'सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको दिन मलाई रातभरि निद्रा लागेन, सरकारले ममाथि न्याय गर्‍यो या गरेन भन्ने प्रश्नले मलाई रातभरि सताइरह्यो, सरकारी जागिर खाएको मान्छे सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ,' विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले आफ्नो अनुभव सुनाए ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जासचिवलाई तोक्ने निर्णय परिवर्तन गर्दै सरकारले मुख्यसचिवलाई अध्यक्ष तोकेको थियो । विगतमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा थला परेको भन्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहेका गोकर्ण विष्टले प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जासचिवलाई तोक्ने व्यवस्था गराएका थिए ।
मुख्यसचिवलाई अध्यक्ष तोकेपछि अनेकौँ अड्कलबाजी भए । कसैले माथिल्लो त्रिशूली 'ए' जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउन लगिएको भने त कसैले प्राधिकरणमा रहेको आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति सुधार गर्न । सरकारले अहिलेसम्म ऊर्जासचिवलाई हटाएर मुख्यसचिवलाई किन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनायो यसबारे प्रस्ट पारेको छैन ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा निडर मानिने पौड्यालले करिब एक महिनाको अवधिमा प्राधिकरणमा आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएका छन् । सञ्चालक समितिले पछिल्लो समयमा गरेका निर्णयलाई लिएर प्राधिकरणमा यतिखेर ठूलै हलचल उत्पन्न भएको छ ।
'प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सर्वसाधारणले भ्रष्टाचारीका रूपमा हेर्ने गरेका छन्, यो सबै विगतमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिका कारण भएको हो, यसमा सुधार गरी समाजमा सकारात्मक धारणा विकास गर्न आमूल परिवर्तन आवश्यक छ, यसतर्फ मुख्यसचिव अगाडि बढ्नुपर्छ,' प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन् । उनलेे पौड्याल अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणको अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति आत्तिएको टिप्पणी गरे ।
निर्माणाधीन आयोजनाका काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालय बन्द गराउने, आयोजनामा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने, विद्युत् बक्यौता असुल गर्न नसक्ने महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुखलगायतलाई जिम्म्मेवारीबाट हटाउँदै निलम्बनसम्मका कारबाही गर्नेलगायतका निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएका छन् । आकर्षक भत्ता पाइने हुँदा पहुँचका आधारमा आयोजनामा जाने तर आयोजनास्थलमा गएर काम नगर्ने प्रवृत्ति प्राधिकरणमा व्याप्त छ । सञ्चालक समितिले सम्पर्क कार्यालय बन्द गराउने निर्णय मात्रै गरेन केन्द्रमा बसिरहेका आयोजना प्रमुखलाई आयोजनास्थलमा तुरुन्त पठाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशनसमेत दियो । पौड्याल नेतृत्वको सञ्चालक समितिले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय प्राधिकरणका केन्द्रमा रहेका स-साना कार्यालय र विभागमा रहेका अनावश्यक खाता बन्द गर्ने रहेको छ ।
यसैगरी, उपत्यकाबाहिरका कार्यालय प्रमुखले कार्यक्षेत्र छाडेर जानुपर्दा माथिल्लोतहबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा आउनुअघि कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित महाप्रबन्धकको स्विकृति अनिवार्य रूपमा गर्ने र त्यसको जानकारी कार्यकारी निर्देशकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख काठमाडौं आएको वा कार्यस्थलबाहिर भएको एकीकृत अभिलेख महाप्रबन्धकले राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा नबस्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ । दरबन्दीका कर्मचारीलाई केन्द्रमा राख्ने र ओहोदा नपुगेका कर्मचारीलाई कायममुकायम राख्ने प्रवृत्तिमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारी भएमा एक महिनाभित्र दरबन्दीमा योग्यता पुगेका पठाउन व्यवस्थापनलाई सञ्चालक समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सर्वसाधारणले दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका छन्, तर प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयलगायत मुलुकभरका कार्यालयमा लोडसेडिङ हुँदैन । लोडसेडिङ नहुँदा ती कार्यालयमा बिजुलीको दुरुपयोग चरम छ । अझ प्राधिकरणको रत्नपार्कमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा निःशुल्क हिटर बालेर कर्मचारीले नै खाजाको व्यापार गर्दै आएका छन् । कार्यालयभित्रै कर्मचारीले व्यापार गरेको वर्षौं हुँदासमेत व्यवस्थापनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । रत्नपार्कको केन्द्रीय कार्यालयमा उत्पादन, इन्जिनियरिङ, आयोजना विकास विभाग, कर्मचारी अभिलेख र भार प्रेषण केन्द्रको पुरानो भवनलगायतका स्थानमा हिटर बालेर प्राधिकरणकै कर्मचारीले खाजाको व्यापार गर्छन् । सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका कार्यालयमा हुने विद्युत् खपत २५ प्रतिशतमा झानर्ेे निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण सुधार गर्न सञ्चालक समितिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गराउनु मुख्यसचिव पौड्यालका लागि त्यति सहज भने छैन । सञ्चालक समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने हो, कार्यान्वयन गराउने निकाय व्यवस्थापन नै हो । अहिलेका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव प्राधिकरणबाटै अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । तर, कर्मचारीबीच उनको 'छवि' राम्रो छैन । व्यवस्थापनबाट असहयोग भएमा सञ्चालक समितिले गरेका जतिसुकै राम्रो निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छैन । विगतका खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक उच्चतहमा रहेका कर्मचारीको असहयोगका कारण राजीनामा दिएर हिँडेको यथार्थ प्राधिकरणमा छ । पौड्याललाई व्यवस्थापनबाट असहयोगको सम्भावना रहेको प्राधिकरणका कर्मचारी नै बताउँछन् । 'सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय अहिलको व्यवस्थापनबाट कार्यान्वयन गराउनु पौड्यालका लागि चुनौतीपूर्ण छ, यादवले कस्तो वेलामा कार्यकारी निर्देशक बनेछु भन्न थालिसकेका छन् भने अन्य महाप्रबन्धक पनि आत्तिएका छन््, यस्तो अवस्थामा पौड्यालविरुद्ध मोर्चाबन्दी भयो भने केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ,' प्राधिकरणका एक निर्देशक भन्छन् ।

सचेन गौतम