नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ पुस
माओवादी भएको आरोपमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिई हत्या गरिएका बाँके वनकटवा-४ संगमचोकका २० वषर्ीय क्रान्ति अभिलाषी देवकोटाका परिवारको जाहेरी दर्ता गर्न पुनरावेदन अदालतल नेपालगन्जले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई आदेश दिएको छ ।
क्रान्तिकी आमा राधादेवी देवकोटाले दायर गरेको रिटमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले जोहरी दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । रिटउपर सुनवाइ गर्दै अदालतका मुख्य न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनाली र न्यायाधीश शिवराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका नाममा जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'पीडितको जाहेरी दर्ता गर्नू ।'
जिल्ला प्रशासनले सेनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडितकी आमाले एड्भोकेसी फोरमको कानुनी सहायतामा ३० साउन ०६९ मा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको एक टोलीले १५ पुस ०५८ मा बाँके नौबस्ता-२ डिगिया चोकस्थित एक होटलमा बसेका वेला नियन्त्रणमा लिएर देवकोटाको हत्या गरेको थियो ।
पटक-पटक जाहेरी दर्ताका लागि पीडित पक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालमा गए पनि प्रहरी प्रशासनले द्वन्द्वकालका घटनाबारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भन्दै पीडितलाई फर्काएको थियो । आयोग बनेपछि घटनाको छानबिन भई दोषीलाई कारबाही हुने आशामा पाँच वर्षसम्म कुरे पनि आयोग गठन नभएपछि पुनः पीडित परिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कोहलपुर पुगेको थियो ।
कोहलपुर प्रहरीले पनि आयोगले नै घटनाको छानबिन गर्ने बताएपछि पीडित परिवार जाहेरी दर्ता गराउने आदेशको माग गर्दै अदालतमा पुगेको थियो । यसअघि पनि बाँकेमा द्वन्द्वकालमा चारवटा घटनामा अदालतकै आदेशबाट जाहेरी दर्ता भएका थिए ।
फौजदारी न्याय प्रणालीमा अपराध अनुसन्धानका लागि आयोग पर्खनुपर्ने बाध्यता छैन । अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थासमेत छ । सर्वोच्च अदालतले समेत द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्न आयोग गठनलाई पर्खिन नपर्ने आदेश दिएको छ । तर, प्रहरी प्रशासनले भने द्वन्द्वकालका घटनाको अनुसन्धानमा इन्कार गर्दै आएको छ ।