शान्तिप्रसाद लुइँटेल

हिजोआज न्यायपालिका र त्यसको नेतृत्वप्रति नेपाल बार निकै आक्रामक भएर प्रस्तुत हुने गरेको छ । लामो समयदेखि बारले चाहेको कार्य न्यायालयबाट नहुँदा एकाएक अदालतलाई निरंकुशताको कित्तामा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ । न्यायालयले विभिन्न कठिन मोडमा राज्यमा निरंकुशताको छायाँ परेका वेला पनि लोकतान्त्रिक विधिको पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको सन्दर्भमा विनातथ्य र कारण बारजस्तो महत्त्वपूर्ण निकायबाट न्यायपालिकाप्रति आक्षेप लगाउनु दुर्भाग्य हो । न्यायपालिका दूधले नुहाएको चोखो कदापि छैन । तर, राज्यका अन्य निकाय र संस्था कमजोर र प्रायः निष्कृय हुँदा पनि न्याय र मानवअधिकारको रक्षाका लागि सक्रियतापूर्वक कार्य सम्पादन गरिरहेको न्यायपालिकाप्रति बारबाट गम्भीर आरोप लगाइएको सन्दर्भका पछाडि केकस्ता कारण र परिस्थिति बारसमक्ष उपस्थित भए ती विषयमा छलफल र बहस गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । जुन विषय निम्न हुन सक्छन् :

संविधानको व्यवस्था र न्यायाधीश नियुक्ति

नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ ले नेपालका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको एउटा प्रक्रिया तोकेको छ, जसबमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि आठ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको व्यक्तिबाट परीक्षा लिने उल्लेख गरिएको छ । तर, हालसम्म त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जसका लागि कानुन बनाउन आवश्यक छ । नेपालको बार एसोसिएसन आफूलाई राजनीतिक रूपमा निकै माथि ठान्छ । तर, कानुन बनाउन व्यवस्थापिका संसद्मा दबाब दिन सक्दैन र त्यसकोे दोष न्यायालय अनि प्रधानन्यायाधीशलाई दिन्छ । दोष अरूलाई लगाएर आफू पन्छनु कहाँसम्मको पूर्वाग्रह हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता र बारको सिफारिस

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि नेपाल बारबाट कानुन व्यवसायीको नाम मागियो । तर, त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिएन । नाम माग्ने कार्य आपै“mमा गलत थियो । कानुन व्यवसायीमध्ये जेष्ठ र योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा जति कम विवाद हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी नाम माग्ने कार्यबाट भयो र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सर्वोच्च अदालतबाट प्रदान गरिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बार आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई वरिष्ठको उपाधि दिन चाहन्छ । यस विषयमा बार र अदालतबीच विवाद छ, त्यसको रिस समस्त न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशप्रति पोखेको देखिन्छ ।

न्यायपरिषद् र मापदण्ड

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक आह्वान गरियो, यो एउटा नयाँ प्रयोग हो । नाम आह्वान गर्नेबित्तिकै कानुन व्यवसायीबाट नाम दर्ता गरियो । तर, फुर्सदमा सोच्न थालेपछि न्यायपालिकाका कर्मचारीभन्दा पछाडि पर्ने डरबाट प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गर्ने प्रपञ्च अगाडि बढाइयो । न्याय परिषद्बाट थालनी गरिएको यो प्रक्रिया आफैँमा नौलो भए पनि स्वागतयोग्य छ, यद्यपि न्याय परिषद् पनि विवादरहित संस्था भने कदापि होइन । तर, यो मापदण्ड एउटा अवसर हो न्याय परिषद्लाई । यो प्रक्रियालाई विवादरहित र भरोसायोग्य बनाउन सके न्याय परिषद्को विगतको कालो दाग मेटाउन सहयोगी बन्ने देखिन्छ । सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्नेमा यो विषयमा बारले अड्को थाप्नु बारका लागि नसुहाउने विषय हो ।

चुनावी प्रपोगान्डा

नेपाल बार एसोसिएसन एउटा बौद्धिक जमातको साझा संस्था हो । हिजोको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलगायतको समयमा बार एउटा सशक्त र प्रभावकारी संस्था थियो । तर, आजको बार भुत्ते, दिशाहीन र कमजोर देखिएको छ । बारको नेतृत्व सक्षम र दक्ष बन्न सकेको देखिन्न । बारको चुनाव नजिक आउँदै छ । तीन वर्षको अवधिमा राम्रो काम गरेर देखाउन नसक्दा चुनावी नारा भएनन् र बारका विपक्षलाई फाइदा पुग्ने अवस्था देखिएपछि बारका सदस्यलाई भुलाउन र चुनावी मसला बनाउन बारबाट यो प्रपोगान्डा चालिएजस्तो देखिन्छ ।

अधिकृत समाजको उपस्थिति

नेपालको न्यायपालिकामा एउटा अनौठो संस्था छ, अधिकृत समाज, जो आफूलाई न्यायिक नेतृत्वको नजिक ठान्छ र ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्छ । उसको हैसियत भने एनजिओसमान छ । समय-समयमा कार्यक्रम गरी प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाषण गर्न लगाउँछ । तर, हैसियत भने पुस्तक प्रकाशन गर्नेसम्मको मात्र छ । नेपाल बारले अधिकृत समाजलाई ट्रेड युनियनका रूपमा बुझेको छ, जुन सरासर गलत छ । न्याय परिषद्को न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपालिकाका अधिकृत बढी पर्ने त्रास बारसँग छ र त्यसको काउन्टरमा प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गर्ने धम्की दिन्छ ।

न्यायिक नेतृत्वको कमजोरी र उत्पन्न परिस्थिति

आज न्यायपालिका पनि राज्यका अन्य निकायजस्तै कमजोर हुँदै गएको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या ५-७ जनामा सीमित भएको छ । न्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ आवश्यक छ, जसका लागि संसद् छैन । मुद्दाको चाप न्यायपालिकामा बढ्दो छ । न्यायपालिकामा नयाँ-नयाँ योजना कार्यान्वयनमा छैनन् । दैनिक काम जसोतसो चलेको छ । न्यायालय वास्तविक रूपमा जनमुखी र सेवामुखी हुन सकेको छैन । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाका नाममा सीमित व्यक्ति मोटाएका छन् । कर्मचारीमा उत्प्रेरणा बढ्ने खालका कार्य नेतृत्वबाट हुन सकेका छैनन् । प्रोत्साहन प्रणाली कार्यान्वनमा ल्याउन सकिएको छैन । यसको दोष प्रधानन्यायाधीशसमक्ष जान्छ । यसैका कारण प्रधानन्यायाधीशलाई निरंकुश भन्न खोजिँदै छ, जुन सरासर गलत छ ।

बारले साँच्चिकै बेन्च बहिष्कार गर्न सक्ला ?

बारका सदस्य दायित्व र जिम्मेवारी नभएका व्यक्ति पक्कै होइनन् । तिनमा जिम्मेवारी छ । दायित्वबोध छ । गरिब जनताको पसिना पारिश्रमिकका रूपमा लिने र तिनको प्रतिनिधित्व गरी अदालतमा बहस नगर्ने हो भने त्यो विडम्बनासिवाय के हुन सक्ला ? न्यायिक निरंकुशताका नाममा बेन्च बहिष्कार गर्ने हो भने कानुन व्यवसायीको राज्य र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व खोजी हुन्छ र गरिनुपर्छ । अपारदर्शी रूपमा पारिश्रमिक लिने कानुन व्यवसायीको हालको अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र उठाइनेछ । बार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने हो भने उसको उत्तरदायित्वको विषय बहसमा आउनेेछ र कानुन व्यवसायी स्वयं संकटमा पर्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश र अदालत एक्लो छैन

नेपालको न्यायापालिकामा करिब पाँच हजार जनशक्ति कार्यरत छन् । पाँचवटा आधिकारिक टे्रड युनियन कार्यरत छन् । हामीसँग चार हजार ६ सय कर्मचारी ट्र्रेड युनियनमा आबद्ध छन् । न्यायपालिकाभित्र समस्या छन्, विसंगति छन् । हामी न्यायपालिकाभित्रका यस्ता तमाम समस्याविरुद्ध लडिरहेका पनि छौँ । तर, हामी हाम्रै संस्थामाथि बाहिरको प्रहार स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । यदि बार प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्छ भने हामी कानुन व्यवसायीलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन पनि सक्नेछौँ । कानुन व्यवसायीको जीवन निर्वाह अदालतमा बहस पैरवी गरेर प्राप्त आयबाट हुन्छ । हामीले अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने गरी आन्दोलन थाल्यौँ भने त्यतिखेर उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार को हुने ?

अबको बाटो के हो ?

बार बढी आवेगमा आउन आवश्यक छैन । विनाकारण र आधार न्यायालय र न्यायिक नेतृत्वमाथि लगाएको आरोप उसले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ । आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न न्यायपालिकालाई कसैले पनि बन्धक बनाउन हुँदैन । कमी-कमजोरी सवैका छन्, ती विषयमा बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि वार्ता र संवाद अघि बढाउन आवश्यक छ ।

(लुइँटेल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्यसमिति, सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष हुन्)