श्रीमननारायण

अन्ततः राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको अन्तिम प्रयास पनि खेर गयो । राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ प्रधानमन्त्री चयनसहित सरकार गठनको प्रस्ताव पेस गर्न उनले पटक-पटक गरी दिएको झन्डै एक महिना लामो समयसीमा पनि व्यर्थै सावित भयो । संविधानको संरक्षक र पालक मानिएका राष्ट्रपतिको आह्वानलाई देशका प्रमुख दल र स्वयं सरकारले नै गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि अब स्वयं राष्ट्रपतिसामु पनि गम्भीर संवैधानिक राजनीतिक र नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । अब राष्ट्रपतिको अर्को पाइला के होला ? भन्ने कुतूहल चारैतिर व्याप्त छ । आमनेपाली जनताको आँखा शीतलनिवासको आगामी विज्ञप्तिकै प्रतीक्षामा छ ।
सत्ताधारी घटकमध्येका प्रमुख एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अनेकौँपटक चारदलीय वार्तामा सहभागी भएर उनले पनि समस्या समाधान हुनै लागेको उद्घोष गर्दै आएका छन् । सबै पक्षले जित्ने गरी समाधान आउने विश्वास देश र जनतालाई दलका नेताले पटक-पटक दिलाए । तर, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस-एमाले सहभागी हुनुपर्ने र सोही सरकारले आगामी वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकेपछि मात्र कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने सर्त अघि सारेपछि बन्नै लागिसकेको सहमति पनि बिथोलिएको अनुभव हुँदै छ । उनले यसमा नेपाली कांग्रेस र एमाले सहमत नभए मधेसी मोर्चा वा साना दलको सरकार बन्नुपर्ने टिप्पणीसमेत गरेका छन् । उनको यस टिप्पणीले सहमति बन्नेभन्दा पनि बिथोल्ने सम्भावना नै बढी छ । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले मुलुक सहमतितिर गएको बताएको भोलिपल्टै उनकै उपाध्यक्षले सत्ता त्याग्न सर्त अगाडि सारेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने संविधान संशोधन गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति र यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिनुपर्ने सर्त प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा मोहन वैद्यको पार्टी नेकपा-माओवादीले मरिगए पनि डा. भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा प्रवेश नगर्ने मनशाय बनाएका छन् । त्यसमा पनि एमाले र कांग्रेस त्यही जुठो थालमा खान तयार देखिँदैनन् । यदि भट्टराई नेतृत्वकै सरकारमा जानु थियो भने १४ जेठअघि नै त्यो सरकार किन छोड्नुपरेको थियो र ? यही सरकारमै जानु थियो भने आठ महिना किन पर्खेको, देशलाई यतिका दिनसम्म अनिर्णय र अनियमितताको बन्दी किन बनाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले ती दुई दलसँग सोध्नेछन् ।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा चुनाव गर्ने ग्यारेन्टी गरी आवश्यक सहमति, लचकता र त्याग गर्न म तयार छु भनेका थिए । उनको यस घोषणालाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । तर, भनिन्छ राजनीतिमा जे कुरा बोलिन्छ, त्यही नै त्यसको अर्थ हुन्छ भन्ने आवश्यक छैन । त्यसैले उनको बोली र काम गराइमा कति तादात्म्य देखिन्छ, त्यो बेग्लै कुरो हो ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने संविधानसभाको विघटन भइसकेका कारण स्वयं उनी पनि बलियो धरातलमा उभिएका छैनन् । देशका धेरै महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील काम रोकिएका छन् । सरकार प्रमुखको नाताले उनीसमक्ष महत्त्वपूर्ण दायित्व छ । तर, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको पनि स्थान हुन्छ । कतिपय महत्त्वपूर्ण नियुक्तिका निम्ति प्रतिपक्षका नेताको पनि आवश्यकता पर्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा एकोहोरो रूपमा एकलौटी पारामा गर्न थाल्नुभयो भने यसको नराम्रो परिणाम पनि आउन सक्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अब बन्ने नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन गराउला भन्ने कुरामा उनलाई विश्वासै छैन भने स्वयं उनले नै गराउने चुनावको चाहिँ के ग्यारेन्टी ? उनीमाथि पनि अरूले किन विश्वास गर्ने ? विश्वासको वातावरण दुवैतिरबाट बन्नुपर्छ, एकपक्षीय रूपमा होइन । सहमतिका निम्ति प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो स्तरबाट भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस एवं एमाले पनि पानी बाराबारको अवस्थाबाट बाहिर आउनुपर्छ । राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थ, अहंकार र मर्यादाभन्दा देशको हितलाई सर्वाेपरि ठानेर काम गर्नुपर्छ । अन्यथा देशको अवस्था कस्तो होला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ बामोजिम व्यवस्थापिका संसद्सहितको संविधानसभाको कार्यकाल ०६९ जेठ १४ मा समाप्त भइसकेको छ । यस हिसाबले सबै ६०१ सभासद्ले आफ्नो सदस्यता गुमाइसकेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई वैधानिक प्रधानमन्त्रीबाट कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेको आठ महिना हुन लागेका वेला सरकारबाहिरका दल येनकेन प्रकारेण वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई पदमुक्त गराउन लागिपरेका छन् । तर, उनीहरूलाई अहिलेसम्म सफलता हात लागेको छैन । प्रधामन्त्री डा. भट्टराईको कुर्सी फेबिकलले टाँसेको जस्तो छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ मा उल्लिखित प्रावधानका हिसाबले उनलाई पदमुक्त गर्नसक्ने अवस्था छैन । उनले राजीनामा नै गर्नुपर्छ । यो राजीनामा स्वेच्छामा, दबाबमा अथवा आग्रहमा पनि हुन सक्छ । पञ्चतन्त्रमा एउटा सुन्दर पंक्ति छ, जसको भावार्थ 'तपाईंले कति राम्रो काम गर्नुभयो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, होइन भने काग पनि एक सय वर्षसम्म बाँच्न सक्छ र विष्टा -दिसा) खान्छ ।' प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पदमा धेरै दिनसम्म टिकिरहनु ठूलो कुरो होइन, तपाईंले देश र जनताको हितमा कति राम्रो गर्नुभयो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । विसं ०४७ सालको परिवर्तनपछि गएका २२ वर्षमा धेरै सरकार बने । प्रधानमन्त्री पनि धेरै भए । तर, अहिले पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको एक वर्षको अन्तरिम सरकार र एमालेका मनमोहन अधिकारीको नौमहिने सरकारलाई अपेक्षाकृत राम्रो मानिन्छ । त्यागको कुरा आउँदा गणेशमान सिंहले विनम्रतापूर्वक प्रधानमन्त्रीको पदत्याग गरेको उदाहरण पनि हाम्रैसामु छ । निकै कम समयमा गोकर्ण विष्टले ऊर्जामन्त्रीका रूपमा गरेका काम प्रशंसनीय छन् । त्यसैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि आमसहमतिको बाटोमा अवरोध बन्नु हुँदैन । परिस्थितिजन्य कारणले उनी बलियो अवस्थामा छन् । तर, देशको अवस्था साह्रै कमजोर छ ।