नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १६ पुस
पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले दुर्गम क्षेत्रका जनताको एकमात्र वैकल्पिक साधन हवाईसेवा रहेकाले थप विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको १४औँ स्थापना दिवस अवसरमा सोमबार गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री बोगटीले नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरी थप विमानस्थल निर्माणमा जोड दिएका हुन् ।
मन्त्री बोगटीले नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण हवाईसेवा दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए । उनले भने, 'नागरिक उड्डयन नेपालको भौगोलिक कारणले रक्तसञ्चारको विषय भएको छ । हवाई यातायात सेवामूलक क्षेत्र पनि भएकाले दुर्गम क्षेत्रमा विमानस्थललाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।'
उनले दुर्गम क्षेत्रमा हाल रहेका विमानस्थल पनि स्तरोन्नति गरिए निजी क्षेत्रका विमानले उडान गर्ने बताए । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा सरकार गम्भीर भएकाले नियमसंगत रूपमा सरकार अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो ।
तोकिएभन्दा बढीको टेन्डर परेको विषयमा कसैले राजनीति गर्न नहुने उनले बताए । सिमरामा बनाउन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि काम भइरहेको मन्त्री बोगटीले जानकारी दिए । ६० करोड डलरको आयोजना भएकाले सरकारले एक्लै विमानस्थल निर्माण गर्न नसक्ने उनले बताए ।
काठमाडौं हेटौँडा फास्ट ट्रयाकसँगै विमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्री बोगटीले जोड दिए । उनले भने, 'विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुँदा मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त पहलमा अघि बढ्नुपर्छ ।'
कार्यक्रममा मन्त्रालयका ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन माग गरेका थिए । मन्त्री विष्टले प्राधिकरण पूर्ण स्वायत्त हुन नसक्ने बताए । उनले प्राधिकरण अर्ध स्वायत्त रहेकाले पूर्ण स्वायत्त नखोज्न कर्मचारीलाई सुझाब दिए ।
भएका विमानस्थलमा नियमित उडान हुन नसकेको अवस्थामा थप विमानस्थल निर्माण गर्नु सही नभएको मन्त्रालयका निमित्तसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले बताए । विमानस्थल निर्माण गर्दा व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन गर्न सकिने/नसकिनेमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
हाल नेपालमा सञ्चालन र निर्माणाधीन गरी ५४ विमानस्थल रहेकामा ४९ वटामा सेवा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये हाल ३३ वटा विमानस्थलमा मात्र नियमित उडान हुने गरेको छ ।
कालिकोट, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी, डोल्पाको मसिने चार, लमजुङको शीतलेस्वारा र गुल्मीको सिमिचौर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै, ७ नयाँ विमानस्थल प्रस्तावित गरिएका छन् । प्रस्तावित गरिएकामा इलामको सुकीलुम्बा विमानस्थल निर्माणका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ ।
उदयपुरको गाइघाट, उपल्लो डोल्पाको से-फोक्सुन्डो र सिरहाको जमदह सर्वेक्षणपछि मूल्यांकनको चरणमा छन् । मकालु वरुण क्षेत्र र अर्घाखाँचीमा नयाँ विमानस्थल निर्माण नीतिगत प्रक्रियामा छन् ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले नागरिक उड्डयन क्षेत्र सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले सन् २०१२ को पहिलो १० महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट २३ लाख ६८ हजार यात्रु नेपाल आएको जानकारी दिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्राफिक आवागमन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ)को अनुमानभन्दा बढी राम्रो रहेको मानन्धरले बताए । आन्तरिक उडानमा पनि पहिलो १० महिनामा १३ लाख १९ हजार यात्रु आएको उनले जानकारी दिए ।
हवाई यातायात, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन, उडान सुरक्षा, हवाई सञ्चार, पथ प्रदर्शन र निगरानी, हवाई सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सुधार, जनशक्ति विकास तथा नीति-नियमलगायत क्षेत्रमा सुधार गरिएको मानन्धरको दाबी थियो ।
महानिर्देशक मानन्धरले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा प्राधिकरण पहिलो पटक सञ्चित नाफामा गएको उनको भनाइ छ । हाल प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ६८ करोड ३६ लाख हुने देखिएको छ ।
प्राधिकरणले आव ०६८/६९ मा नेपाल सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा साँवा-ब्याजबापत कुल १ अर्ब २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिरेको मानन्धरले जानकारी दिए । त्यसमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर २४ करोड ३६ लाख, आयकर ३८ करोड ५७ लाख, विभिन्न ऋणको साँवा ११ करोड ९१ लाख र ब्याज ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्याराग्लाइडिङ पाइलटलाई लाइसेन्स

प्राधिकरणको १४औँ स्थापना दिवस अवसर पारेर सरकारले हवाई खेलकुदसम्बन्धी नियमावली लागू गरेको छ । हवाई खेलकुदसम्बन्धी गतिविधि नियमन गर्ने 'उड्डयन खेलकुद नियमावली ०६९'ले प्याराग्लाइडिङका पाइलटलाई लाइसेन्स -उडान इजाजतपत्र) दिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था दक्षिण एसियामै पहिलो भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले नियमावलीले हवाई खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थालाई निमयन गर्नुका साथै उडान अनुमतिसमेत प्रदान गरिने बताए । नियमावली तयार पार्न दुई वर्षदेखि गृहकार्यमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल डेढ दर्जन हवाई खेलकुदसम्बन्धी संस्थाले हवाई खेलकुद सञ्चालन गरिरहे पनि त्यसलाई नियमन गर्ने नियम नहुँदा नियमावली जारी गरिएको मानन्धरको भनाइ छ ।
नियमावली नहुँदा हाल नेपालमा करिब १ सय ५० नेपाली पाइलटले इजाजतविनै प्याराग्लाइडिङ उडान गरिहेको मानन्धरले बताए । यसअघि हवाई खेलकुदसम्बन्धी नियमन पनि नागरिक उड्डयन नियमावली, ०५८ अनुसार हुने गरेको थियो ।
नियमावलीले प्याराग्लाइडिङका पाइलटलाई लाइसेन्स दिने, नयाँ स्थानमा हवाई खेल सञ्चानलको स्थान पहिचान गर्ने र अनुमति दिने, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा तालिम प्रदानलगायतका गतिविधि गर्नेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले आगामी ६ महिनाभित्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ । हवाई खेलकुदअन्तर्गत हाल अल्ट्रलाइट, माइक्रोलाइट, प्यारामोटर, स्ट्रंग प्याराग्लाइडर, स्काइमोटर तथा प्यारामोटर, हट एयर बेलुनलगायतका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् ।