डा. डिआर उपाध्याय

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट सहमतीय सरकार गठनका लागि फेरि पाँचौँपटक पाँच दिनको समय थप भएको छ । यो थप पाँच दिनमा पनि दलबीच सहमति होला भनेर विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार भने देखिन्न । यसअघि हुनै लागिसकेको सहमति पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका कारण भत्कियो, जसले गर्दा परिस्थिति जटिल बनेको छ । दलबीच सहमति हुन्छ कि भन्दाभन्दै कुन शक्तिको उक्साहटमा सहमति बिथोलिन्छ, नेपालको राजनीतिमा यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । पटक-पटकको म्याद थपले मुलुकको राजनीति गम्भीर संकटमा फसेको छ । कुनै दल र नेतालाई मुलुकको चिन्ता छैन । उनीहरूलाई त सत्ता र कुर्सी नै प्यारो छ । सत्ता र कुर्सीका कारण मुलुक झन्झन् संकटतिर धकेलिइरहेको छ । प्रमुख तीन दलसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताको मागबमोजिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मंगलबार सहमतीय सरकार गठनका लागि पाँच दिनको समय दिनुभएको हो ।
राजनीतिक दलका कारण मुलुक असफल राष्ट्र घोषित हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता सबैतिर छ । मुलुक सधैँभरि संक्रमणकालमै रहिरहन सक्दैन । अब दलहरूले छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकाल टुंग्याउनुपर्छ । यतिखेर दलबीच सहमति हुन नसक्दा आमजनता चिन्तित छन् । राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसकेपछि राष्ट्रपति डा. यादवले मंगलबार बिहान प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि शितलनिवास बोलाएको समयमा सबै दलका नेताले सहमतिको प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै तीनदेखि पाँच दिनको समय थप गर्न आग्रह गरेका थिए । दलहरूकै आग्रहमा राष्ट्रपतिले समय थप गर्नुभएको हो ।
चार दलका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि समयसीमा तोकेर चारपटकसम्म आह्वान गर्दासमेत सहमति हुन नसकेकोमा राष्ट्रपति डा. यादव निराश र हतास देखिनु स्वाभाविकै हो । सहमतीय सरकार गठन हुन नसक्दा अब कुन बाटो अपनाउने भन्ने विषयमा पनि अन्तरिम संविधान मौन छ । दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र आगामी वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने विषयमा मतभेद नरहे पनि राष्ट्रिय सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा ऐन कानुन संशोधन र निर्वाचनको मिति कसले तोक्ने भन्नेमा विवाद छ । जसले गर्दा सहमतीय सरकार गठन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्याकेजमै सहमति गरी कांग्रेस सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्न सहमत भएका थिए । तर, उनकै पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नमानेपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुन नसकेको हो ।
मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर अझै कति दिन राख्ने ? सहमतिका निम्ति अब बाबुरामले बाटो खोल्नैपर्छ । विपक्षी दललाई बाहिर राखेर सत्ता लम्बाइराख्ने सोच हो भने मुलुकमा अनिष्ट हुन सक्छ । डा. भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले सहभागी हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । यो आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र हो । मधेसी मोर्चामा समेत यतिखेर विवाद देखिन्छ । एक पक्ष यही सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिन्छ भने अर्को पक्ष सहमतीय सरकारका पक्षमा उभिएको छ, जसले गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै भूकम्प जाने निश्चित छ । ढिलो भए पनि यो कामचलाउ सरकार हट्नुपर्छ । सहमतीय सरकार निर्माणका लागि सरकारले नै मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचनसमेत गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले फेरि निर्वाचन गर्न सक्लान् भन्ने विश्वास कसैलाई छैन ।
मुलुकलाई अँध्यारोमा राखेर कति दिन शासन चलाउने ? अधिनायकवादी सोच बोकेर लामो समय शासन चलाउन खोज्नु मूर्खता हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई निकास दिने विषयमा गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने परिस्थिति जे पनि हुन सक्छ । विपक्षी कांग्रेस, एमालेले संविधानसभा विघटन गराएकै कारण भट्टराई नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय गरेका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनापछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तीन दलीय सहमतिप्रति शंका व्यक्त गरेको छ । दलबीच सहमति नहुने हो भने मुलुकको राजनीति दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने मुख्य राजनीतिक दलको प्रयास सोमबारबाट एकाएक अवरुद्ध भएको छ । यसले सबैलाई चिन्ता र हतास बनाएको छ । आउँदो वैशाखमा चुनाव गर्ने गरी आवश्यक संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र प्राविधिक तयारी गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तर, सहमतीय सरकार गठनका निम्ति सोमबारबाट सहमतिको गति रोकिएको छ । त्यसका कारक प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बन्न पुगेका छन् । अब केही दिन यस्तै गतिरोध कायम रहने हो भने प्राविधिक कारणले समेत वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना छैन । त्यसपछि मुलुकमा झनै जटिलता बढ्ने संकेत देखिन्छ । प्रध्ाानमन्त्री भट्टराईले दलबीच सहमति भए आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको घोषणा बारम्बार गरे पनि अहिले सहमति बन्न खोजेका वेलामा अनावश्यक अडान राखिरहनु मुलुकको हितमा छैन । यसरी विनाउपलब्धि समय गुजार्दै जानु भनेको वैशाखमा चुनाव नगर्नु हो । मुलुक संक्रमणकालीन जटिलताको अवस्थामा पुग्न लागेका वेला कसैले पनि चुनावभन्दा बढी सत्तालाई महत्त्व दिनु हुँदैन । तर, यतिखेर सत्तामै कुरा अल्झेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ७ मंसिरमा गर्ने भनिएको चुनाव हुन नसकेकाले नै अहिले यो सरकारको विकल्प खोजिएको हो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत यो सरकारको विकल्पमा देखिएका छन् । आफ्नै पार्टी एमाओवादीले समेत सहमतीय सरकार गठनका लागि अवरोध बन्न हुँदैन भन्दाभन्दै बाबुरामले सत्ता लम्ब्याउन खोज्नु भनेको मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । वैशाखमा होला भनिएको चुनाव पनि नहुन सक्छ । मुलुक थप अनिश्चिततातर्फ प्रवेश गर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको प्याकेज सहमति नै हो । प्याकेजमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नु दलहरूको दायित्व हो । अब दलहरू पछाडि र्फकनु हुँदैन । मुलुकमा जारी गतिरोध हटाउने एक मात्र उपाय निर्वाचन नै हो ।
निर्वाचनका लागि खासगरी विपक्षीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वबाहेकको सरकार अपरिहार्य ठानेका छन् । प्रमुख दलले आ-आफ्ना हठ, पूर्वाग्रह र स्वार्थ त्यागी मुलुकको भाग्य र भविष्य हेर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलले सहमति गर्न नसकेकै कारण राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गरी सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि म्याद थप गर्नुपरेको हो । राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिलाई पटकपटक म्याद थप गर्न आग्रह गर्नु भनेको मुलुकमा जारी संक्रमणकाल लम्ब्याउनु हो । अब थपिएको समयसीमाभित्र पनि सहमतीय सरकार निर्माण हुन नसके आउँदो वैशाखमा कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नसक्ने निश्चित छ । सहमतीय सरकार गठन भई निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुक थप संकटमा फस्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।