सर्वोच्च अदालतदेखि मुलुकभरका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये एक वर्षको अवधिमा २० जनाको संख्या घटेको छ । तीमध्ये केहीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएका छन्, केहीले राजीनामा दिएका छन् भने केहीको निधन भएको छ । कारण जेसुकै भए पनि मुलुकको न्याय क्षेत्रमा यतिखेर २० जना न्यायाधीश घटेका छन् र मुद्दाको चाप बढिरहेको समयमा फैसला गर्ने न्यायाधीश भने क्रमशः घट्दै छन् । १५ स्थायी न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा हाल ६ जना मात्र स्थायी न्यायाधीश बाँकी छन् भने मुद्दाको चापअनुसार नियुक्त गर्न सकिने अस्थायी न्यायाधीशमध्ये पनि एकजना मात्र बाँकी छन् । एकातिर यसरी क्रमशः न्यायाधीश घट्दै छन् भने अर्कातिर सर्वोच्चको जिम्मामा १३ हजारभन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइको प्रतीक्षामा पालो कुरेर बसिरहेका छन् । उसै त मुद्दाको चाप थेगिनसक्नु हुने सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्यामा कमी आएकाले हाल मुद्दाको चाप झनै बढेको छ ।
व्यवस्थापिका सदनको विघटनपछि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको ढोका पूरै बन्द भएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनैपर्ने भएकाले तत्काल सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सम्भावना अझै देखिन्न । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिमा समस्या भए पनि पुनरावेदन र जिल्ला तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भने कुनै कानुनी अड्चन छैन । तैपनि, राजनीतिक अन्योलले गर्दा १६ पुनरावेदन अदालतमा हाल चार मुख्य न्यायाधीशसहित आठजना न्यायाधीश घटे पनि नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन । त्यसैगरी जिल्ला तहमा दुईजना न्यायाधीशको संख्या घटेको छ । यहाँ पनि नियुक्तिको विषयमा अन्योलै देखिन्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अवकाश पाएपछि अर्को अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । तीन न्यायाधीश रहने प्रशासकीय अदालतमा पनि हाल दुईजना मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ । यी दुवै अदालतबाट सामान्य न्याय सम्पादनमा खासै समस्या नदेखिए पनि दुईजना न्यायाधीशबीच राय बाझिएको अवस्थामा निणर्ायक मत दिने अर्को न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा त्यसै अड्किरहने अवस्था छ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार निर्माण र निर्वाचनका मुद्दामा मात्र एकोहोरिएको हुनाले अदालत रिक्त हुँदै गइरहेको अवस्थामा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको पहल हुन सकिरहेको छैन । न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने पुनरावेदन र जिल्ला तहका अदालतमा नियुक्तिका लागि आवेदनसमेत लिइसकिएको भए पनि अझै नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डसमेत बन्न सकिरहेको छैन । यस्तोमा राजनीतिक दलहरूले समयमै पुनरावेदन, जिल्ला, विशेष र प्रशासकीय अदालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर तत्काल नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ भने सर्वोच्च अदालतमा समेत संसदीय सुनुवाइविनै न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था मिलाउनेतर्फ अविलम्ब ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक देखिन्छ ।