नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १० पुस
विद्युत् प्राधिकरणले हेटौँडा-दुहबी ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ठेकदार छनोट गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले भारतीय कम्पनी एटिएल एलटिबीको संयुक्त उपक्रमलाई ५ करोड २४ लाख २८ हजार अमेरिकी डलर -४ अर्ब ५६ करोड १२ लाख रुपैयाँ)मा ठेक्का सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको हो । नेपालभित्र निर्माण गर्न लागिएको ४ सय केभीको यो पहिलो प्रसारण लाइन हो । हेटौँडा-दुहबीको प्रसारण लाइन विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
ठेकेदार छनोटका विषयमा भएको विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विश्व बैंकसम्म पुगेको थियो । 'अख्तियार र विश्व बैंकले सहमति दिएपछि ठेकेदार छनोट गरिएको हो,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ८ सयवटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागत लाग्ने बताइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०१५ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
४ सय केभी प्रसारण लाइनले १ हजार ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति गर्न सक्छ । कुल लागतमध्ये विश्व बैंकले ८० प्रतिशत सहयोग गर्ने र बाँकी २० प्रतिशत नेपाल सरकारले म्याचिङ फन्डका रूपमा लगाउने जनाइएको छ । अहिले आयोजनाको सर्वे र जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणपछि पश्चिमबाट पूर्वमा सहज बिजुली आपूर्ति हुनेछ ।
प्रसारण लाइन निर्माणपछि आगामी दिनमा उत्पादन हुने बिजुली सहज रूपमा पूर्वतिर आपूर्ति हुनेछ । ठूलो प्रसारण लाइन नभएका कारण कालीगण्डकी, मध्यमस्र्यांदी र मस्र्यांदी आयोजनाबाट उत्पादन हुने १ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली वर्षायाममा त्यसै खेर जाने गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणपछि ढल्केबर-मजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट नेपाल आयात हुने बिजुली पनि सहज रूपमा आपूर्ति हुनेेछ ।

१२ घन्टामात्रै बिजुली

बुधबारदेखि दैनिक रूपमा १२ घन्टा लोडसेडिङ हुने भएको छ । अनौपचारिक रूपमा पाँच दिनदेखि दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ गरिरहेको प्राधिकरणले मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा १२ घन्टे नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघि दैनिक १० घन्टाको लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो । हिउँदमा नदीमा पानीको मात्रा घट्दा विद्युत् उत्पादन घटेको र उत्पादित विद्युत् माग धान्न नसक्दा लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उत्पादन घटेर अहिले ३ सय १५ मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै विद्युत् उपलब्ध भइरहेको छ । तर, अहिले हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् माग हुने गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् माग धान्न भारतबाट थप ७० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने, कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनामा सञ्चित पानी सदुपयोग गर्ने, थन्किएका डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्ने र अन्तिममा लोडसेडिङ गर्ने विकल्पको तयारी गरिरहेको छ ।