अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ पुस
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र उचित मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा सुझाब लिन पुनः अर्को कार्यदल गठन गरेको छ । पछिल्लोपटक पूर्वसचिव सुशीलजंग राणाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले ८ पुसदेखि काम सुरु गरिसकेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी सुझाब लिन राणाको संयोजकत्मा गठित कार्यदल छैटौँ हो । यसअघि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज पार्न आवश्यक सुझाब लिने भन्दै पाँचवटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ । ती कार्यदलको सुझाब पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहँुदै पुनः अर्को कार्यदल गठन गरिएको हो ।
काम सुरु गरेको एक महिनाभित्र सुझाब पेस गरिसक्नुपर्ने समयसीमा पाएको कार्यदललाई यसअघिका पाँचवटाको जस्तो स्वायत्त अधिकार दिइएको छैन । राणाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल उपसमिति हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति मातहतमा रहने गरी हालको कार्यदल गठन गरिएको कार्यदलका सदस्यसचिव मुकुन्द ढुंगेलले जानकारी दिए । कार्यदलले पेट्रोलियम आपूर्तिसम्बन्ध्ाी  नयाँ जिम्मेवारी पाएको छैन । ढुंगेलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नीति, पेट्रोलियमसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन नीति, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नेलगायत जिम्मेवारी कार्यदलले पाएको छ ।
त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ पार्न अपनाउनुपर्ने नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी व्यावहारिक र सहज पार्नेबारे सरकारलाई सुझाब पेस गर्ने कार्यदलले जिम्मेवारी पाएको छ । यसअघि गठित पाँचवटै कार्यदलले त्यस विषयमा सरकारलाई सुझाब दिइसकेका छन् । हाल गठित कार्यदलले मूल्य स्थिरीकरण कोष निर्माणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी सुझाब पेस गर्नसमेत जिम्मेवारी पाएको छ । सरकारले रकम अभावमा पेट्रोल पदार्थ अभाव हुन थालेपछि मूल्य
स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अघि सारेको छ । तर, कोषको सञ्चालन प्रक्रियामा कति खर्च गरिने भन्ने नीति बनाउन सकेको छैन ।
यसपटकको कार्यदलले पेट्रोलियम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सम्भाव्यतासमेत अध्ययन गर्नेछ । राणा संयोजकत्वको कार्यदलले यसअघिका कार्यदलको भन्दा एउटामात्र फरक जिम्मेवारी पाएको हो । पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेटेको छ । कार्यदलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे छन् ।
सरकारले यसअघिका कार्यदलले दिएको सुझाब कार्यान्वयन ग्ार्न र पेट्रोलियम क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि थप नीतिनिर्माण गर्न योजना आयोगको उपाध्यक्ष मातहतमा अर्थ, गृह, ऊर्जा र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव हुने प्रावधान छ ।