'कुनै वेला हरियो वन नेपालको धन’ भनेर चिनिने नेपालको वन क्षेत्र यतिखेर गम्भीर संकटमा छ । तराईका चारकोसे झाडी एकादेशको कथामा परिणत भइसकेको छ । सरकारी तथ्यांकले वन क्षेत्र बढ्दै गएको पनि देखाउने गरेको छ । तर, यथार्थमा भने वन क्षेत्र बढेको नभई घटेको हुनसक्ने स्वयं यस क्षेत्रका विज्ञको दाबी छ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेको वनप“mडानीको अवस्थालाई नियाल्दा उनीहरूको दाबीलाई निराधार नै भन्न मिल्दैन । खासगरी तराईका बाक्ला वनजंगल, चुरेआसपासका जंगल र पहाडी क्षेत्रका जंगल सर्वत्र तस्करले जथाभावी वनप“mडानी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा केही वर्षअघिसम्म बाक्लो वनले ढाकेका डाँडाकाँडा यतिखेर उजाड देखिन थालेका छन् ।
पछिल्लो समय जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगाआसपासका वन क्षेत्र धमाधम अतिक्रमित हुन थालेको समाचार आएको छ । राजनीतिक दलहरूको छत्रछायामा मौलाइरहेको वन अतिक्रमणले त्यहाँका हरिया डाँडाकाँडामा मान्छेका घरटहरा देखिन थालेका छन् । खासगरी संक्रमणकालीन कमजोर राजनीतिक व्यवस्थाबाट फाइदा उठाएर सुकम्बासीका नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने हुकुम्बासीका कारण दिनदिनै सदरमुकामआसपासकै वनजंगल उजाडिँदा पनि मौन बस्ने प्रशासनले वनफँडानीमा ँमौनम् सम्मति लक्षणम्’ दर्साइरहेको देखिन्छ । आफ्नै आँखाअगाडिको वनजंगल उजाडिएको टुलुटुलु हेरेर पनि जोगाउने दिशामा कुनै कारबाही गर्न नसक्ने प्रशासनिक निरीहता बुझिनसक्नुको छ । सायद वनफँडानी गरी बस्ती बसाउने हुकम्बासीलाई राजनीतिक दलहरूको आशीर्वाद रहेको देखेरै प्रशासनले मौनता साधेको पनि हुन सक्छ ।
वन विनाशबाट सदरमुकाम खलंगामा खानेपानीको मुहानसमेत सुक्न लागिसकेको हुनाले त्यसले निकट भविष्यमै विकराल समस्या निम्त्याउने खतरा देख्दादेख्दै पनि स्थानीय हुकुम्बासीहरू तँछाडमछाड गर्दै वन विनाश गरिरहेका छन् । उनीहरू सामुदायिक वनमा बस्ती विस्तार गरिरहेका छन् । सरोकारवाला निकायले समयमै यसतर्फ आवश्यक ध्यान पुर्‍याउन सकेन भने त्यसले भविष्यमा निकै भयावह परिणाम नल्याउला भन्न सकिन्न । हुन त वन विनाशको समस्या एक्लो जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाको मात्र होइन । मुलुकका अधिकांश वन क्षेत्रमा यस्तै समस्या छ ।
केही समयअघि चुरे क्षेत्रमा पर्ने सुदूरपश्चिमका सरकारी तथा सामुदायिक वनजंगलमा भइरहेको वनफँडानीको समाचार निकै चर्चामा रहेको थियो । सो वनफँडानीबारे अख्तियारले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा दर्तासमेत गरिसकेको अवस्था छ । सरकारी पदाधिकारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र ठेकेदारसमेत गरी एक सय ९६ जनाविरुद्ध ४० करोडभन्दा बढी बिगोबराबरको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । त्यसबाट पनि सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि वन क्षेत्रको फँडानीमा कति ठूलो गिरोह संलग्न छ । यसमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीको हैसियतमा रहेका उपभोक्तादेखि सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्तासमेतको मिलेमतो देखिने गरेको छ । वन जोगाउने हो भने समयमै सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नु जरुरी देखिन्छ ।