हरि रोका

लामो समयदेखि सत्ताको खिचातानीमा मुलुक अल्भिmएको छ । राजनीतिक दलहरू विचारधारात्मक रूपमा दुई धुरीमा विभक्त छन् । सत्ता किन नछोड्ने र किन छोड्ने भन्ने तर्क प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्दा आममानिसलाई कसले कति बढी ज्यादती गरेको होला अनुमान लगाउन गाह्रो दिखिएको छ । मिलेर जाने भए पनि वा लडाइँ गरेर जाने भए पनि सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना कुरा खुलस्त पार्न जरुरी छ । जसले कम्तीमा आमनागरिकलाई को ठीक वा को बेठीक भनेर छुट्याउन सजिलो हुने थियो । राजनीतिक दलजस्तै विचार बनाउनमा सहयोग पुर्‍याउने सञ्चारमाध्यम पनि यतिवेला कुनै न कुनै पक्षमा खुलेर लागेका छन् । अर्को अर्थमा विभाजित देखिएका छन् । संविधानसभा विघटन भएको आठ महिनाभित्र जेजस्ता खबर र विचार छापिएका छन्, तिनलाई केलाउने हो भने तिनीहरू पनि धु्रवीकृत देखिन्छन् । उनीहरू पनि आ-आफ्नै आग्रहअनुसार मुलुकको राजनीति चलोस् भन्नेमा देखिन्छन् ।
मूल धारमा रहेका केही अखबार डेढ वर्षअघि सत्तारुढ हुन पुगेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई नेपाली राजनीतिमा यतिखेर सबैभन्दा ठूलो भिलेन देखाउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व प्रशंसामा गीत गाउने तिनै अखबार यतिवेला तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन नसक्नु उनको सबैभन्दा ठूलो दोष ठानिरहेका छन् । र, उनको सत्तामा रहिरहने आकांक्षाका कारण नै राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसकेको ठहर उनीहरूको छ । त्यसकारण चुनाव गर्न तत्काल कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाइहाल्न उनीहरूले माग गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू नेपाली राजनीतिज्ञहरूजस्तै सत्ता किन हस्तान्तरण हुन असजिलो परिरहेको छ भन्ने कुराको गहिराइमा पुग्न सकिरहेका देखिन्नन् ।
विगतमा देखिएको शक्ति सन्तुलनमा निश्चय पनि सानो फेरबदल आएको छ । देखिने गरी एनेकपा (माओवादी) विभाजित भएको छ । यद्यपि त्यसो हुँदाहुँदै पनि ऊ अर्को निर्वाचन नहुन्जेल र त्यसको स्पष्ट परिणाम नआउन्जेलसम्मको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो भनेर बुझ्नुको विकल्प छैन । अरू दलको पनि हालत एमाओवादीभन्दा पृथक् देखिएको छैन । एमालेमा पनि जनजाति र मधेसी नेता बाहिरिएर नयाँ पार्टी गठन गर्न पुगेको तथ्यलाई भुल्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसबाट पनि संविधानसभाको निर्वाचनअगावै देखिएको मधेसी विद्रोह र भिन्नभिन्न दल निर्माण भएर लडिरहेको अवस्थामा किञ्चित पनि नयाँ परिवेश बनेको देखिँदैन । बरु देख्दा सानै समूह भए पनि जनजातिको एउटा हिस्सा संविधानसभा विघटनपछि कांग्रेसबाट अलग्गिएको छ । एमाओवादीको विभाजन भए पनि उसले यतीवेला मधेसवादी मोर्चासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको र भावी दिनमा जनजाति बाहिरिएर बनेको नयाँ राजनीतिक दलसँग सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना देखिएकाले पनि शक्ति संरचनाको दृष्टिले त्यति ठूलो फरक परेको देखिन्न । यद्यपि यो कित्ताकाटको कुरा यतिवेला असहमति खोज्नका लागि होइन, सहमति निर्माणका लागि राजनीतिक सन्तुलनको अवस्थामा कुनै पनि एक शक्तिले अर्को शक्तिलाई निषेध गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको जनाउ मात्रै गराउन खोजिएको हो ।
अहिलेसम्म बाहिर प्रकाशमा आएका समाचार विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेस निर्वाचन गराउन सक्षम छ, ऊसँग निर्वाचन गराएका पुराना अनुभव छन् भन्नेभन्दा पृथक कुरा आएका छैनन् । उनीहरू प्याकेजमा केके गर्न तयार छन् ? धाँधलीरहित निर्वाचनको ग्यारेन्टी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवस्था, विभिन्न आयोगको निर्माण, पुरानो संविधानसभामा सहमति भएका विषय के गर्ने भन्ने टुंगो, सेना समायोजनका बाँकी मुद्दाको टंुगो, आगामी निर्वाचित संविधानसभाको अवधि, संविधान घोषणापछिको कार्यावधि, फेरि पनि कसैको सुस्पष्ट दुईतिहाइ नपुग्दा सम्भावित खिचातानीको अवस्था देखापर्ने अलमल र यस्तै प्रकारको डेड्लक देखापरेको अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने सामान्य समझदारी आदिमा कांग्रेस एमालेलगायत दलका अवधारणा के हो भन्ने विषय प्रस्ट रूपमा आएको छैन । एनेकपा माओवादीले यी विषयमा समझदारी बनाउने भएपछि डा. भट्टराईको ससम्मान बिदाइ गर्न सकिने बताएको छ । सम्मानजनक बिदाइको विषय एकले अर्कोलाई निषेध नगर्ने र एकले अर्कोलाई विश्वास दिलाउने वातावरण तयार गर्ने अभिन्न कडीको रूपमा उसले अगाडि सारेको छ ।
अखबारमा लेखिएझैँ ससम्मान बिदाइको चाहना राख्न खोज्नुलाई कसैले पनि इन्कार गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । वर्तमान सरकारलाई अराजनीतिक, असंवैधानिक तथा अनैतिक ठान्ने र त्यहीअनुसार व्यवहार गर्ने हो भने हाल सत्तारुढ एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाले कांग्रेसबाट प्रस्तावित सुशील कोइरालालाई सत्ता सुम्पने सहमति गर्न निश्चय पनि कठिनाइ हुनेछ । सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन कम्तीमा एमाओवादीलाई कसरी सम्भव होला ? सहमति खोज्ने भनेको एकअर्कालाई सम्मान व्यक्त गर्ने कुरा पनि हो । एकले अर्कोलाई विश्वास गर्ने वातावरण तयार गर्ने पनि हो । विश्वासको कुरा होस् वा सम्मानको कुरा यी दुवैमा दुवैथरि तयार हुनुपर्ने हुन्छ । सम्मान चाहनेले सम्मान गर्न पनि जान्नुपर्छ र ग्रहण गर्न पनि जान्नुपर्छ । यदि कांग्रेस र एमाले माओवादीलाई 'किस किलर' नै ठान्छन् र व्यवहार गर्छन् भने माओवादीले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याउनेछ । उसले पनि कांग्रेसबारे त्यही कुरा सोच्नेछ । राजनीतिमा व्यवधान खडा भइरहनेछ । सहमति र सहकार्यको अर्थलाई आपसी विश्वाससँग जोड्नुपर्ने कुरा हो । त्यही हुन सकिरहेको छैन ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निश्चय पनि केही मूल्य र मान्यता स्थापित भइसकेका छन् । केही विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप ग्रहण गरिने विषय हुन् । हाम्रा आफ्ना पुराना नजिर हेर्दा पनि सामान्यतया सत्ता हस्तान्तरण त्यति सहज देखिएको छैन । हस्तान्तरणको काम त्यसैले खेलको नियमअनुसार नै गरिने हो । नियम नहुँदा वा बाभि“mदा आपसी विश्वास र समझदारीका आधारमा मात्र तय गर्न सकिन्छ । विनासर्त, विनासमझदारी, कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पनुपर्ने कारण के उनीहरू मात्र सत्ता सञ्चालनका लागि अति योग्य रहेकाले ? उनीहरू राजकाज गर्नका लागि देवत्व प्राप्त गरेकाले सर्वाधिक योग्य भएकाले हो ? खोचे थाप्ने हो भने यस्ता प्रश्न अरूले पनि उठाउन सक्छन् । के उनीहरूको राजनीतिक पालो आएर हो ? के उनीहरूचाहिँ शुद्ध, सफल कार्यान्वयनकर्ता हुन । ०४६ पछिका तमाम घटनाक्रमलाई हेर्दा र सत्तामा लामो समय रहँदाका कार्यशैली हेर्दा कुनै गतिलो स्मरणलायक उदाहरण त देखिन्नन् । त्यसैगरी उनीहरूले विगत आठ महिनामा वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेझैँ अहिलेको सत्तारुढ दलले भोलि असहयोग गरे भने निर्वाचन सम्भव छ ? के उनीहरूचाहिँ अक्षम हुनेछैनन् त्यतिखेर ? त्यसपछि कतिपटक सत्ताका लागि निरन्तर कचिंगल गरिरहने ?
निश्चय पनि अस्तित्वमा रहेका नेपाली राजनीतिक दलका आ-आफ्नै लक्ष्य र गन्तव्य छन्, भिन्न राजनीतिक उद्देश्य र कार्यशैली छन् । यद्यपि यतिवेलाको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको एउटा खेलको नियम बनाउने घडी हो । त्यो भनेको संविधान निर्माणकै कुरा हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरू न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित भएर नै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यस्तो कार्यक्रम निर्धारण गर्ने पहिलो आधार आपसी विश्वास तयार गर्ने नै हो । आपसी विश्वास तय गर्न एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने राजनीतिक क्रियाकलापले सहयोग पुग्ने त देखिन्न । केही मानिसले भनेझैँ आन्दोलनको माध्यमबाट सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्ने विकल्प छैन भन्ने हो भने त शक्ति सन्तुलनको आधार नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको फेरि पनि असमझदारीको खाडल खन्नु नै हो । मुलुकलाई अनिश्चय र अराजकतातर्फ धकेल्नु नै हो । कुरा सबैले प्रस्ट भाषामा बोल्न आवश्यक छ के रोज्ने शान्ति र संविधान कि अनिश्चय र अराजकता ?