विजय सुब्बा

अहिले राष्ट्रिय सहमतिको वास्तविक बाधक को हो भन्नेबारे कसैले पनि सही उत्तर दिनसक्ने अवस्था छैन । किनकि राष्ट्रिय सहमतिका खेलाडीहरू जोजो छन्, उनीहरूले यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनन् । अनि, यस प्रश्नको उत्तर खुला रूपमा बोल्न पनि सक्दैनन् । सहमतिका बाधकका रूपमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइलाई देख्नेहरूको अदूरदर्शिता र जातीय स्वार्थका कारण नै भट्टराई सरकारको यस्तो बलियो परिस्थिति बन्न पुगेको छ । अहिले न प्रचण्डले चाहँदैमा बाबुराम हट्छन् न त एमालेजस्ता जातिवादी पार्टीहरूले चाहेर नै केही हुनेवाला छ । न त यी यथास्थितिवादी पार्टीहरूले राष्ट्रपतिमार्फत असंंवैधानिक तवरले मुलुकलाई जबर्जस्त निर्णय गराएर नै केही गर्न सक्नेवाला छन् । राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर बाबुरामलाई हटाइएको घोषणा गरिएको खण्डमा यी शक्तिले त्यसपछिको मुलुकको तस्बिर के हुन्छ भन्ने पनि सोच्न जरुरी छ । जसरी बाबुरामको यो बलियो अवस्था उनीहरूकै कारण बन्यो, त्यसैगरी यी जातिवादी र यथास्थितिवादीले मुलुकलाई अपार द्वन्द्वमा फसाउने र आफूहरूकै अधोगमन निम्त्याउने काम नगर्दै राम्रो हुन्छ ।
प्रसंगलाई अलिकति प्रस्ट पार्न जरुरी पनि छ । वास्तवमा नेपालका संघीयताविरोधी पार्टीहरूलाई बाबुराम भट्टराई संविधानसभा विघटनपछि पनि ठिंगै उभिरहन्छन् भन्ने कुराको ख्यालै भएन । उनीहरूको धुन संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ समावेशी संविधान बन्ने सम्भावना समाप्त गर्ने मात्र थियो । त्यसो गर्दा संविधानसभा विघटनसँगै व्यवस्थापिका संसद् पनि जान्छ, बाबुराम कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन्, अर्को सरकार नआउन्जेल यो सरकार पनि रहिरहन्छ, अर्को सरकार आउने बाटै नभएपछि बाबुराम रहिरहन्छन् भन्ने पूर्वानुमान नै गर्न सकेनन् । कामचलाउ सरकारबारे संविधानमा केही उल्लेख छैन । त्यसैले सरकार नभएको वेला यो संविधानतः पूर्ण सरकार नै हो । राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सरकार फेर्ने काम गैरसंवैधानिक नै हुन्छ । किनकि संविधानको धारा ३८-१) ले यसलाई अनुमति दिँदैन । त्यसमा लेखिएको सहमति व्यवस्थापिका संसद् हुँदाको कुरा हो भन्ने धारा ३८-२) ले प्रस्ट संकेत गरेको छ । अहिले कि त संविधानभा पुनस्र्थापनासँगसँगै आउने व्यवस्थापिका संसद्बाट सरकार फेर्ने कि त भट्टराई सरकारले नै चुनाव गराएर त्यसपछि आउने सरकारले स्वतः कार्यभार सम्हाल्ने उपायबाहेक भट्टराई सरकार हटाउने उपाय छैन । राष्ट्रिय सहमतिका नाममा संविधानले अनुमति नदिएको सरकार फेर्ने काम बिल्कुल असंवैधानिक हुन जान्छ । त्यो काम सुरु भयो भने अरूले पनि संविधान मान्नैपर्ने अनिवार्यता रहन्न । जसले मुलुक अनिवार्य द्वन्द्वमा फस्नेछ ।   
यहाँ संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नेतर्फ संघीयताविरोधीहरूको आँटै छैन । किनभने, बल्लतल्ल नयाँ संविधान बन्ने बाटो बन्द गरिएको छ, खोल्ने कुरा सोच्नै भएन । संघीयताविरोधी अर्थात् राजा महेन्द्रवादीले वास्तवमा नयाँ संविधानका लागि सहमति जनाउने हो भने बाबुरामलाई हटाउनै पर्दैन, उनी आफैँले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, बाबुरामको अडान जुन छ, त्यो यी ब्राम्हणवादी दलका नेताहरूलाई मन पर्दैन र त्यसमा नआईकन पनि राष्ट्रिय सहमति जुट्दैन । त्यसकारण वास्तवमा संघीयताविरोधी महेन्द्रवादीले ०६२/६३ को जनआन्दोलनको जनादेशअनुुसारको राज्यको अग्रगामी पुनसर्ंरचना नस्वीकारेको कारण नै यो देशमा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेको हो ।  
नेताहरूलाई लागेको होला, राष्ट्रिय सहमति भएपछि सबै कुरा हुन्छ । तर, त्यो सम्भव छैन । संविधान संशोधन गर्ने ठाउँ व्यवस्थापिका संसद् नै छैन । अध्यादेशले काम गर्न त सकिन्छ, तर त्यो बाटो राजनीतिक दलहरूको गलत मनसायलाई मूर्तरूप दिने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने संस्कृतिका रूपमा विकसित गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । कानुनी राज्यको वकालत गर्नेहरू आफैँ संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध दलगत र जातीय स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्न उद्यत देखिएका छन् । राष्ट्रपति पनि केही रूपमा प्रयोग हुँदै आएका देखिन्छन् । यदि राष्ट्रपति अहिले संघीयताविरोधीका पक्षमा प्रयोग भए भने पछि नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मात्र पनि प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने एमालेले पूर्वानुमान गरेकै होला । किनभने, यहाँ कोही पनि मुलुकप्रति जिम्मेवार देखिएनन् । अहिले बाबुराम
सरकारविरुद्ध गैरसंवैधानिक काम गर्नु अन्ततः एमालेकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । त्यो नेपाली कांग्रेसको पूर्वव्यवहार र चरित्र हेरेरै भन्न सकिन्छ । एमालेले अनुमान गरेको छ कि छैन, यसरी राष्ट्रपति प्रयोग हुने कामको सुरुवात भएपछि कांग्रेसको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै भएको अवस्थामा कांग्रेसकै स्वार्थमा मात्र राष्ट्रपति र सरकारले काम गर्न थाले र त्यसपछि कहिल्यै राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने के
हुन्छ ? बाबुरामलाई हटाउन जे कठिनाइ छ, कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पनि त्यत्तिकै गाह्रो पर्दैन ? आन्दोलनको कुरा होला, तर राष्ट्र चलाउन अयोग्य भइसकेका यी साम्प्रदायिक नेताहरूको पार्टीलाई फेरि साम्प्रदायिक शासन गर्ने ठाउँमा पुराउन कसले सहयोग गर्ला ?
माथि भनियो, अहिले बाबुराम भट्टराईलाई नै एक मात्र राष्ट्रिय सहमतिको बाधकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको पाइन्छ । तर, वास्तवमा सहमतिका बाधकहरू संघीयताविरोधी नै हुन् । बाबुरामको अडान ठीक ठाउँमै छ । जुन नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दलितहरूको पक्षमा छ । प्रचण्डको हिजोआजको कलाकारीय प्रस्तुति सत्य हैन भने एमाओवादीले विनाकारण सरकार छाड्नु भनेको मुलुकलाई असंवैधानिक बाटोमा सदाकालका लागि हिँडाउने कामको सुरुवात गर्नु हो । अहिले सहमति गरेर सरकारमा कांगे्रस र एमालेजस्ता यथास्थितिवादी पार्टीहरू पुगे भने तिनीहरूले समावेशी संविधान बनाउने संविधानसभाको निर्वाचन नगराउने पक्कापक्की छ । त्यसकारण वर्तमान सरकारले न्यूनतम रूपमा विगतको संविधानसभाले गरेका सम्पूर्ण कामलाई आगामी संविधानसभाको एजेन्डाका रूपमा लिएर जाने सहमति गर्दै संविधानसभा निर्वाचनको सुनिश्चितता कायम, घोषणा गरेर मात्रै बिदा लिन जरुरी हुन्छ । संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरे पनि भएकै संविधानसभा समाप्त गराउने यी प्रतिगामी दलले चुनाव गराउँदैनन्, त्यसकारण बाबुराम भट्टराईको अडान ठीक छ । प्रचण्डले यसलाई ख्याल नगरी बाबुरामको प्रधानमन्त्रित्वकाल बढ्ने भो र पार्टीभित्र बाबुरामपक्ष बलियो बन्छ भन्ने चिन्ताले अर्को निर्णय गरेको खण्डमा त्यो १० वर्षे जनयुद्ध, जनयुद्धमा मारिएका हजारौँ सहिदको बलिदान, हजारौँ युद्धकालका अपांग, विधुवा, विधुर र सहिद परिवारको अपमानबाहेक केही हुँदैन । त्यसबाहेक त्यस पार्टीमा फुट अपरिहार्य हुनेछ । प्रचण्डकै पार्टीलाई नोक्सानी त हुन्छ नै त्यस कार्यले मुलुक पनि झनै अन्यौलग्रस्त बन्छ र नेतृत्व पनि यथास्थितिवादी र प्रतिगामीको हातमा पुग्नेछ । जसले कहिल्यै नयाँ समावेशी संविधानका लागि ढोका खोल्दैन ।
त्यसैले वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिका बाधकहरू कांग्रेस, एमालेलगायतका संघीयताविरोधी पार्टी नै हुन् । यदि उनीहरू जातीय र दलीय स्वार्थले प्रेरित नभईकन मुलुकलाई सही दिशामा लान तयार हुने हो भने समाधान तत्कालै निक्लन सक्छ । 
मुलुकलाई नयाँ संविधान दिनका लागि गठित संविधानसभाको अवसान गराउन सक्ने यी दललाई कुनै पनि हालतमा संविधानसभा र त्यसमार्फत नयाँ समावेशी संविधान चाहिएका विषय नै होइनन् । संविधानसभा चुनावमा जनतालाई ढाँटेर गद्दारी गर्ने यी जातिवादी एवं साम्प्रदायिक दलले अबका चुनावमा पनि जनतासमक्ष भोट माग्न जानुपर्छ भन्ने बिर्सेका छन् भन्न त मिल्दैन, तर उनीहरूको जातीय स्वार्थले त्यो कुरा बिर्साइदिएको छ । उनीहरू मुलुकको कुनै पनि हालतमा अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरू मुलुकलाई पुरानै राज्यको पुनसर्ंरचनालाई यताउता गरेर राजा महेन्द्रवादी सैद्धान्तिक आधारमा सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । ब्राम्हण क्षेत्रीहरूको जातीय अग्राधिकारसहितको वर्तमान जातीय राज्य नेपाललाई निरन्तरता दिने इच्छास्वरूप सबै कुरा यिनै दलमार्फत भइरहेका छन् । तर, कांगे्रस र एमालेले बुझेका छन् कि छैनन्, नेपालमा ६० प्रतिशत वामपन्थी प्रभाव देखिनुको कारण संविधानसभा र समावेशी नयाँ संविधानको एजेन्डा नै थियो । त्यो प्रभाव यसअगाडिको हिन्दू एकाधिकारवादी एकात्मक शासनप्रणाली र राज्यको संरचनाका विपक्षमा एमाओवादी पार्टीमार्फत खसेको मत थियो । त्यो सयौँ वर्षको जातीय असमानताविरुद्धको मत थियो । समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना र त्यसलाई संस्थागत गर्न त्यो मत अभिव्यक्त भएको थियो । तसर्थ राष्ट्रिय सहमतिका लागि एमाले, कांग्रेसलगायत पश्चगमनकारी र यथास्थितिवादी शक्तिका लागि बाधक बनेका यी आजका ज्वलन्त विषयलाई समातेर सहमति कायम गर्ने र बाबुरामको ठाउँमा आफूले इच्छाइएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ढोका खोल्नका लागि बाधक उनै हुन् र उनीहरूले नै त्यो बाधा फुकाउन सक्छन् ।
तर, संविधानतः यस मुलुकलाई हिँडाउने हो भने अहिलेको राष्ट्रिय सहमतिको गैरसंवैधानिक बाटो हैन, संविधानसभा पुनस्र्थापना सँगसँगै व्यवस्थापिका संसद् पुनस्र्थापना गरी सरकार फेर्ने वा यही वर्तमान सरकारले नयाँ निर्वाचन गराई त्यसपछि आउने सरकारले मुलुक सम्हाल्नु नै उत्तम विकल्प हो ।

(सुब्बा संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)