Saturday, May 25, 2013

'सूचना लुकाउँछन् सरकारी कार्यालय’ पीडीएफ मुद्रण इमेल

दिलीप सिंह/नयाँ पत्रिका
सिरहा, १२ पुस
जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले पत्रकारलगायत सरोकारवालालाई कार्ययोजना, बजेट, प्रगति विवरण, अडिट प्रतिवेदनलगायत कुनै पनि सूचना दिने गरेका छैनन् ।
यस्ता सूचना सार्वजनिक भए कार्यालयको पोल खुल्ने र भ्रष्टाचार गर्न नपाउने डरले नदिने गरेको सिरहाका सञ्चारकर्मी बद्रीनारायण यादवले बताए । उनले भने, 'सरकारी कार्यालयले यहाँका सञ्चारकर्मीलाई समेत कुनै सूचना दिने गरेका छैनन् । जनता त पीडित छन् नै, सञ्चारकर्मीसमेत पीडित छन् ।' उनका अनुसार सरकारी कार्यालयमा सूचना माग्न जाँदा लिखित रूपमा निवेदन माग्ने र त्यसको सुनुवाइ नगर्ने गरिएको छ ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा एकजना सूचना अधिकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि यहाँका अधिकांश कार्यालयमा सूचना अधिकारी छैनन् । कार्यालय प्रमुखले कर्मचारी अभावले सूचना अधिकृत राख्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । स्थानीय निकायको कामकाज र बजेटबारे सूचना माग गर्दा गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले दिन नमिल्ने गाविसका सचिवहरूले बताउँदै आएको नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखाका सचिव जिवछ यादवले बताए ।
जिल्ला विकास समितिमा सूचना शाखा र सूचना अधिकृतको समेत व्यवस्था रहे पनि सो शाखामा कुनै सूचना छैन । जिविसका सूचना अधिकृत मोहम्मद सुल्तान राहीले सम्बन्धित फाँटवालाले आफूलाई सूचना नदिएको बताए । उनले भने, 'फाँटवालाले मलाई सूचना दिए पो अरूलाई वितरण गर्ने, कुनै पनि फाँटका कर्मचारीले सूचना दिँदैनन् ।'
उनी सूचना अधिकृत भए पनि आफ्नो फाँटको कामकाज छाडेर न्यूनतम सर्त मापन, एगि्रकल्चर एलायन्सको सेड निर्माणको काम हेर्दै आएको जिविस प्रशासनले जनाएको छ । सूचना शाखाका कम्प्युटर अपरेटर मनोजकुमार ठाकुरलाई पनि जिन्सी शाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । जिविसको सूचना शाखामा एक-दुईवटा पत्रिकाबाहेक केही नपाउने गरेको सिरहा क्याम्पसका प्राध्यापक मधुसूदन यादवले बताए ।
जिविसले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर वेबसाइटसमेत निर्माण गरेको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि कुनै सूचना राखेको छैन । स्थानीय विकास अधिकारी विजयराज सुवेदीले भने, 'सूचना अधिकृत छँदै छ, उसैले सूचना दिनुपर्ने हो, मैले खै के भन्नु र ?'
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ र नियमावली ०६५ मा सरकारी निकायले आ-आप\mना कार्यालयको सूचना अध्यावधिक गरी आफैँ सार्वजनिक गरिनुपर्ने र कसैले सूचनाको माग गरे नियमबमोजिम दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानले पनि सूचनाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको छ । तर, सो अधिकार सर्वसाधारणले हालसम्म प्रत्याभूत गर्न नपाएको अधिकारकर्मी सुनील साहले बताए ।
सिरहा नगरपालिकामा गत वर्षको बजेट र योजनाबारे सञ्चारकर्मीले पटकपटक माग गर्दा पनि सूचना प्राप्त नगरेको स्थानीय सञ्चारकर्मीले बताएका छन् । कार्यकारी अधिकृत तेजनारायण यादव सहायक लेखापाल सुनील यादवसँग सूचना लिनू भन्दै पन्छिने गरेको स्थानीय सञ्चारकर्मी सुरेन्द्र कामतीले बताए ।
कृषि विकास कार्यालयले पनि सूचना दिने गरेको छैन । कृषि विकास कार्यालय सिरहाका प्रमुख ओमप्रकाशलाल कर्णले सञ्चारकर्मीलाई सूचना आवश्यक नभएको बताए । उनले भने, 'तपाइर्ं सञ्चारकर्मीको काम समाचार लेख्ने हो, यो बजेट र योजनाको विवरण लिएर के गर्नु हुन्छ ? यो दिन मिल्दैन ।' प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद ढकालले भने आफूले सबै कार्यालयमा सूचना दिने कर्मचारीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । कार्यान्वयन नभएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

 

Add comment


Security code
Refresh