सागर पण्डित/न्ायाँ पत्रिका
काठमाडौं, १७ पुस
अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले वन विनाश गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सर्लाहीका तत्कालीन जिल्ला वनअधिकृत उपसचिव शेखरकुमार यादव र हेमबहादुर कार्कीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले एक करोडभन्दा बढी बिगो र जरिवानाको मागसहित मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा दुई उपसचिव, एक अधिकृतसहित आठजना सरकारी कर्मचारी, पाँचजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा काठ ठेकेदार, डोजर मालिक र ट्रक चालकसमेत छन् । तत्कालीन जिल्ला वनअधिकृत यादव, सहायक वनअधिकृत कार्कीसहित २२ जनाको टोलीले सर्लाहीको परवानीपुर गाविसस्थित अर्नेडाँडा चुरे शृंखलाको वन फँडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
वन तस्करी गरी भ्रष्टाचार गर्ने उनीहरूविरुद्ध एक करोड दुई लाख ९७ हजार आठ सय ४५ रुपैयाँ ७५ पैसा बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवाना मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले जानकारी दिए । अख्तियारले उनीहरूलाई भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार हदैसम्मको कारबाही पनि माग गरेको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि उपसचिवसहित सबै कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । तत्कालीन जिल्ला वनअधिकृत यादव हाल वन विभागअन्तर्गतको वृक्षसुधार एकाइमा कार्यरत छन् । इलाका वन कार्यालय फुलजोरका तत्कालीन प्रमुख रहेका अर्का उपसचिव कार्की वन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
अख्तियारका अनुसार अन्य वन कर्मचारीहरूमा सहायक वनअधिकृत सत्यनारायण यादव, रेञ्जर अनिलकुमार शाह, तथा वनरक्षक विपिनचन्द्र सिंह, शत्रुघन ठाकुर, धु्रवबहादुर फुँयाल र रामानन्द कुसियत छन् । यसैगरी ब्रह्मस्थान सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चन्द्रमान बजू तामाङ, उपाध्यक्ष लालबहादुर घलान, कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर लामा, सचिव भोजबहादुर थापा तथा सहसचिव रामबहादुर थिङ छन् । अख्तियारले काठ तस्करी र वन विनाशमा संलग्न रहेको भन्दै काठ ठेकेदार सुरेश कोइराला, विमल ढुंगाना, देव तोलेछू, तिलक लामा, बिर्खे सुनार तथा डोजर मालिक तुलसीराज घिमिरे, बाबुलाल तामाङ, हेमलाल घिसिङ र ट्रयाक्टरचालक कर्णबहादुर बलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अनुसन्धानमा सर्लाहीको अर्नेडाँडा चुरे वन क्षेत्रमा ०६६ माघदेखि ०६७ वैशाखसम्म जथाभावी सालका रूख काटेर वन विनाश गरेको पाइएको छ । काठ ओसार्न डोजरले बाटो बनाएर काठ कटानी र तस्करी गरिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले यससम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न तत्कालीन प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिआइजी रमेशशेखर बज्राचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । डिआइजी बज्राचार्यको सरुवा भएपछि अर्का डिआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले मुद्दाको अनुसन्धान गरेका थिए । सरकारद्वारा ०६७ मा काठ तस्करी तथा वन विनाश सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको पराजुली आयोगले समेत सर्लाहीमा व्यापक वन फँडानी र काठ तस्करी भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
अख्तियारले वन विनाश गर्नेहरूविरुद्ध दायर गरेको यो तेस्रो ठूलो मुद्दा हो । यसअघि अख्तियारले डडेल्धुराका विभिन्न सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्रमा वन फँडानी तथा काठ तस्करी गरेको भन्दै तत्कालीन सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौडेलसहित एक सय ९६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै केही दिनअघि मात्रै बर्दियामा पनि रूख कटानी र वन फँडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले बर्दियाका तत्कालीन निमित्त सहायक वन अधिकृत प्रभुनाथप्रसाद यादवसहित २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।