प्रेम गौतम/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १४ पुस
सत्तारुढ दलहरूले सरकार निर्माणसहितका चार प्रस्ताव अगाडि सारे पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिएको पछिल्लो समयसीमाभित्र प्रमुख दलहरूबीच कुनै संवाद भएनन् । राष्ट्रपतिसँग म्याद थपबारे आइतबार हुने भेटपछि संवाद थाल्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
सहमति गर्न म्याद थपेर भारत भ्रमणमा गएका राष्ट्रपति डा. यादवले शनिबार फर्केपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई परामर्शका लागि आइतबार बिहान बोलाएका छन् । सहमतिका लागि छैटौँपटकको समयसीमा शनिबार सकिए पनि कुनै सहमति नबनेपछि उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई परामर्शका लागि बोलाएका हुन् ।
सत्तारुढ दलले निकासका लागि भन्दै बिहीबार २५ पुसभित्र सहमतिमा पुग्न चार विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो । तीसहितका विकल्पबारे राष्ट्रपतिसँगको परामर्शपछि औपचारिक-अनौपचारिक छलफल हुने नेताहरूका भनाइ छन् । यसअघि वैशाखमा चुनाव गर्ने सहमतिमा पुगिसकेकाले दलहरूबीच सहमतिका लागि वार्ता अनिवार्य बनेको छ ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रपतिसँग छलफलपछि आगामी रणनीति तय गर्ने बताए । 'भोलि -आइतबार) बिहान राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्छाैं,' खनालले शनिबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, 'म्याद थपबारे विपक्षी दलहरूले अहिले केही सोचेका छैनन्, सहमतिमा जाने हो भने म्याद थप्ने हो, नभए किन थप्नुपर्‍यो ?'
कांग्रेस र एमालेले वर्तमान सरकारको बहिर्गमनपछि मात्र सहमतिमा पुग्न सकिने अडान लिँदै आएका छन् । एमाले अध्यक्ष खनालले सत्तारुढ दलको पछिल्लो प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै सत्तारुढ दल अधिनायकवादी बाटोमा जान खोजेको आरोप लगाए । 'माओवादी र मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउँछन् भने मात्र राष्ट्रपतिलाई म्याद थप्न आग्रह गरेर जान सकिन्छ,' उनले भने, 'उनीहरू अधिनायकवादी बाटोमा जाने हुन् भने म्याद थप्नुको अर्थ छैन ।'
सत्तारुढ दलहरूको मोर्चा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन -एफडिआरए)ले राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि तीन विकल्प अगाडि सारेको छ । पहिलो विकल्पमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वकै सरकारलाई सहमतिको राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने, दोस्रोमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रबाटै नेतृत्व हुनुपर्ने र तेस्रोमा वैशाखमा चुनावको सुनिश्चितता गर्न प्याकेजमा सहमति भए गठबन्धनभन्दा बाहिरका दल वा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलको छ ।
दलहरूबीच २५ पुससम्म पनि वैशाखमा चुनाव सुनिश्चित हुनेगरी सहमतीय सरकार निर्माणसहित प्याकेजमा सहमति नबनेमा संविधानसभा पुनस्र्थापना मुद्दालाई अघि बढाउने एफडिआरएको निर्णय छ । चुनावअघि कम्तीमा चार महिना लाग्ने भएकाले पुसभित्रै सहमति नबनेमा वैशाखमा चुनाव गर्न असम्भव छ । निर्वाचन आयोगले पनि चुनावका लागि कम्तीमा एक सय २० दिनअघि नै सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
एमाले अध्यक्ष खनालले भने अब संविधानसभा पुनस्र्थापनामा जान नसकिने बताए । 'एमाले त आन्दोलनको पक्षमा छ,' उनले भने, 'संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान बनाउने एजेन्डा लिएर हामी आन्दोलनमा जान्छौँ ।'
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको प्रस्तावबारे आफूहरू स्पष्ट नभएको बताए । राष्ट्रपतिले छैटौँपटक थपेको म्यादमा प्रमुख दलहरूबीच कुनै छलफल नभएको उल्लेख गर्दै उनले सबैलाई अलमलमा पारेर एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाले चुनाव टार्न खोजेको आरोप लगाए ।
'सत्ता गठबन्धनले अर्काे प्रस्ताव ल्याएको छ । त्यो प्रस्तावको रूपरेखा के हो त्यो पनि स्पष्ट छैन,' उपसभापति पौडेलले शनिबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सत्तारुढ गठबन्धन सबैलाई अलमलमा पारेर चुनाव टार्ने अभ्यासमा छ, संविधानसभा पुनस्र्थापना पनि देखाउने दाँत मात्र हो ।'
सहमतिका लागि वार्ता जारी राख्ने कांग्रेसको निर्णय छ । तर, पौडेलले सहमतिको सम्भावना नदेखिएको दाबी गर्दै आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने, 'हामी अब आन्दोलनको तयारीमा लाग्छौँ । संविधानसभा र नयाँ संविधानका लागि पनि आन्दोलन आवश्यक भइसक्यो ।'
कांग्रेस र एमालेले चुनावका लागि आन्दोलन गर्ने जनाए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संविधान संशोधनलगायतका कानुनी समस्या समाधानबारे नयाँ विकल्प दिन सकेका छैनन् । कांग्रेस प्र्रचार विभाग प्रमुख डा. मीनेन्द्र रिजालले विपक्षी दलको आगामी रणनीति स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै सकभर सहमति खोज्ने, सम्भव नभए आन्दोलनमा जाने बताए । 'विद्यमान संकट समाधानका लागि सहमतिको विकल्प छैन,' रिजालले भने, 'प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हठ सहमतिको बाधक भएको छ, उहाँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगर्दासम्म सहमति हुन सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनमा जानुपर्छ ।'
सहमति नभए संविधानसभा पुनस्र्थापनामा जाने सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्ताव चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्र भएको नेता रिजालको आरोप छ । 'निर्वाचनका लागि आवश्यक विषयमा मात्र दलीय सहमति गरी नयाँ चुनावमा जानुपर्छ,' उनले भने, 'अरू विषयमा दलीय सहमति गर्ने कुरा कांग्रेसले स्विकार्न सक्दैन ।'

"दलहरुकै सहमतिमा निकास"

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १४ पुस
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकास दलहरूले सहमतिमै समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली नमिले विद्यमान संकट अरू कसैले समाधान नगरिदिने उनको भनाइ छ ।
'राजनीतिक संकट समाधान राजनीतिक दलले गर्ने हो,' भारतको ६ दिने औपचारिक भ्रमणबाट शनिबार फर्केका राष्ट्रपति डा. यादवले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'हाम्रो मुलुकमा देखिएको समस्या हामी नेपाली आफैँले मिलाउनुपर्छ । दलहरू मिलेर समस्या समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ ।'
राष्ट्रपति डा. यादवले भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी, प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भेट भएको पनि बताए । 'भ्रमणका क्रममा औपचारिक-अनौपचारिक भेटघाट भए, मेरो स्वास्थ्य जाँच पनि भयो,' उनले भने । राष्ट्रपतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायत सरकारी उच्च अधिकारीले स्वागत गरेका थिए ।
विद्यमान संकट समाधानका लागि राष्ट्रपति यादव नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८-१) अनुसार राजनीतिक सहमतिको सरकार गठनका लागि छैटौँपटक पाँच दिनको समय थपेर सोमबार भारत भ्रमणमा निस्केका थिए । राष्ट्रपति डा. यादव बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयले एक सय ५०औँ स्वर्णजयन्तीका अवसरमा आफूलाई प्रदान गर्न लागेको 'डक्टर अफ ल'को उपाधि ग्रहण गर्न गत सोमबार भारत गएका थिए । मंगलबार बनारसमा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयले दिएको 'डाक्टर अफ ल'को उपाधि ग्रहण गरेपछि उनी राजनीतिक भेटघाटका लागि भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेका थिए । दिल्लीमा रहँदा राष्ट्रपतिले आफ्ना समकक्षी भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह, कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी, विपक्षी भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन गड्करी तथा भारतीय वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सरकारका तर्फबाट सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादव, राष्ट्रपतिकी छोरी अनिता, छोरा चन्द्रमोहन, बुहारी रश्मी तथा सल्लाहकारहरू राजेन्द्र दाहाल र हरि शर्मा, स्वकीय सचिव ललित बस्नेत, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव शीतलबाबु रेग्मी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराई र शिष्टाचार महापाल निरञ्जनमानसिंह बस्नेतलगायत २३ जना सहभागी थिए ।

पैदलसमेत हिँड्न दिइएन

राष्ट्रपति विमानस्थलबाट शीतलनिवास पुग्दासम्म सो रुटका सडकमा सवारी र सर्वसाधारणलाई पैदलसमेत हिँड्न दिइएन । राष्ट्रपतिको सवारीले शनिबार अपराह्न दुई बजेदेखि ४ बजेसम्म राजधानीको ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले राष्ट्रपतिको सवारीका लागि चक्रपथ रुटका सवारी-साधन गौशाला र कोटेश्वरमै रोकेको थियो भने माइतीघर, सिंहदरबार, पुतलीसडक हुँदै शीतलनिवास महाराजगन्जसम्म गाडी चल्न दिएको थिएन ।

विपक्षी ठूला दलप्रति

साना दल असन्तुष्टकाठमाडौं/ विपक्षी साना दलहरू कांग्रेस र एमालेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएका छन् । सरकारविरुद्धको आन्दोलन रोकेर वार्तामा लागेका ठूला दलले सहमति नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले कांग्रेस र एमालेका कारण सहमतिका लागि विपक्षीको विकल्पको स्पष्ट खाका आउन नसकेको बताए । 'हामीले बोलाए ठूला पार्टी आउँदैनन्, ठूला पार्टीहरूले पनि बैठक बोलाएका छैनन्,' जोशीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'पहिले कांग्रेस र एमाले स्पष्ट हुनुपर्छ ।' राष्ट्रिय आवश्यकता र संकटबारे स्पष्ट दृष्टिकोणविना आन्दोलनमा जान नसकिने उनको भनाइ छ ।
नेकपा माले महासचिव सिपी मैनालीले पनि विपक्षी दलहरूले छिट्टै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि आह्वान गरेपछि विपक्षी दलहरूको बैठकसमेत नबसेकाले अन्योल देखिएको मैनालीको भनाइ छ । ठूला दलहरूले साना दललाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'हामीसँग छलफल पनि भएको छैन, अब प्रतिपक्षी दलहरूले छलफल गरेर स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्छ ।'