दिल साहनी

राजनीतिक दलले कुर्सीकेन्दि्रत राजनीति गर्नाले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । मुलुक असफल राष्ट्र हुने दिशातिर ओरालो लाग्दै छ । चार वर्ष बित्दा पनि संविधान लेखिएन । संविधान लेख्न गएका ६०१ सांसद् संविधान नलेखी रित्तो हात घर फर्के । दलहरूले मुख्यतः दुईवटा काम फत्ते गर्ने भनेका थिए । पहिलो काम थियो शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र दोस्रो थियो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेखेर मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने । यदि सेना समायोजन भनेको माओवादी सेनालाई छापामार शैलीमा घेराबन्दीमा पारेर नेपाली सेनामा भर्ती गर्ने कुरो हो भने यो कुरा दलहरूले भन्दा पनि डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले ठूलो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । तर, जहाँसम्म संविधान लेखनको कुरालाई पनि शान्तिप्रक्रियासित जोड्ने हो भने त्यो कुरा अनिश्चित भविष्यको विषय बनेको छ । यता संविधान लेखनलाई पूरा गर्ने कुरो त डल्लै बाँकी छ । फेरि संविधान लेखनको कार्य राज्यको पुनर्संरचनासित र शासकीय स्वरूपसित पनि जोडिएको हुनाले समस्याले अझ जटिलता ग्रहण गरेको छ । कुर्सीको राजनीतिले मुलुकको मूल मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ ।
संविधानसभाको अवसानपछि मुलुक अझ बढी अनिश्चितता र अन्योलको अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गरेको छ । मुलुकका अगाडि निकासको ढोका देखिँदैन, समाधानको उपाय देखिन्न । मुलुक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित छ । सत्तापक्ष सरकारबाट बिदा लिन खोजिरहेको छैन । प्रतिपक्ष सरकारलाई सरकारै मानिरहेको छैन । यसैले वर्तमान समस्याको समाधान संविधानसभा निर्वाचन मानिए पनि वर्तमान सरकारले आह्वान गरेको निर्वाचनमा प्रतिपक्षले भाग नलिने र प्रतिपक्षले भाग नलिएको निर्वाचन निर्वाचन नै नहुने हुनाले त्यो पनि समस्या समाधानको उपाय हुनसक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय सहमति नभई सरकारले सत्ता नछोड्ने र सत्ता नछोडी प्रतिपक्षले सरकारसित कुनै संवाद नगर्ने अडानले निकासको कुनै मुहान देखिने कुरै भएन । यसैले राष्ट्रपतिको आह्वान पनि हावामा महल बनाउने कुरा हुन पुगेको छ । मुख्यतः तीन दल सहमतिको सरकार बनाउने कुरा गर्न बस्छन् र असहमतिको कुरा गरेर उठ्छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति होस् पनि कसरी । उनीहरू एउटा उत्तरी ध्रुव त अर्को दक्षिणी ध्रुव भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
सहमतिको सरकार भनेको तीन दलको सरकारका रूपमा बुझिएको छ । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिमा बन्ने सरकारलाई सहमतिको सरकार मानिएको छ । अझ यसमा मुख्यतः कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिमा बन्ने सरकारलाई सहमतिको सरकार मानिएको छ । तर, ठूलो विडम्बना केमा छ भने यस सवालमा खुदै एमाओवादी नै सहमत हुन सकेको अवस्था छैन । अर्कोतर्फ नेकपा-माओवादीले भने संविधानसभालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल तथा नागरिक समाजबीचको गोलमेल सम्मेलनलाई सहमतिको सरकार बनाउन सकिने उपयुक्त थलो मानेको छ । तर, यसलाई तीन ठूला दलले मान्यता दिएका छैनन् ।
वास्तवमा तीन ठूला दल जुन सहमतिको कुरा गरिरहेका छन्, त्यो बाबुराम सरकारको सट्टा साधुरामको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा एमाओवादी नेतृत्वको सट्टा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा मात्र हो । यसरी एउटाको नेतृत्वको सरकारको सट्टामा अर्कोको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुराले मुलुकको वर्तमान अन्योल र अनिश्चितताको अवस्थामा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैन । फेरि त्यस्तो सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको परिभाषाभित्र पर्न पनि सक्दैन ।
वर्तमान सरकारले दलहरूबीच खासखास सवालमा कुनै सहमति नभई सत्ता नछोड्ने अडान राखेको देखिन्छ । एक अर्थमा यो कुरा सही पनि हो । सही यस कारणले पनि हो कि बाबुरामको नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षले कुनै मान्यता नदिए उसले पनि प्रतिपक्षको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको सहमतिको सरकारलाई मान्यता नदिन पनि सक्छ । यसकारण कि सहमतिका निम्ति लेनदेनको पनि कुरा आउँछ । विनालेनदेन सहमति सम्भव हुन्न । प्रतिपक्षले यो अस्वीकार गर्नु भनेको सहमतिका लागि आफैँले वातावरण बनाउन नखोज्नु नै हो । स्वयं बाबुरामले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि 'म बाधक बन्दिनँ' भनेर पदबाट राजीनामा दिनु उनको उदारता हुन सक्छ । उनले यस्तो उदारता प्रस्तुत नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्षले उनलाई कुर्सी छोड्न सजिलो हुने वातावरण बनाइदिनु सहमतिको सरकार बन्न सक्ने आधार हुन सक्छ । तर, प्रतिपक्ष यस कुराप्रति संवेदनशील छैन । ऊ एकोहोरो बाबुरामले सरकार छाडेनन् भनेर सरापिरहेको छ । यस कुराले पनि सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना तुहिन पुगेको छ ।
कांग्रेस र एमालेलगायत दलले आन्दोलनबाटै बाबुराम सरकारलाई सडकमा पुर्‍याउने हाँक दिएका थिए । तर, त्यसमा उनीहरूले जनताको साथ पाएनन् । जनताका लागि बाबुराम र साधुरामको सरकारबीच कुनै तात्विक भिन्नता छैन । दलहरूले बाबुराम सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठाउन नसकेको अवस्थामा उनीहरूले राष्ट्रपति गुहारे । आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा उभ्याउन खोजे । कटवाल प्रकरणमा १८ दल र भारतको पनि दबाबमा राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई उल्ट्याइदिएको हुनाले उनीमाथि असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लागेको कुरा सर्वविदित नै छ । यसैले यसपल्ट प्रतिपक्ष खासगरी कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपतिलाई गुहारेर बाबुराम सरकार बर्खास्त गराउन लगाए पनि दलहरूको उक्साहटमा लागेर राष्ट्रपति त्यस हदसम्म पुगेनन् ।
अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक बनाएको छ । संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमै छ । यसैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने कुरा भएन । राष्ट्रपतिले गर्ने काम भनेको दलहरूलाई गम्भीर बन्न सल्लाह दिएर आवश्यकताअनुसार दलहरूलाई दबाब दिने हो । तर, आफैँले सरकारलाई बर्खास्त गर्ने होइन । फेरि राष्ट्रपतिले बलजफ्ती 'कु' नै गरेर बाबुराम सरकार फाल्न खोजे भने पनि सरकार नफालिन पनि सक्छ । सरकार हटेन भने राष्ट्रपति आफैँ हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले मुलुकमा ठूलो भिडन्त ल्याउन पनि सक्छ । फेरि राष्ट्रपतिले कसैलाई टीके प्रधानमन्त्री बनाए भने पनि उसको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन ।
अहिले मुलुक जुन राजनीतिक संकटबाट गुजि्ररहेको छ, त्यसका लागि राष्ट्रपति जिम्मेवार छैनन् । राष्ट्रपतिले आफूले खेल्ने भूमिका खेलेकै छन् । उनले कति अवस्था संविधानलाई मिचेर पनि कदम चालेका छन् । असंवैधानिक कदम पनि चालेका छन् । संविधानको धाराअनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि विज्ञापन गर्नु ज्ञानेन्द्रपथकै कुरा थियो । राष्ट्रपतिले संविधानको कुनै धारा नकोट्याई दलहरूलाई सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गरेको भए उनी कम विवादित हुने थिए । पटक-पटक मिति तोक्दा वा म्याद थप्दा राष्ट्रपतिको गरिमामा आँच आएको छ । यद्यपि दलहरूबीच सहमति राष्ट्रपतिको कारणले नभएको होइन । सहमति हुन नसकेको मुख्य कारण दलहरूले कुर्सीकेन्दि्रत राजनीति गरेरै हो । दलहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विकास हुन नसकेरै हो । राजनीतिमा लचकता लोकतन्त्रको परिचायक हो भने हठधर्मिता सामन्तवादको परिचायक । दलहरूले राजतन्त्र त फाले । तर, ठूलो विडम्बनाको कुरो के छ भने उनीहरू आफैँ नयाँ राजा भएर बसेका छन् । मुलुकमा एउटा राजा हुँदा त त्यसले कति विपत ल्याएको थियो । अहिले त प्रायः सबै पार्टीका नेता राजा भएपछि मुलुकले संकट व्यहोर्नु स्वाभाविकै हो ।
यतिवेला मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनमा मुख्यतः तीन ठूला दल र केही मात्रामा मधेसी मोर्चा पनि जिम्मेवार देखिन्छन् । यिनीहरू न त बाबुराम सरकारलाई स्विकारेर निर्वाचनमा जान सक्छन्, न बाबुराम सरकार हटाउन प्याकेजमा भए पनि सहमति गरेर अर्को चुनावी सरकारका लागि वातावरण बनाउन सक्छन् । चुनावबीच आएर सरकार फेर्नु त्यति युक्तिसंगत देखिन्न । यस कुराले नराम्रो परम्परा थालनी गर्न सक्छ । बाबुरामलाई निर्वाचनको मैदानबाटै मिल्काउनुमा प्रतिपक्षको जित देखिन्छ । प्रतिपक्षीले कुनै पनि हालतमा बाबुराम सरकारको नेतृत्वमा हुने निर्वाचनमा भाग नलिने कसम खाएका छन् भने बाबुरामको मागअनुसार नै दलहरूले प्याकेजमा सहमति गरेर उनलाई राजीखुसी सरकारबाट हटाई सहमतिको सरकार बनाए हुन्छ । प्रतिपक्षी बाबुराम सरकारलाई हटाउन प्याकेजमा सहमति गर्न सक्दैनन् भने कम्तीमा पनि उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन उक्साएर उनको पदीय गरिमामाथि ठेस पुर्‍याउने गल्ती नगरून् । बरु सडक आन्दोलनबाटै बाबुराम सरकार मिल्काऊन् । सडक आन्दोलनबाट बाबुराम सरकारलाई फाल्ने अवस्था छैन भने उनलाई चुनावबाटै अपदस्थ गर्नु लोकतान्त्रिक परम्परा हुनेछ । यसरी नै लोकतन्त्र बलियो हुन सक्छ । राष्ट्रपतिलाई गुहारेर 'कु' गर्नाले लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन, बरु हत्या हुन्छ ।