायपालिकाको प्रथम रणनीतिक योजना केही सीमित व्यक्तिका लागि आत्मरतिसिवाय केही हुन नसकेको विषय घामझैँ छर्लंग छ । यो योजना एउटा राम्रो अनुभवबाहेक स्वयंमा केही बन्न सकेन ।
प्रथम योजनाको कार्यान्वयनको अनुभवबाट हाल दोस्रो रणनीतिक योजना ०६६-०७१ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । वडो तामझामसाथ सुरु भएको यो योजनाको मध्यावधि मूल्यांकन गरिँदै छ यतिखेर । रणनीतिक योजना आफैँमा क्षणभरमा अदालत परिवर्तन गरिदिने अचुक अस्त्र कदापि होइन । यो त एउटा माध्यम हो, हतियार हो । अदालतमा रहेका तमाम समस्या समाधान गर्न चिन्तन, सोच र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । न्यायपालिकामा हाल विद्यमान नेतृत्व पुरातन चिन्तन र सोचबाट ग्रस्त छ । न्यायपालिकाका लागि राज्यबाट छुट्याइने बजेट न्यून रहेको, वर्गीय विभेद व्यापक मात्रामा रहेको र प्राप्त सेवा सुविधा अदालतका केही सीमित व्यक्तिमा रहेको हालको अवस्थामा रणनीतिक योजनाको समीक्षाबाट देखिने परिदृश्य खासै चाखलाग्दो हुन सक्ने देखिन्न ।
हाल न्यायपालिकामा करिब पाँच हजार जनशक्ति कार्यरत रहेको अवस्था छ । अदालत जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने निकाय हो । न्याय सम्पादन सरल, छिटो र छरितो रूपमा गर्नसके मात्र न्यायिक क्षेत्र अब्बल ठहरिन सक्छ । हाल न्यायपालिकामा समस्याका चाङ छन् । मुद्दा व्यवस्थापनको स्थिति कमजोर छ । फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै न्यून छ । कर्मचारीको मनोबल कमजोर छ । भौतिक पूर्वाधार अलपत्र छ । सूचना प्रविधि संस्थागत हुन सकेको छैन । न्यायमा सहज पहुँच र अदालतप्रति जनआस्थाको स्थिति कमजोर रहेको छ । समस्याका चाङ बढिरहँदा पनि कम गर्नका लागि हुनुपर्ने जति आवश्यक प्रयास भइरहेको देखिन्न । रणनीतिक योजना मूल्यांकनका नाममा तारे होटेलमा करोडौँको अदालती बजेट सिध्याउने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यताविपरीत विदेशी डोनरको पैसामा डलरको बाली लगाउने अनि बन्द कोठामा बसेर आकाशका तारा खसाल्ने गफ हाँक्ने हालको नेतृत्वबाट न्यायपालिकामा सुधारको बढी अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन ।
न्यायपालिका चारवटा पक्षको सह-सम्बन्धबाट स्थापित भएको हुन्छ । न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीबीचको असल र सुमधुर सम्बन्धबाट मात्र अदालतमा रहेका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । हालसम्म पनि मुद्दाका पक्षलाई झगडिया भन्ने हाम्रो मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । न्यायाधीशले आफूलाई परम्परागत सोचबाट माथि उठाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीवर्ग कार्यबोझबाट थिचिएको छ र सकारात्मक चिन्तनबाट प्रशिक्षित हुन सकेको छैन । कानुन व्यवसायीबाट हुनुपर्नेर् जति सहयोग अदालतले प्राप्त गर्न सकेको छैन । अदालतमा आउने न्यायका सेवाग्राहीले अदालतबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सहयोग र सुविधा पाउन नसकेको अवस्थामा रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्यांकनबाट प्राप्त हुने उपलब्धि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वास्तविक रूपमा अदालतमा आमूल परिवर्तन चाहने हो र रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन चाहने हो भने न्यायपालिकाको नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । रणनीतिक योजनाका नाममा प्राप्त सुविधाको सबै तह र वर्गमा समान वितरणको यथोचित व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । केही सीमित वर्गमा मात्र वितरण भएका सेवा, सुविधा, तालिम र भ्रमण तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने पहल गरिनुपर्छ जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको न्यायिक जनशक्तिका समस्या एक-एक पहिचान गरी समाधान गर्न जरुरी छ । परम्परागत कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्छ । पुरस्कार र दण्डको उचित कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अबको न्याय जनसहभागितामा जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ ।
न्यायपालिकाको दोस्रो रणनीतिक योजनाको समीक्षा तब मात्र वस्तुपरक हुन सक्छ, जब यसको कार्यान्वयनमा अदालतका तमाम कर्मचारीको सहभागिताको ग्यारेन्टी हुन्छ । त्यसका लागि न्यायिक बजेटको पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ । सुपरिवेक्षण, अनुगमन/मूल्यांकनको संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । तल्लो तहसम्म रणनीतिक योजनाको प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ । रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको बजेटमा सबै तहमा समान वितरण गर्नेजस्ता पक्षमा सुधार गर्ने हो भने मात्र न्यायपालिकामा रणनीतिक योजनाको सान्दर्भिकता रहला । नत्र, काखे नानीको पिसाबको न्यानोबाहेक केही हुन नसक्ने देखिन्छ ।

(लुइँटेल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, सर्वोच्च अदालत शाखाका अध्यक्ष हुन्)