नयाँ पत्रिका
बाँके, ११ पुस
दोस्रो फेजको नहर निर्माण झन्डै ५० प्रतिशत काम सकिँदासमेत बाँकेमा सञ्चालित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मुआब्जा विवाद समाधान हुन सकेको छैन । दोस्रो फेजको १७ किलोमिटर नहरमध्ये झन्डै २ किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद रहँदै आएको छ ।
मुआब्जाकै कारण दोस्रो फेजको काम सुरु भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत निर्माण कम्पनीले काम गर्ने साइड पाउन नसकेको निर्माण कम्पनी सिटिसी कालिका जेभिका आयोजनाका निर्देशक युवराज क्षेत्रीले बताए ।
उनका अनुसार ढकेरीको मुक्त कमैया क्षेत्रको २ सय मिटर र गणेश मावि ढकेरीदेखि पूर्व एक किलोमिटर दूरीमा जग्गाधनीले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले मूल नहर निर्माणस्थलमा मुडा राखेर काममा बाधा पुर्‍याउँदै आएका छन् ।
दोस्रो फेजको कामअन्तर्गत डुडुवा नालाबारीका ८ सय मिटर क्षेत्रमा सरकारले मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । बसोबास क्षेत्र भएको र स्थानीयले चलनचल्तीको दरभन्दा बढी रकम माग्न थालेपछि मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा विवाद हुने गरेको हो ।
मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले आयोजना क्षेत्र निर्धारण गरी ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सयोजकत्वमा बन्ने मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्थानीय जगत क्षेत्रीले आयोजनाले माटोलाई सुहाउँदो मुआब्जा नदिएपछि आन्दोलित हुनुपरेको बताए ।
निर्देशक क्षेत्रीले सरकारसँग पटक-पटक मुआब्जाको विषय टुंगो लगाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'स्थानीयको अवरोधका कारण काम गर्न सकिएको छैन ।' उनका अनुसार मूल नहरको माटो खन्ने कार्य ८० प्रतिशत सकिएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाको झन्डै ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको क्षेत्रीले बताए । जनवरी १०१२ देखि सुरु भएको दोस्रो फेजको कामको ठेक्का अवधि ३ वर्ष रहे पनि मुआब्जा विवाद चाँडो सकिए एक वर्षअगावै काम सकिने उनको दाबी छ ।
क्षेत्रीले हालै निर्माण व्यवसायी संघले उत्कृष्ट निर्माण कम्पनीको रूपमा सम्मान गरेपछि थप हौसला मिलेकाले आयोजनाको ठेक्का अवधिअगावै काम सकिने दाबी गरे ।
५० किलोमिटर मूल नहर रहने आयोजनाको यसअघि बाँध निर्माण र ११ किलोमिटर मूल नहर बनाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
आयोजनाअन्र्तगत हाल दोस्रो फेजमा शमशेरगन्जदेखि डुडुवा नालासम्मको साढे १७ किलोमिटरमा मूल नहर निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनाका इन्जिनियर राजन श्रेष्ठले जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अनुसार मुआब्जा दिने तयारी भइरहेको बताए ।
आयोजनाले बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी जिल्लाका ३४ गाविस र नेपालगन्ज नगरपालिका गरी ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी राप्ती नदीको बायाँतर्फ पारिको ९ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमासमेत सिँचाइ पुर्‍याउनेछ ।