बद्रीनरसिंह केसी
भीरमा लडेको ढुंगोले पनि बास पाउँछ भनिन्छ । तर, मुलुकको बिग्रँदो हालत रोकिने बिन्दु आजसम्म पाउन सकिएन । मूल धारका पार्टीमा 'सहमतिको सरकार' का नाममा आफ्नै एकलौटी र हालिमुहाली चलाउने विवेकहीन नशा सवार भइरहेको छ, जुन नशाले दललाई उनीहरूको परम दायित्व र जिम्मेवारीबाट च्यूत गराएको छ । 'सहमतिको सरकार' बनाउनका लागि राष्ट्रपतिजी म्याद र तारिख थपेको थप्यै हुनुहुन्छ । यसले गर्दा राष्ट्रपति भनेको पद वा व्यक्तिभन्दा धेरै माथि उठेको राष्ट्रको सर्वोच्च तथा सर्वमान्य अभिवाकीय संस्था तथा संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता संस्था नभएर झगडियालाई तारेख दिइरहने 'म्यादथप अड्डा' का रूपमा निरन्तर अवमूल्यन भइरहेको छ । राष्ट्रको शिखरसंस्था (राष्ट्रपति) को यसप्रकार चिन्ताजनक अवमूल्यन वास्तवमा गणतन्त्रकै पराजय र औचित्यहीनताको द्योतक हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता जस्केलाबाट पसाइएका विवादास्पद एजेन्डा 'नयाँ नेपाल' का नाममा परिवर्तनको सपना बाँडेर जुन वेला हुलियो, त्यसपछि जे हुनु थियो त्यही भइदियो, 'शिवालय बनाउन खोजेको वेश्यालय बन्न पुग्यो' भनेजस्तो ।  
संविधानसभा निर्वाचनपछिको कालखण्डमा मुलुकको इतिहास, संस्कृति, परम्परालाई निर्ममतापूर्वक निमिट्यान्न पार्ने 'मर्कट-तन्त्र' चलिरहेको छ । जुन पार्टी वा नेता मुलुकका यी वैभवलाई उपेक्षा र तिरस्कार गरेर 'सहमति' र 'लोकतन्त्र' को ओठेभक्ति गाउँदै सत्तालिप्साको होड वा दौडमा एकोहोरिन्छ, राष्ट्र तब चेतना गुमाएर अर्धमृत हुनपुग्छ । अनि यस्ता वैभव गुमाएर केवल निर्वाचनमा जोड दिनाले त्यस्तो 'लोकतन्त्र' सफ्टवेयरविनाको कम्प्युटरजस्तो हुनपुग्छ । तसर्थ नेपाल आज राष्ट्रिय अस्तित्वका लागि जीवन-मरणको अवस्थामा पुगिसकेको छ । मूख्य राजनीतिक दलका साथै राष्ट्रपतिजी पनि यो अस्थिरता र अराजकताका लागि जिम्मेवार छन् ।
राजनीतिक दल र नेताहरूले इतिहास, परम्परा र संस्कृतिबाट शिक्षा लिने हो भने सद्बुद्धिको यहाँ खाँचो छैन । यो पुस महिना धेरै ऐतिहासिक सन्दर्भको संगम-मास पनि हो । ०३३ सालको यसै महिनाको १६ गते जननायक बिपी कोइराला तत्कालीन दक्षिण एसियाका राष्ट्रमा बढ्दो बाह्य खतराको विश्लेषण, अकाट्य निष्कर्ष र आफ्ना सहकर्मी नेतासहित राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति बोकेर स्वदेश फर्किनुभएको थियो । अफगानिस्तानमा थुपारिएको तत्कालीन सोभियत सेना र अमेरिकाको प्रतिकारात्मक गतिविधिले गर्दा त्यो मुलुक राजतन्त्र समाप्त पारेर विदेशीको रणमैदान भएको थियो । स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा बंगलादेशको उदयभन्दा पनि भारतीय सेनाको सक्रियतामा पाकिस्तान टुक्य्राइएको घटना थियो । सिक्किमको भारतमा बिलय गराइएको घटनाले नेपाललाई झस्काएकै थियो भने त्यस बिलयलाई 'भारतले सिक्किम खाएको होइन, सिक्किमले भारत पाएको हो' भन्ने प्रपोगन्डा पनि उत्तिकै चलाइएको अवस्था थियो । बिपीले देखेका ती खतरा आजको नेपालमा गुणन-गतिले बढिरहेका छन्, जसको समाधानका लागि उहाँजस्ता राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका संगम राजनेताको झनै टड्कारो आवश्यकता बढेर आएको छ । तर, 'शरीर यता शिरानी उता' भएका राजनीतिक दोपायाबाट कुनै आशा नगरे हुन्छ, त्यस्ताले समाधान दिन सक्दैनन् । मात्र मुलुक ध्वस्त गर्छन् ।
पुस १६ को राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मात्र होइन, नेपाल राष्ट्रका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती वा राष्ट्रिय एकता दिवस पनि पुस २७ गते पर्छ । तर 'गणतन्त्र' को उन्माद भनौँ वा जे होस् विगतमा यी राष्ट्र निर्माताको सालिकभञ्जन र देनलाई निन्दा गरेर हुर्मत लिनुसम्म लिइएको दोष वा पाप अझै यतै घुमिरहेको छ । जुन कांग्रेसले आफ्ना नेता बिपी कोइरालाले बसालेको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको थिति भत्काएर राष्ट्रिय सन्तुलन नै भताभुंग बनायो, त्यही कांग्रेसमा हाल महामन्त्री रहेका तत्कालीन गृहमन्त्रीले पुस २७ को राष्ट्रिय एकता दिवसलाई नै खारेज गरिदिए ।
यो सरकारले गत साल फागुन ७ गतेको प्रजातन्त्र दिवसलाई उपेक्षा र तिरस्कार गरेपछि त देशको माया भएका सचेत नागरिकलाई वर्तमान व्यवस्था र अवस्था दुवैमाथि चरम वितृष्णा पैदा हुनु र आस्था डगमगाउनु स्वाभाविकै हो । त्यो ऐतिहासिक दिवस, जुन दिनदेखि ०४६ सालको ४९ दिने जनआन्दोलन सुरु भएको थियो, ०१५ सालको सोही दिनदेखि देशको इतिहासमै पहिलोपटक आमनिर्वाचन भयो, २००७ सालको सोही दिन राजा त्रिभुवनले शाही घोषणाद्वारा '...हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होवस्...' भनी संविधानसभाको बीजरोपण गरिएको पवित्र दिनलाई पनि लत्याउनेले राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त पार्न के नै बाँकी राख्ला र Û राष्ट्रका यावत वैभव र धरोहरलाई एकएक गर्दै निमिट्यान्न पार्ने वर्तमानका गतिविधिलाई माथि 'मर्कट चरित्र' भनिएको हो ।
यही पुस ८ गते नेपाली कांग्रेसका संस्थापक तथा सन्त नेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई -किसुनजी) को एकानब्बेऔँ जन्मजयन्ती उहाँको आश्रम ललितपुरस्थित बाँडेगाउँमा मनाइयो, जसमा किसुनजीको विपरीत दार्शनिक ध्रुवका नेता -प्रधानमन्त्री) डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको भनी गौरव लिनुको सट्टा आफ्ना दिवंगत नेताको जन्मजयन्तीलाई नै जीवित नेताले बहिष्कार गरेर 'सौताका रिसले पोइको काखमा मलमुत्र छोड्ने' उखानको जस्तो काम गरियो । मुखले 'सहमति, सहकार्य र एकता' को मन्त्रोच्चारण गर्ने तर मनमा घृणा र निषेधरूपी औँसीका रात बोक्ने हो भने कसरी सच्चा लोकतन्त्रवादी भन्ने ? किसुनजीले भनेको 'नक्कली कांग्रेस' यसैमा पुष्टि भएको देखिन्छ । होइन भने कांग्रेसले आफ्नो मनोवृत्तिमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । 'प्रधानमन्त्री बहिस्कार' को निषेधवादी राजनीति सर्वप्रथम एमालेले ०४८ सालदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि सुरु गरेको हो । त्यसैको सिको कांग्रेसले गर्‍यो । कांग्रेसका नेता आफ्ना अग्रज राजनेताले दिएका मौलिक पहिचान र नीति लत्याएर कहिले एमालेका कहिले माओवादीका प्रवृत्ति र चरित्र बोकेर हिँड्ने भयानक रोगले ग्रसित छन् । यस्तो 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि'को अधोगति उसले भोग्नुपरेको पनि सबैका अगाडि देखापरिरहेको छ ।
किसुनजीको उक्त जन्मजयन्ती कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भाषण दिए, '...किसुनजीका शिक्षा र आचरणलाई व्यवहारमा अनुसरण गर्ने कि अँध्यारा कोठामा उहाँप्रति गोहीका आँसु मात्र झार्ने ? कांग्रेसका कतिपय नेता यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि यो प्रश्न जान्छ...।' पुख्र्यौली थातथलो गोरखा भएका सन्तनेता भट्टराईबारे गोर्खा नै थातथलो र कर्मथलो भएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईतिर पनि यक्षप्रश्न जान्छ— किसुनजीको शिक्षा र आचरण भनेको सत्ताप्रतिको मोहहीन सम्बन्ध, दौलतमोहबाट मुक्त अपरिग्रहको जीवन, ०४७ सालको संविधान नै कांग्रेसको सैद्धान्तिक विजय हो भन्ने शिक्षा, '०४७ सालको संविधान पुनःस्थापित गर' भन्ने जोडदार मागसहित ०६६ चैत १५ गते आइतबार उहाँले प्रकाशित गरेको वक्तव्य र 'अहिलको कांग्रेस बिपीका विचार र नेतृत्वबाट च्यूत भएकाले यो नक्कली कांग्रेस भयो, यस्तो कांग्रेसमा म रहनुभन्दा नरहेको उचित हुन्छ' भनी पार्टी त्याग गरेको सन्दर्भ छुट्दैनन्, उहाँले किसुनजीको शिक्षा र आचरणलाई कांग्रेसले छोड्नु हुँदैन भनी यिनै कुरालाई जोड दिनुभएको अर्थ लाग्छ ।
'गणतन्त्र' यति अक्षम भएको पुष्टि हुँदै छ कि राष्ट्रपतिजीले 'सहमतिको सरकार' गठन गर्नका लागि संविधानको धारा किटेर जब दलहरूलाई म्याद दिने असफल अभ्यास गर्नुभयो, त्यो नै आफैँमा त्रुटिपूर्ण थियो । उहाँले सरकार आह्वानका लागि संविधानका धारा किटेर म्याद जारी गर्ने काम नगरेको भए देशले अर्को विकल्प पाउन सक्थ्यो । वास्तवमा सरकारको संरचना, गठनको विधि र प्रक्रिया तोक्ने काम राष्ट्रपतिको हो भनेर संविधानले मानेको छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिजी यस मामिलामा फसिसक्नुभयो । प्रधानमन्त्री हटाउने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई छैन । अर्कातिर कामचलाउ प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई पदबाट स्वेच्छाले नहट्नकै लागि अनेक तर्क र तानाबाना देखाइरहेका छन् ।
यो जटिलताबाट मुलुकले कसरी मुक्ति पाउने त ? उज्यालोको मात्र होइन, अन्धकारको पनि आफ्नै अर्थ हुन्छ, जसबाट परिणाममुखी निष्कर्ष बनाउन सकिन्छ । निषेध र घृणाको राजनीतिमा लिप्त हुनाको परिणाम नै आजको स्थिति हो । गणतन्त्रका नाममा आजसम्म निषेध र विरोध गरिएका मुलुकका राष्ट्रिय शक्तिसहितको साझा निष्कर्ष यो संकट अन्त्यको शुभारम्भ हो ।