गौरीबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश), विशेष अदालत

कठिन रहेछ न्याय दिन

न्याय दिने काम एकदमै कठिन छ । कतिपयलाई न्यायाधीशले जे गर्‍यो, त्यो न्याय हो भन्ने भ्रम छ । कतिपयले न्यायाधीशले गरेको आदेशलाई नै कानुन ठान्ने गर्छन् । वास्तवमा अदालतले कानुन बनाउन सक्छ, तर न्यायाधीशले सक्दैन । कानुन बनाउने काम पनि सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्छ । न्यायाधीश स्वच्छ हुन्छ, गैरकानुनी काम गर्दैन, भेदभाव गर्दैन, सकारात्मक व्याख्या गर्छ भन्ने सिद्धान्त विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, हामीकहाँ न्यायाधीशले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने विश्वास राख्ने पनि छन् । जस्तो, कसैले न्यायाधीशले चाहे अपराधीलाई पनि सफाइ दिन सक्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यसैले मानिसहरू भनसुन गर्नुपर्ने आदि तर्कअगाडि सार्छन् । प्रलोभन दिने काम पनि यहीअनुसार
नै हुन्छ ।
तर, यो कुरा गलत भन्ने कुरा विशेष अदालतले नै पहिले खारेज गरेका मुद्दा फेरि हेरिए, सफाइ दिएका मुद्दा समेत पछि ठहर भए, सर्वोच्चले केही मुद्दा उल्ट्यायो केही फेरि हेर्न विशेषलाई आदेश दियो ।
त्यो कारणले न्यायाधीशले जे गर्‍यो त्यो हुन्छ भन्ने होइन । यसकारण पनि सही न्याय दिन गाह्रो छ । देश, परिस्थिति, परिवेशअनुसार न्याय दिने काम फरक हँुदो रहेछ । न्यायाधीश तीनथरीका हुन्छन्, एकथरी रिस्क नलिने हुन्छन् । पुनरावेदन तहमा बसेको भए सुरुको अदालतले जे भन्यो त्यही ठीक हुन्छ भन्ने गर्छन् । अर्काथरी आफूलाई फाइदा हुने भए नहुने कुरा पनि गर्छन्, खान पाए गर्ने नपाए नगर्ने । तेस्रो तहका हुन्, खान पाए पनि न्यायिक मर्यादा नछाड्ने । निष्पक्ष न्याय दिँदा आकाश खसे पनि खसोस् निष्पक्ष न्याय नै दिने हो भन्ने छन् । यसकारण देशको परिस्थितिअनुसार न्याय दिन गाह्रो छ । मैले यदि सुडान घोटाला प्रकरणको मुद्दामा स्थगित गर्ने प्रचलन जुन थियो, त्यसलाई 'माइनस' नगरेको भए मुद्दा आजसम्म पनि टुंगिँदैनथ्यो होला । स्थगित गर्ने प्रथालाई मैले माइनस गरिदिएँ । ३६ जना आरोपितमध्ये प्रहरीका ठूला प्रतिवादीका वकिल धेरै थिए । उनीहरूले मागेअनुसार मैले स्थगित गरेको भए सुडान फैसला हुन दुई वर्ष लाग्थ्यो ।
मैले स्थगित मागेकै दिन मुद्दा हेर्दाहेर्दै भनेर राखिदिएँ । वकिल आज आउन नसके भोलि आउनुस् भनेँ धेरै वकिल मसँग रिसाए । कतिपय न्यायाधीश पनि चकित परे । अन्य मुद्दाका हकमा पनि मैले त्यही गरेँ । कतिपयले सरकारी वकिललाई लगाएर पनि स्थगित गराए, मैले सरकारी वकिललाई पनि गाली गरँे । के हो ? तपाईं प्रतिवादीको कुरा मानेर स्थगित गराउने ? के गर्ने यस्तै पर्छ, समाजमा बसेपछि भनेर निम्छरो जवाफ दिन उनीहरू बाध्य हुन्थे । सरकारी वकिलले स्थगित मागे पनि मैले मुद्दामा सधैँ हेर्दाहेर्दै राखिदिएँ । यस कारण मुद्दा फैसलामा केही छिटो भयो । हो यसरी रिस्क लिएँ मैले । यसो गर्दा वकिल रिसाउँछन् । उनले मौका पाए र सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेटे भने फलानो न्यायाधीश काम नलाग्ने भनेर कुरा लगाउँछ, यो पनि मैले नबुझेको होइन । यसकारण पनि मलाई थोरै वकिलले राम्रो भन्छन्, धेरैले मलाई राम्रो भन्दैनन् । किनकि म उनीहरूको स्वार्थअनुकूल चल्दिनँ थिएँ । जे भए पनि म रिस्क लिन्छु भनेर नै काम गरेको हँु ।

समाजले होइन कानुनले समाज बनाउँछ यहाँ

अख्तियारको ऐन, विशेष अदालत ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा कतिपय कुरा मिलेका छैनन् । जस्तै, दुई करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि डेढ वर्ष कैद हुन्छ । १५ लाख भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि तीन वर्ष कैद, अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई बढीमा दुई वर्ष, विशिष्ट व्यक्ति भए थप कैद हुन्छ, अन्यलाई हुँदैन । ऐन बनाउँदा नै भोलि आफँैलाई पनि पर्न सक्छ है भनेर विधायिकाले नै यसरी बनाएका छन् । यत्रो विधायिका भएका ठाउँमा -पहिले २०५ जना विधायिका थिए) उनीहरू सबैले पार्टीको हि्वपमा ताली बजाए । यो ठीक छ/छैन भनेर कसैले बोल्ने आँट गरेनन् । यसरी ऐन बनाउँदा नै आफूअनुकूल ऐन-कानुन बनाए । अन्यमा भ्रष्टाचार हेरेर बिगो हेरेर कैद चलाइन्छ । १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ, तर अकुत सम्पत्तिमा जतिसुकै कमाए पनि दुई वर्ष मात्र कैद । हो यही हो भोलि आफैँ परिएला भनेर कानुन बनाएका रहेछन् । यसकारण यस्ता कुरा समाजमा कसले हेर्ने ? त्यसैले समाजले कानुन बनाएन कानुनले समाज चलायो ।

सानालाई कारबाही ठूलालाई उन्मुक्ति

सरकारी कागजपत्र सच्याएर पाँच सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनेलाई पनि सरकारी कागजपत्र सच्चाएको दफा आकर्षण गरी तीन महिना कैद हुन्छ यहाँ । चावहिलको नापी कार्यालयमा यस्तै घटना भयो । ०२२ सालमा सरकारी भनिएको जग्गा अहिले व्यक्तिको भइसक्यो । मुख्य अभियुक्तलाई अख्तियारले मुद्दा नै चलाएन । सामान्य कर्मचारीलाई दोषी बनायो । प्रहरीले ठूलालाई छोएन । यदि छोइहाल्यो भने पनि यसले ठूलालाई सफाइ हुनेगरी प्रमाण संकलन गरेर ल्याउँछ । पाँच सय रोपनी जग्गा हिनामिना गर्दा त पाँच सय करोड मूल्यांकन हुन्छ, यस्ता व्यक्तिलाई पनि तीन महिना कैद । बिगो हेरेर कैद जरिवाना त हुनुपर्ने हुन्थ्यो नि त ।

राम्रो पनि नराम्रो पनि

अदालती काम-कारबाहीमा कुनै मु्द्दामा बढी सजाय गरियो कि भन्ने अनुभव पछि हुन्छ । कुनैमा सजाय न्यूनतम दिएको भए पनि हुनथ्यो भन्ने लाग्छ, तर यही मुद्दा भन्ने यकिन त छैन । कहिलेकाहीँ यस्ता अनुभव हुन्छन् । जस्तो हामीले गरेका फैसलामा सर्वोच्चले अर्कै आदेश दिन पनि सक्छ । सर्वोच्च अदालतले बोलेका कुरामा हामीले त्रृटि औँल्याउन सक्ने ठाँउ हँुदैन । हामीले कुनै मुद्दामा कैद गर्नुपर्छ भन्याँै, सर्वोच्चले धरौटीमा छाड्छ । देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नैपर्छ भनेर इलामका डिएफओलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्न आदेश गर्‍यौँ । बारामा दुई करोड हिनामिना गरेर २५ प्रतिशत पनि काम नगरेको भनेर एलडिओ र इन्जिनियरसहितलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्न भन्यौँ । सर्वोच्चले धरौटीमा छाड्नु भन्यो । यसमा मैले गरेको आदेश ठीक/बेठीक के हो ? मैलेचाहिँ राष्ट्रका हितका लागि सोचेर नै भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ भनेको हुँ तर सर्वोच्चले मान्दैन । मैले सर्वोच्चको फैसलामा टिप्पणी गर्न त मिल्दैन तर मेरो भित्री मनले भने सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्दैन ।

आश र त्रास

फैसला भएपछि यस्ता घटना भएका छैनन् तर फैसला हुनुअगाडि फकाउने, अन्याय परेको छ भन्ने प्रलोभन दिने, धम्की दिने, यसो नभए राम्रो हँुदैन है भन्ने चाहिँ धेरै भए । नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस बैना प्रकरणमा सुरुमै मलाई थोरै धरौटीमा रिहा गर्न आग्रह गरिएको थियो । मैले यो कुराचाँहि मबाट हँुदैन भनेँ । घरमा मान्छे भेट्न आउँछु भन्यो मैले भेट्न आउन दिइनँ । मुद्दाको कुरा लिएर मकहाँ आउँदै नआऊ भनेँ । उनीहरूले मलाई बोइङबाट घुस खाएको भने । खाएँ भने खाएँ, जे गर्न सक्छौ, गर भनेँ । मैले बैना रकमबराबरकै धरौटी मागेँ । पुलिसका आइजिपीसहितको मुद्दामा पनि यस्तै भयो । प्रहरीसँग सबै प्रकारका मान्छेको पहुँुच हुन्छ, उनीहरू विरुद्धमा गए सुरक्षा थ्रेट होला, परिवारमा राम्रो नहोला भनँे । मैले मार्छौ भने मार भनेँ ।
मेलै काम गर्दा सबैभन्दा बढी सक्रियता देखाएकै भनेको मुद्दा स्थगित गर्ने प्रचलनलाई कम गरेँ । यदि सर्वोच्च अदालतमा नै गएको भए पनि कलमको शक्तिलाई मैलै दुरुपयोग र जनतामा निराशा छाउने काम गर्दिनथेँ । परिस्थितिले मलाई सर्वोच्च त पुर्‍याएन तर जे जति मैले काम गरँे, त्यसको जनताले स्वच्छ मनबाट मूल्यांकन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

प्रस्तुति : नारायण काफ्ले