रामकृष्ण बोहरा/नयाँ पत्रिका
बाग्लुङ, १२ पुस
जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले घुस लिएको सार्वजनिक भए पनि कारबाही भएको छैन । कतिपय कर्मचारीले घुस लिएको सार्वजनिक भएपछि रकम फिर्तासमेत गरेका छन् । तर, कसैलाई पनि कारबाही प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
जग्गा नामसारी, यौनधन्दा र नाबालक परिचयपत्र प्रकरणमा मालपोत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासनका कर्मचारीले मोटो रकम घुस खाएको खुलासा भएको छ ।
सदरमुकामस्थित समुद्र होटेलबाट ४ भदौमा अवैध यौनधन्दा गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तंग्रामका धनप्रसाद कँडेल र सोही ठाउँकी एक युवतीलाई छुटाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक शिवराज ढुंगानाले ४० हजार घुस लिएका थिए ।
घुस प्रकरणको पोल खुलेपछि ढुंगानाले २४ भदौमा सो रकम होटेल सञ्चालक यमदत्त कँडेललाई फिर्ता गरेका थिए ।  ढुंगाना कारबाहीका लागि अञ्चल प्रहरी कार्यालय बाग्लुङमा तानिएका थिए । तर, उनलाई नसियतबाहेक अरू कारबाही भएको छैन ।
गत साउन १८ मा ताराखोला पुगेको मालपोतको डोर टोलीका नासु डिलबहादुर क्षेत्री, भूपेन्द्र केसी, लेखापढी व्यवसायी नारायण श्रेष्ठ र पूर्वअमिन शत्रुधन श्रेष्ठले त्यहाँस्थित सयपत्री लघु जलविद्युत् आयोजनाको नक्सांकनसँगै स्थानीयवासीको काम गरिदिने बहानामा ८७ हजार रुपैयाँ असुलेका थिए ।
रकम असुलेको खुलासा भएपछि मालपोतका कर्मचारीले दुई सातापछि अकप्रसाद रोकालाई १५ हजार, हर्कबहादुर रोकालाई ३४, अशिकला घर्तीलाई आठ, हेमलाल रोका, भीमबहादुर रोका, रनबहादुर रोका, बमबहादुर रोका र गोविन्द रोकालाई ६/६ हजार फिर्ता गरेका थिए ।
उनीहरूले मृतक बाबुआमाको नामको जग्गा नामसारी गर्न दश रुपैयाँ लाग्ने भए पनि एकै व्यक्तिबाट ६ हजारसम्म असुलेका थिए । त्यस्तै २५ रुपैयाँ लाग्ने नाबालक परिचयपत्र बनाउन चार हजार पाँच सय घुस खाने गाविस सचिव र प्रशासनका टाइपिस्टले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
बाग्लुङ मल्म-५ का चन्द्रबहादुर रानाका छोरा एक्सन रानाको परिचयपत्र बनाउँदा घुस खाएको रहस्य खुलेपछि सचिव चण्डीप्रसाद शर्मा र प्रशासनका टाइपिस्ट डिल्ली शर्माले दुई दिनमै रकम फिर्ता गरेका थिए ।
जन्मदर्ता र विद्यालयको सर्टिफिकेटमा जन्ममिति फरक भएको बहाना बनाउँदै गाविस सचिवले रकम मागेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन-०५९ ले घुस प्रकरणमा संलग्नलाई कैद, जरिवाना र बिगोबराबर जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर, बाग्लुङमा भने कुनै कर्मचारीमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।
घुस खाँदै फिर्ता गर्दै गरेका घटना एकपछि अर्काे गर्दै सार्वजनिक भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने ठोस प्रमाण र रंगेहात फेला नपर्दा कारबाही गर्न नसकिएको जनाउँदै आएको छ । निमित्त प्रजिअ काशीराम शर्माले भने, 'घुसको मात्रा हेरेर चेतावनी मात्र दिने गरेका छाँै, यसको अर्थ छुट भन्ने हुँदैन ।' घुस लेनदेनका विषय ढिला आउँदा कारबाहीमा समस्या भएको शर्माको तर्क छ ।