काठमाडौं/ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानले जलविद्युत्् आयोजना सर्वेक्षण, नवीकरण र उत्पादनको लाइसेन्समा वृद्धि गरिएको दस्तुर
खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । इपानले बिहीबार ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दस्तुर अनुकूल परिमार्जन माग गरेको हो ।
दस्तुर परिमार्जन नगरिए ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आउने कमजोरीको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी इपानले दिएको छ । 'सर्वेक्षण अध्ययन अनुमतिपत्रको समयमै महँगो शुल्क प्रस्ताव गर्नाले लगानीकर्ता सुरुमै अनिच्छुक देखिन्छन्, यसबाट विद्युत्् क्षेत्रको विकास हुँदैन,' इपानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लगानी हैसियत नभएकाको हातमा लाइसेन्स गएका कारण लाइसेन्स ओगट्ने क्रम बढेको भन्दै नियन्त्रण गर्न सरकारले लाइसेन्स दस्तुर बढाएको थियो ।
इपानले उत्पादिन बिजुलीको ३० प्रतिशत हिस्सा ओट्ने निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी अनुमतिपत्र नियन्त्रणको नाममा अत्यधिक शुल्कवृद्धि गरिनुले जलविद्युत््मा निजी क्षेत्रलाई रोक्ने प्रयास हो कि भन्ने शंका उब्जिएको बताएको छ ।
'उत्पादित विद्युत््को ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी परामर्शविनै ऊर्जा मन्त्रालयबाट दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने निर्णय लिइनु, निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा भएको योगदानको कदर नगरी निजी क्षेत्रले ऊर्जामा पुर्‍याएको योगदानलाई कमी गराउनुतर्फ लक्षित भएको देखिन्छ,' इपानले भनेको छ ।