नयाँ पत्रिका
काठमाडांै, १६ पुस
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सम्पन्न भएका कार्यक्रम तथा भावी योजनाबारे जानकारी दिएको हो । योजना वन अतिक्रमण हटाउन केन्दि्रत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले मुलुकभर  अतिक्रमणमा परेको एक लाख हेक्टर वन क्षेत्रलाई पाँच वर्षभित्र मुक्त गर्ने लक्ष्य लिइएको
जनाएको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले कैलाली, दाङ, कपिलवस्तु, बारा, महोत्तरी, मोरङ, गरी ६ जिल्लामा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जनाएका छन् । यसैगरी, राष्ट्रिय सिमसार नीति-०६९ पनि स्वीकृत भएको छ । एफआरए परियोजनाबाट वन स्रोत सर्वेक्षणको कार्य ५० प्रतिशत समाप्त भएको र तराई क्षेत्रमा भएको वनको नक्सा तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ ।
सम्मेलनमा राष्ट्रिय बेत बाँस विकास नीति तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको, कच्च्ाा पदार्थ उपलब्ध गराउने नीति-०६९ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको, सागरनाथ क्षेत्रको एक सय हेक्टर क्षेत्रफल तथा काठमाडौंको सहरी क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको, वन तस्करी र फँडानीको आरोपमा विभिन्न ओहोदाका २२ कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलले 'समृद्धिका लागि वन' भन्ने नाराका साथ आफूहरू समग्र वनको विकासमा जुटिरहेको बताए । वन क्षेत्रको विकासका लागि रणनीति तयार पार्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए ।
उनले समग्र वनको विकास तथा वन उद्यम र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सञ्चालक समितिको गठन तथा कार्यान्वयन समेत आरम्भ भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले वन क्षेत्रको रणनीति, कैलाश भूपरिधि कार्यक्रम, पिपिसिआर, वन पैदावर गठनजस्ता कार्य अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
कार्यक्रममा वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री यदुवंश झाले वन प्रशासनलाई सुधार गर्न आफू सक्रियताका साथ अघि बढिरहेको बताए । वनमा धेरै विकृति रहेको स्विकार्दै उनले वन बिगार्न उद्यत कतिपय व्यक्तिलाई आफैँले पक्राउ गरेर थुनेको दाबी गरे ।
सचिव पौडेलका अनुसार वन क्षेत्रका मुख्य चुनौतीमा कुल भूभागको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वन क्षेत्र कायम राखिरहने, वन अतिक्रमण हटाउने, चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलताअनुसार संरक्षण गर्ने, वन क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने, भौतिक स्रोत-साधन एवं दक्ष जनशक्तिको अपर्याप्तता, तथा समयमा नै बजेट
स्वीकृत नहुनुलगायत चुनौती रहेका छन् ।