सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ११ पुस
विद्युत् प्राधिकरण र माथिल्लो मस्र्याङ्दी 'ए' जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनीबीच भएको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता -पिपिए) संशोधन हुने भएको छ ।
सरकार र कम्पनीबीच हुने आयोजना विकास सम्झौता -पिडिए) ढिला भएका कारण पिपिए कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि वित्तीय
व्यवस्थापन निश्चित बनाउन पिपिए संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले पिपिए संशोधनको निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच करिब २ वर्षअघि पिपिएमा हस्ताक्षर भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
'पिपिएमा हस्ताक्षर गरेको, बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको, उत्पादन अनुमतिपत्र -जेनेरेसन लाइसेन्स) पाएको र पिडिए भएको मितिमध्ये जुन अन्तिम हुन्छ, त्यस दिनदेखि पिपिए कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरिएको रहेछ, यसलाई संशोधन गरी जेनेरेसन लाइसेन्स वा पिडिएमध्ये जुन अघि हुन्छ, सोही दिनदेखि पिपिए कार्यान्वयनमा आउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जेनरेसन लाइसेन्स पाइसकेकाले पिपिए अब कार्यान्वयनमा आउँछ,' प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने । उनले पिपिए कार्यान्वयनमा आएपछि कम्पनीलाई लगानीकर्ता खोज्न बाटो खुलेको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको जेनेरेसन लाइसेन्स १७ चैत ०६८ मै दिइसकेको छ । अब प्राधिकरण र कम्पनीबीच भएको पिपिए सोही मितिदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । लमजुङमा पर्ने ५० मेगावाटको आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोको ९० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ताको दश प्रतिशत लगानीमा बन्न लागेको हो ।
नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्न लागेको आयोजना पहिलो हो । सिनो हाइड्रो सगरमाथाले लगानीका लागि चीनको एक्जिम बैंकलाई आग्रह गरिरहेको छ । कम्पनी सञ्चालक हर्षमान श्रेष्ठले लगानीका लागि पिपिए वा पिडिएमध्ये कुनै एक आवश्यक पर्ने चाइना एक्जिम बैंकले बताएपछि पिपिए संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
'पिडिए हुन्छ तर अहिले ढिला हुने देखिएकाले चाइना एक्जिम बैंकले पिपिए कार्यान्वयनमा आएपछि लगानी गर्न सकिने बताएको हुँदा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संशोधन गर्न लागिएको हो,' उनले भने । पिडिएमा सरकारको प्रतिबद्धता रहने हुँदा विदेशी लगानीकर्ताले त्यसमा जोड दिने गरेका छन् । माथिल्लो मस्र्याङ्दी 'ए' आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १३ अर्ब छ । १ असोज ०७३ देखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष -आव) ०६७/६८ लाई आधार वर्ष मानी आयोजनाको पिपिए दर ५.९९५ अमेरिकी सेन्ट कायम गरिएको छ । व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन हुने मितिभन्दा पहिला ६ पटक र पछि नौपटक वाषिर्क तीन प्रतिशतका दरले चक्रीय रूपमा मूल्यवृद्धि दिइने पिपिएमा उल्लेख छ । आधार वर्षको १६औँ वर्षसम्म खरिद दरको ९७ प्रतिशत अमेरिकी डलर र तीन प्रतिशत नेपाली रुपैयाँ हुनेछ भने १७औँ वर्षदेखि ९० प्रतिशत अमेरिकी डलर र दश प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो मस्र्याङ्दी 'ए' र १५० मेगावाट माथिल्लो मस्र्याङ्दी-१ आयोजनाको प्रवर्द्धक मल्टिमोडल डेभलपर्सबीचको क्षेत्र विवाद पनि टुंग्याइदिएको छ । पटक-पटक वार्ता गर्दा पनि सहमति नभएपछि जेनेरेसन लाइसेन्स पाइसकेको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले माथिल्लो मस्र्याङ्दी-१ लाई तेस्रोपटक थप गरिदिएको क्षेत्र खारेज गरेको हो ।
'माथिल्लो मस्र्याङ्दी 'ए' निर्माणमा गइसकेकाले प्राथमिकतामा राखेर माथिल्लो आयोजनालाई पछिल्लोपटक दिइएको क्षेत्र रद्द गरिएको हो,' विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दी 'ए' आयोजनाको बाँधले माथिल्लो मस्र्याङ्दी-१ आयोजनाको 'टेलरेस'लाई डुबानमा पर्ने भन्दै मल्टिमोडल डेभलपर्सले विरोध गर्दै आएको थियो । ०६३ मा माथिल्लो मस्र्याङ्दी 'ए'को सर्भे लाइसेन्स दिएको विद्युत् विकास विभागले क्षेत्रको ख्यालै नगरी ०६५ मा माथिल्लो मस्र्याङ्दी-१ को सर्भे लाइसेन्स दिएको थियो ।

कर्मचारी निलम्बनमा

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् बक्यौता असुल गर्न नसक्ने वितरण तथा ग्राहक सेवाका महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र मिटररिडरलाई निलम्बनसम्मका कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले बालाजुमा रहेको नयाँ बसपार्क व्यवस्थापन गरिरहेको लोत्से बहुउद्देश्यीय कम्पनीको मिटर रिडिङमा भएको अनियमितामा रोक्न नसकेको भन्दै ग्राहक तथा वितरण सेवा पश्चिम पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी पौडेल, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख जुजुकाजी रञ्जित र बसुन्धरा वितरण केन्द्रका प्रमुख तारानाथ शर्मालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।
अनियमितता छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न मोहनराज पन्तको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको
प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यतिवेला बसुन्धरा वितरण केन्द्रका प्रमुख रहेका पारु राणालाई भने प्राधिकरणले जिम्मेवारीबाट हटाएको छैन । लोत्सेले प्रयोग गरेको मिटर बिगारी वितरण केन्द्रबाट १४ महिनासम्म कम महसुल असुल गरिएको थियो ।