अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १६ पुस
बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक छ । तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले उपयुक्त मूल्य पाएका छैनन् भने उपभोक्तासमेत ठगिएका छन् । सुरुमा खरिद गर्ने बिचौलियाबाट किसान र थोक हुँदै खुद्रामा बिक्री गर्नेहरूको अस्वाभाविक मूल्यअन्तरबाट उपभोक्ता ठगिएका हुन् ।
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयले देशका विभिन्न ठाउँबाट संकलन गरेको मूल्यसूचीमा तरकारीमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि देखाएको छ । तर, थोक बिक्रेतासम्म ल्याउने पहिलो बिचौलियाले किसानलाई दिने मूल्यको यकिन तथ्यांक निर्देशनालयसँग छैन ।
बिचौलिया र केही व्यापारीले किसानलाई उचित मूल्य नदिएको निर्देशनालयले पनि स्विकारेको छ । मूल्य संकलनका क्रममा केही किसानसम्म पुग्दा व्यापारीले नै किसानलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेको निर्देशनालयका कृषि अर्थविज्ञ श्याम मिश्रले बताए । उनले भने, 'किसानलाई त व्यापारीले फकाउनेसमेत गरेका रहेछन् ।' उनका अनुसार पहिले नै मल-बिउको खर्च दिएर पहिलो बिचौलिया र थोक व्यापारीले किसानबाट सस्तोमा तरकारी खरिद गर्ने गरेका छन् ।
केही बिचौलियाले भने बजार लैजाने वेला नहुँदै मूल्य तोक्ने र किसानलाई अगि्रम भुक्तानी दिई सस्तोमा खरिद गर्ने गरेको पाइएको पनि मिश्रले बताए । तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले पनि तरकारी उत्पादक किसानले अहिले पाइरहेको मूल्य निकै कम भएको बताए । 'किसानले अहिले पाइरहेको मूल्य एकदमै न्यून हो, यसमा सुधार हुनु आवश्यक छ,' उनले भने ।
घिमिरेका अनुसार थोक बजारमा पाँचदेखि सात प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने विषयमा छलफल भएको छ । तर, यो प्रतिशत कायम भने नगरिएकाले किसान मर्कामा परेको उनले बताए ।
निर्देशनालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्र संकलन गरेको मूल्यसूचीमा पनि किसानले उचित मूल्य नपाएको देखिएको छ । उपभोक्ताका लागि तोकिने खुद्रा मूल्य पनि अस्वाभाविक छ । उपत्यकाका लागि आवश्यक तरकारी आपूर्ति र बिक्रीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लिएको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिभित्रको तहगत बजार प्रणाली नै अस्वाभाविक मूल्य निर्धारणमा मुख्य दोषी रहेको निर्देशनालयको निष्कर्ष छ ।
निर्देशनालयले कालिमाटी र चाबहिलको थोक बजारबाट मूल्य संकलन गर्ने गरेको छ । यी दुईसहित अन्य दुई स्थानबाट उपभोक्ता मूल्य संकलन गर्ने निर्देशनालयले जनाएको छ । पछिल्लो सूचीअनुसार काठमाडौंमा संकलन गरिएको मूल्य थोक र उपभोक्ता मूल्यबीच प्रतिकेजी कम्तीमा १० रुपैयाँको अन्तर छ । मटरकोसा, सुकेको लसुन तथा सुकेको खोर्सानीमा भने कम्तीमा ३० रुपैयाँ प्रतिकेजी अन्तर छ । किसानले भने आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
निर्देशनालयका कृषि अर्थविज्ञ मिश्रले काठमाडौंको तरकारी बजारमा किसानले पाएको मूल्य र उपभोक्ताबीच धेरै अन्तर रहनुमा कालिमाटीको तहगत बजार प्रणाली नै दोषी रहेको बताए । 'कालिमाटी बजारभित्र तहगत बजार संरचना छ,' उनले भने, 'त्यसैले किसानबाट खरिद गरिएको तरकारीको मूल्य उपभोक्तासम्म आइपुग्दा धेरै वृद्धि हुने गरेको छ ।'
कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको मूल्यअनुसार नै काठमाडौंमा तरकारी बिक्री हँुदै आएको छ । भक्तपुरका स्थानीय कृषकले बजारसम्म ल्याएर तरकारी बिक्री गर्दा पनि कालिमाटीकै भाउमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, ढुवानी लागत कम भएकाले कालिमाटीकै दरमा तरकारी बिक्री गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा कुनै असर नपरेको निर्देशनालयको दाबी छ ।
निर्देशनालयको मूल्यसूचीमा काठमाडौंको थोक बजारमा २३ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने ठूलो गोलभंेडाको उपभोक्ता मूल्य ४२.५ प्रतिशतले बढी छ । ठूलो गोलभेंडा उपभोक्तामा ४० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । सरकारले भने कुनै पनि वस्तु बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यापारीहरूल्ो सरकारले तोकेको अधिकतम मुनाफाको दरभन्दा पनि दोब्बरसम्म मुनाफा गरेका छन् ।

थोक बिक्रेताबाट ठगी : उपभोक्तावादी

काठमाडौं उपत्यका भित्रिने तरकारी खरिद गर्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएपछि उपभोक्तावादीले आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरूले कालिमाटीकै कारण उपत्यकाको तरकारी बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएकोसमेत बताएका छन् ।
नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष सहदेव गौतमले किसानले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्ने अवस्था आउनुमा मूल्य निर्धारण गर्ने थोक बिक्रेता जिम्मेवार रहेको बताए । काठमाडौंमा कालिमाटीका थोक बिक्रेताले किसानले कम र उपभोक्तालाई बढी लिने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ ।
'कालिमाटीका थोक बिक्रेताले किसानलाई कम मूल्य दिने र उपभोक्ताबाट बढी मूल्य असुल्ने गरेका छन्,' गौतमले भने, 'उनीहरूले सरकारले तोकेकोभन्दा पनि बढी दरमा मुनाफा लिइरहेकाले कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही हुुनुपर्छ ।'
कालिमाटी बजारमा विभिन्न समयमा अनुगमनका लागि पुग्ने गरेका उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पनि संकलन केन्द्रका पदाधिकारीले नै किसानलाई उचित मूल्य नदिने गरेको बताए । 'विभिन्न समयमा गरिएको अनुगमनमा किसानले उचित मूल्य नपाएको पाएका छौँ, उपभोक्ता मूल्य अस्वाभाविक हुनुमा पनि थोक बिक्रेताको मनोमानी प्रमुख हो,' उनले भने ।
कालिमाटीमा चार तहको बजार
कालिमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिमा तरकारी किसानको पहुँच कम छ । कालिमाटीमा पहिलो बिचौलियाबाट तरकारी खरिद गर्ने र सटर लिएर ठूलो परिमाणमा तरकारी बिक्री गर्ने थोक बिक्रेताको बाहुल्य छ । यस किसिमका थोक बिक्रेता कालिमाटीमा चार तहका छन् ।
निर्देशनालयका अनुसार वास्तविक किसानबाट तरकारी खरिद गर्नेले कालिमाटी बजारसम्म ढुवानी मात्र गर्छ र सटर लिएर बसेको अर्को व्यापारीलाई बिक्री गर्छ । केही सटर व्यापारीले भने आफैँ ढुवानी गर्ने गरेका छन् । तरकारी थुपार्नकै लागि सटर भाडामा लिएको व्यापारीले कम्तीमा पाँच किलोसम्म खरिद गर्न मिल्ने थोक बजारमा तरकारी बिक्री गर्छ । यस्तो बजारमा सामान्य उपभोक्ताको पहुँच हँुदैन । न्यूनतम पाँच केजी खरिद गर्ने खुद्रा व्यापारीबाट उपभोक्ताले तरकारी खरिद गर्ने गर्छन् ।
अन्त्िाम उपभोक्ताले तरकारी खरिद गर्दासम्म चार तहमा तरकारीको मूल्य निर्धारण भइसकेको हुन्छ । यसरी चरणबद्धमा रूपमा तरकारीको मूल्य तोकिने र प्रत्येकपटकको मूल्य निर्धारण हुँदा नाफासमेत जोडिने हुँदा उपभोक्ता मूल्य र सुरुको थोक मूल्यबीच अस्वाभाविक वृद्धि हुने गरेको निर्देशनालयका कार्यक्रम प्रमुख डा. हरिबाबु तिवारीले बताए ।