भरतमोहन अधिकारी

पछिल्लो समयमा सत्तारुढ एनेकपा माओवादीमा विवाद देखिँदै छ । २००९ सालतिर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा विवाद भएका वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई कांग्रेसका तत्कालीन सभापति बिपी कोइरालाले निकालिदिएका थिए । त्यही इतिहास यतिखेर पनि दोहोरिने पो हो कि ? अथवा माओवादीले लेनदेन गरेर कुरा मिलाउँछन् कि । जे भए पनि अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको चुनावी सरकार गठन गर्नु नै हो । अब हामीले देशमा जेठसम्म पनि चुनाव गराउन सकेनौँ भने अर्काे एक वर्ष त्यतिकै खेर जान्छ । त्यसवेलासम्म संविधानका सम्पूर्ण विषय भत्किसकेका हुनेछन् । लोकतन्त्र, नयाँ संविधान, विधिअनुसार काम गर्न, देशमा राष्ट्रिय अखण्डता, एकता कायम गर्न र देशलाई अराजकतातिर जान नदिने एक मात्र वैधानिक बाटो अहिलेका लागि निर्वाचन नै हो । यदि जेठसम्ममा पनि निर्वाचन गराउन सकिएन भने देश यति ठूलो खतरामा जाकिनेछ, त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुनेछ ।
अब हामीले चुनावका लागि छिट्टै सहमति नगरी हँुदैन । त्यसका लागि माओवादीभित्रको मतान्तर पनि सबै मिलेरै सहमतिमै टुंग्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि पार्टी फुट्नु मुलुक र मुलुकवासीका लागि मात्र नभई समग्र राजनीतिक प्रक्रियाकै लागि पनि राम्रो होइन । यदि प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्न मान्दैनन् भने पार्टीको कुरा हो, व्यक्तिको कुरा होइन । एकीकृत माओवादीले संस्थागत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि भनिसकेका छन्, 'पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ ।' यदि सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने र त्यसले चुनाव गराउने हो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ । हैन, त्यसो नहुने हो भने अर्कै बाटो तय गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।
माओवादीले केही पनि गर्न नसक्ने, गठबन्धनले पनि हामी छाड्दैनौँ भन्ने, मधेसी मोर्चाका नेताहरू स्वार्थ पूरा नगरेसम्म सत्ता नछाड्ने हो भने देशलाई लामै समयसम्म अनिर्णयको बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन । नेताहरूबीच सहमति भएन भनेर कुनै पनि सर्तमा देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सामूहिक कर्तव्य
पूरा गर्नुपर्छ ।

विकल्प बहुमत पनि

राष्ट्रपतिले मलाई अस्ति बोलाउनुभएको थियो, मैले राष्ट्रपतिलाई भेटेर पनि भनेँ, तपाईंको सामूहिक कर्तव्य पनि हुन्छ । तपाईंले जे गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति ६ महिनादेखि लागिरहनुभएको छ । राष्ट्रपतिले अन्तिम समयसम्म पनि कोसिस गरिरहनुभएको छ भन्ने आममानिसलाई लागिरहेको छ । कुनै पनि उपाय लागेन भने त जेठसम्ममा चुनाव गराउने गरी उहाँ आफैँ अगाडि बढ्नुपर्छ । 'तपाईं हरेक पार्टीसँग राय लिनुस्, संविधानविद्हरूसँग राय लिनुस्, के प्रक्रिया छन् बुझ्नुस् । सर्वाेच्च अदालतसँग पनि राय लिनुस् । राष्ट्रपति त संविधानको पालक र रक्षक पनि त हो नि । राष्ट्रपति भएर बस्ने अनि संविधान भत्कन दिनु त भएन । संविधानको त रक्षा गर्नैपर्‍यो । चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीको नाम माग्नुस् । सर्वसम्मत भएन भने दुईतिहाइ वा बहुमतबाट पनि अघि बढ्नुपर्छ,' मैले त उहाँलाई यस्तै सुझाब दिएँ ।
'म पावर लिन्नँ, यो चुनावी सरकारलाई तपाईंहरू सबैले सहयोग गर्नुस्' भनेर राष्ट्रपति अघि बढ्नुपर्छ । ०७० असारसम्म सरकारको म्याद तोकेर चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ । अनि स्पष्ट रूपमा भनिदिनुपर्छ- यो सरकारले चुनाव गराउनेबाहेक अरू काम गर्न पाउँदैन । त्यसमा अझ निष्पक्ष गर्ने हो भने चुनावका लागि सेना परिचालन
गरिदिनुस् बुथहरूमा ।

राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ

यदि राष्ट्रपतिले जेठसम्ममा चुनाव गराउनेगरी सरकार गठन गर्न सक्नुभएन भने उहाँ पनि फेल हुनुहुनेछ । पार्टीले त निकास दिएन, राष्ट्रपति के हेरेर बसे ? भनेर इतिहासले नभन्ला र ? देश अराजकतामा गयो, विखण्डनमा गयो, अब देशलाई कसैले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने भए, विदेशी चलखेल बढ्यो, आर्थिक रूपमा बर्बाद भइसक्यो, तर राष्ट्रपतिले पनि केही पनि गरेनन् । टुलुटुली हेरेर मात्र बसे । ०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि खतम भयो, गणतन्त्र खतम भयो भन्ने अवस्था आयो भने त राष्ट्रपतिलाई पनि त आरोप लाग्छ, राष्ट्रपति व्यक्ति त होइनन्, संस्था हो । यो संस्था निष्पक्ष हुनैपर्छ । यो संस्था एकापट्ट िलाग्नु हुँदैन । चुनाव भनेको एकापट्ट िलाग्ने कुरा होइन । यो त जनतालाई बलियो बनाउने हो, चुनाव भयो नेपाली जनता बलिया हुन्छन्, चुनाव भएन अराजकता बढ्छ । चुनाव भएन भने सबैले हार्छन् । यस्तो अवस्थामा अराजक, अराष्ट्रिय, विदेशी तत्त्वहरूको हैकम चल्छ । जनतालाई बलियो बनाउने कि अराजकता मच्चाउने ? सकभर सबै दललाई मिलाएर चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ । हैन भने राष्ट्रपतिले नै प्रयत्न गरेर चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै जनता हो । जनतालाई बलियो बनाउन चुनावको विकल्प छैन ।

दुई/चार दिन गर्दागर्दै समय घर्किसक्छ

प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह गरेर मनाउ“m, माने भने राम्रै हुन्छ । तर, कसरी मान्नुहुन्छ बाबुरामजीले ? मनाउने, फकाउने, मिलाउने कुराको । म विरोधी होइन, तर मनाउने, फकाउने र मिलाउनेको नाममा महिनौँ कट्यो । निकास त चाहियो नि । ल ठीक छ, दुई/चार दिनका लागि मानौँ । तर, त्यसपछि पनि भएन भने के हुने ? सबैले देखेकै छन्, बाबुरामजी बरु पार्टी फुटाउने तर प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने मनस्थितिमा देखिनुहुन्छ । सत्तारुढ दलहरू कुर्सीमा टाँसिइरहने दाउमा छन् । यस्तोमा माओवादी अध्यक्षका नाताले प्रचण्डले के गरून् ? मैले त कोसिस गरेँ, बाबुराम मान्दैनन् । लौन माधवबाबु, सुशीलबाबु मिलाइदिनुपर्‍यो भन्दैमा विनाकुनै उपलब्धि बेकारमा महिनादिन काट्न सकिन्न । त्यसकारण सबभन्दा पहिले प्रचण्डले निर्णय लिनुपर्छ अब । माओवादी पार्टी लोकतन्त्र र चुनावमा सुधारको पक्षमा आयो भने बाबुरामजी पनि आउन बाध्य हुनुपर्छ । जुन प्रकारले होस्, दुई/चार दिनभित्रमा पार्टीहरूले मिलाएर जानुपर्‍यो, हैन भने राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्छ । आगामी २१ जेठसम्म चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नैपर्छ । सकभर मिलाएरै जाने हो । मिलेन भने पनि मतदानबाट आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकारबाट जनतालाई विमुख बनाउन पाइँदैन । चुनाव भएन भने नेपाली जनता कमजोर हुन्छन, चुनाव भयो भने नेपाली जनता बलियो हुन्छन् । जनतालाई कमजोर पार्ने कि बलियो ? दलका नेता र राष्ट्रपतिको ध्यान यता जानुपर्छ ।

खोइ खाका ?

मदन भण्डारीद्वारा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन भएयता ०५१ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले बाटो देखाइसकेको थियो । शान्तिपूर्ण रूपमा परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने देख्दाखेख्दै त्यसलाई बिथोल्न माओवादीले हिंसात्मक बाटो लियो । अहिले शान्तिपूर्ण बाटोमा आइसकेपछि पनि संविधान बनाउने, शान्तिप्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने वेलामा पनि मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो समात्न सकिरहेको छैन । यो सबै बुझेर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई जीवनमा उतार्ने, आधारभूत जनताको संघर्षलाई अगाडि बढाउने र पार्टीलाई सादा जीवन अपनाएर संघर्षशील पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । माओवादीले त बिगारे बिगारे, जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलहरू के हेरेर बसेका थिए भन्ने आरोप अहिले लागिरहेको छ । माओवादीले जातीय कुरामा खेलिरहेको छ । यस अवस्थामा एमालेले दह्रो प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ । अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको भविश्य राम्रो छ । प्रस्ट सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संघीयता केलाई भन्छन् ? पहिचान भनेको के हो ? संघ कसरी बनाउने ? विकेन्द्रीकरण, गाउँ, नगरलाई अधिकार कसरी दिने ? सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकको हक-अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ? देशमा औद्योगिक विकास कसरी गर्ने ? जलस्रोतको विकास कसरी गर्ने ? पर्यटनको विकास कसरी गर्ने ? लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कसरी गर्ने ? यस्ता मुद्दामा जोडदारसाथ अगाडि बढ्यो भने एमाले र समग्र कम्युनिस्ट पार्टीकै भविष्य राम्रो हुन सक्छ । होइन भने यति ठूलो मौका पाउँदा पनि हामी कम्युनिस्टहरू किन झगडा गरिरहेका छौँ ? भोलि मान्छेले 'यी कम्युनिस्टहरू मौका पाएर पनि असफल भए' भन्छन् कि भन्दैनन् । 'संविधानसभामा त बहुमत कम्युनिस्टहरूकै थियो, तर के गरे त' भन्छन् कि भन्दैनन् जनताले । कम्युनिस्ट अझ विशेषगरी एमालेले यो भूमिका खेलेर समस्या जुन छन, त्यसप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर व्यापक जनतालाई गोलबन्द गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।

(एमाले स्थायी समिति सदस्य अधिकारीसितको कुराकानीमा आधारित)