दिल साहनी

संविधानसभाको अवसानपछि डा. बाबुराम भट्टराईको चुनावी सरकारविरुद्ध कांग्रेस र एमालेले जुन सहमतिको सरकारको कुरा गरिरहेका छन्, त्यो यथार्थमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट उब्जेको कुरा हो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचन यसकारण कि उनीहरू कुनै पनि हालतमा एमाओवादीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनेको हेर्न देख्न चाहन्नथे । त्यसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने हिक्मत राख्दैनथे । उनीहरूलाई डर छ, एमाओवादी नेतृत्वको सरकारबाट निर्वाचन भयो भने उनीहरूको फेरि पनि पत्तासाफ हुने सम्भावना छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा दुईचोटि सरकार बनिसकेको हुनाले ऊ एमाओवादीविरुद्ध सहमतिको सरकारमा सामेल हुन चाहेन । यसैले उसले कांग्रेसलाई रोज्यो । एमालेको कुरा के थियो भने सकेसम्म उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ । उसको नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने अवस्था छैन भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा ऊ सुरक्षित रहन सक्छ । एमाओवादी नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नु एमालेका निम्ति आत्मघाती कुरा हो, यस्तो उसको सोचाइ छ ।
राष्ट्रपतिको आदेशमा जति सहमतीय सरकारको कुरा गरिए पनि त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । बाबुरामको नेतृत्वको चुनावी सरकारलाई फालेर कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकार बने पनि त्यो यथार्थमा सहमतिको सरकार किन पनि हुन सक्दैन भने त्यो मात्र तीन दलको सहमतिको सरकार हुन्छ, तीन दलमध्ये पनि दुई दलको सहमतिको सरकार, कांग्रेस र एमालेको सहमतिको सरकार । एमाओवादीले स्वेच्छाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहँदैन । उसले त बाध्यतावश कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई स्वीकार गर्ने मात्र हो । राष्ट्रपति पनि कांग्रेसको र प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसको हुँदा त्यहाँ सर्वसत्तावाद हाबी हुन सक्छ भन्ने भय छ, उसलाई । आखिर राष्ट्रपति आलंकारिक हुँदाहुँदै पनि उनले कांग्रेस र एमालेकै जोरबलमा अध्यादेशलाई थन्क्याएर राखेका छन् । यदि त्यस्ता अध्यादेश कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पक्षमा जारी गर्नुपरेमा यो अवस्था अवश्यै रहने थिएन । ठीक हो कि राष्ट्रपति दलहरूका नेता जति बदनाम त छैनन् । तैपनि उनी बिल्कुल निष्पक्ष छन् वा संविधानको अक्षरशः पालना गर्दै चलेका छन् भन्न नसक्ने कुरो त कटवाल प्रकरण नै साक्षी छ । यो पक्कै हो । बाबुराम नेतृत्वको वर्तमान चुनावी सरकारको सट्टा कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकार बन्यो भने राष्ट्रपतिलाई मात्र होइन, कांग्रेसलाई पनि काम गर्न सजिलो हुनेछ । त्यतिवेला अध्यादेशहरू चाङ लाएर थन्किने अवस्था रहनेछैन । वास्तवमा बाबुरामको सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न नसक्नुको कारण चुनावको गाँठो फुकाउने अध्यादेश शितलनिवासमा चाङ लाएर बस्नु पनि एक हो ।
बाबुरामको सरकार यतिवेला हातखुट्टा बाँधिएजस्तो भएको छ । यसैले यो सरकार जानु स्वयं बाबुरामको हितमा हुनेछ, स्वयं एमाओवादीको हितमा हुन्छ, स्वयं मधेसी दलको हितमा हुन्छ । चुनावको मुखमा आएर बाबुरामको सरकार जानु उनी र उनको पार्टीको हितमा किन हुन्छ भने नेपालको संसदीय राजनीतिको इतिहासमा जसले सरकार बनाए पनि अन्ततः त्यो बदनाम भएकै छ । माओवादीकै कुरा गरौँ, सरकारमा जानुअघि माओवादीको हाईहाई थियो । सरकारमा गएपछि बदनाम हुन पुग्यो । बाबुरामकै कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्री हुनुअघि बाबुरामको हाईहाई थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि बाबुराम पनि बदनाम भए । बाबुराम अक्षम पात्र भएर बदनाम भएका होइनन् । उनी बदनाम हुनुका तीन कारण छन् । उनको नेतृत्वमा सरकार भएपछि त्यो सरकार भारतसामु घुँडा टेक्ने सरकार बन्यो । बाबुरामको सरकार भारतको स्वार्थ र इच्छामा काम गर्ने सरकार भयो । बाबुराम बदनाम हुनुको अर्को कारण हो उनका चारैतिरबाट हातखुट्टा बाँधिएका कारण उनले चाहेजस्तो काम गर्न सकेनन् । बाबुरामले आफ्नो छवि स्वच्छ राख्न खोजे पनि उनका कतिपय मन्त्री साह्रै बदनाम हुन पुगे । उनको पालामा भ्रष्टाचारले डाँडो काट्यो । बाबुरामको सरकार जति बदनाम भयो, त्यसले स्वयं बाबुरामकै पार्टीलाई त ठूलो घाटा भयो-भयो मुलुकलाई समेत झन् ठूलो घाटा हुन पुग्यो । मुलुक नै गतिहीन अवस्थामा देखियो ।
जे होस्, बाबुरामको नेतृत्वमा बनेको सरकार शायद अब थोरै दिनको पाहुना बनेको छ ।
चारैतिरको राजनीतिक घटनाक्रमको विकासलाई हेर्दा यतिवेला बन्न थालेको सरकार भनेकै कांग्रेसको सरकार हो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार हो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसलाई ठूलो फाइद छ । कांग्रेस अब टुक्रिन्न । सुशील कोइरालाको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए कांग्रेस फुट्न सक्ने खतरा हुन्थ्यो । यही कुरा बुझेरै कांग्रेसले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा खडा गरेको छ । कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको तुलनात्मक रूपमा इमानदार तर कमजोर व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु हो । यसले सबभन्दा बढी बेफाइदा स्वयं कांग्रेसलाई नै गर्नेछ । यसले सबभन्दा बढी फाइदा बाबुराम र उनको पार्टीलाई गर्नेछ । सरकारमा गएपछि कांग्रेस बदनाम हुन थाल्नेछ । जति कांग्रेस बदनाम हुँदै जान्छ, उति बाबुराम र बाबुरामको पार्टीलाई फाइदा पुग्नेछ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जति बदनाम हुँदै जानेछ, उति जनताले एमाओवादीको गुनगान नगरे पनि बाबुरामको गुनगान गर्न थाल्नेछन् । बाबुरामको गुनगानले एमाओवादीलाई फाइदा पुग्नेछ । यदि कांग्रेस बाबुराम र एमाओवादीलाई बदनाम वा कमजोर बनाउन चाहन्छ भने उसले एउटा पनि नराम्रो काम गर्न हुन्न । तर, यस्तो सम्भव छैन ।
माथि भनिसकिएको छ, सहमतिको सरकार भनेको तीन ठूला दल एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेको सहमतिको सरकार नै हो । त्यसमा पनि यतिवेला सहमतिको सरकार भनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हो । यस किसिमको सरकारलाई राम्रो शब्दावली प्रयोग गर्नका लागि मात्र सहमतिको सरकार भन्न सकिने हो । तीन वा चार दलको सहमतिमा बन्ने सरकारलाई नेकपा-माओवादीको समर्थन नरहने उनीहरूले बताइसकेका छन् । उसले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा रामबहादुर  बादललाई प्रस्तावित गरिसकेको छ । यसैले पनि उसले आफ्नो सहमतिविना बन्न सक्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरै भएन । यसर्थ पनि मुलुकमा सहमतिको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छैन । यसैले कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार बन्यो भने हामी त्यसलाई सहमतिको सरकार होइन असहमतिको सरकार भन्न सक्नेछौँ ।
ढिलो-चाँडो कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको नाममा असहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना भने जीवितै छ । यस्तो सम्भावना दुई कारणले छ । पहिलो कारण हो बाबुराम सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा जान तयार छैनन् । यी दुई ठूला पार्टी चुनावमा गएनन् भने त्यस्तो चुनाव नाम मात्रको हुन सक्छ । यसैले कांग्रेस र एमालेलाई निर्वाचनमा सरिक गराउन पनि बाबुरामले सरकार छोड्नैपर्छ । दोस्रो कारण हो प्याकेजमा सहमति बन्ने सम्भावना । प्याकेजमा सहमति नभए बाबुरामले सरकार छोड्नेवाला छैनन् । बाबुरामलाई सरकारबाट हटाउन पनि कांग्रेस र एमाले प्याकेजमा सहमति गर्न तयार हुन्छन् । यसको अर्थ हो बाबुराम नेतृत्वको सरकार जाने जति सम्भावना छ, उति सम्भावना छ- कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिको नाममा असहमतिको सरकार बन्न सक्ने कुरा । यदि चुनावी सरकार बन्यो भने त्यो नेपालको इतिहासमा एउटा नौलो कुरा हुनेछ । नयाँ परम्परा बस्नेछ । त्यस्तो परम्परा हो, संसदको निर्वाचन गर्ने सरकार पटक-पटक फेरिन पनि सक्नेछ । केही जरुरी हुनेछैन कि जसले निर्वाचनको घोषणा गरेको हुन्छ, उसैले निर्वाचन सम्पन्न गरोस् । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि एक होइन, अनेक सरकार बन्ने र ढल्नेछन् । नेपालको संसदीय अभ्यासले हामीलाई सिकाएको कुरा नै यही हो ।