नारायण काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १७ पुस
तीनपटकसम्म निर्णय सुनाउने मिति सारिएका र हेर्दाहेर्दै अवस्थामा रहेका मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले पुनः सुरुबाटै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । अवकाश पाएका अस्थायी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका र हेर्दाहेर्दै अवस्थाका झन्डै एक दर्जन मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो ।
सर्वोच्च प्रशासनले प्राविधिक कारण देखाउँदै निर्णय सुनाउने मिति सारिएका मुद्दाको पुनः सुनुवाइको पेसी तोकेको छ । एकपटक सुनुवाइ भई निर्णय सुनाउने चरणमा पुगेका मुद्दा पुनः सुनुवाइमा जाँदा मुद्दाको टुंगो लाग्न अहिलेकै अवस्थामा कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ ।
पुनः सुनुवाइ हुन लागेकामध्ये वर्तमान सरकारले भारतसँग गरेको लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सम्झौता बिप्पासम्बन्धी विवादको मुद्दा, सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन विवादको मुद्दालगायतका छन् । बिप्पा विवादको मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति तीनपटक सारिएको थियो । त्यस्तै, सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण ऐन कार्यान्वयन विवादको मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति दुईपटक सारिएको थियो । यी दुवै मुद्दा एक वर्षभन्दा पुराना हुन् ।
'नियमअनुसार निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका र हेर्दाहेर्दै रहेका त्यस्ता मुद्दाको पुनः पेसी तोकिई सुनुवाइ हुन्छ,' सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'निर्णय सुनाउन तोकिएका र हेर्दाहेर्दै अवस्थामा रहेका बढीमा १० वटासम्म मुद्दा होलान् ।' सर्वोच्चकै पेसी व्यवस्थापन शाखाका अधिकारीहरू भने एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा पुनः सुनुवाइमा जान सक्ने बताउँछन् । कुन-कुन मुद्दा पुनः सुनुवाइमा जाँदै छन् भन्ने गृहकार्य गरी लिस्ट नबनाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पेसी व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सुरेशराज खनालका अनुसार ५ पुसमा निर्णय सुनाउने मिति सारिएको सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-०६८ को कार्यान्वयन विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनः सुनुवाइको पेसी तोकिएको बताए । खनालका अनुसार २५ माघमा सो मुद्दाको पुनः सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
सर्वोच्चका पाँच अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त भएका थिए भने एक न्यायाधीशले राजीनामा दिएका थिए । २० मंसिरमा न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रा.डा. भरतबहादुर कार्की र कलमनारायण दास पदमुक्त भएका थिए । त्यस्तै ९ माघमा कार्यकाल सकिन लागेका अर्का अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रतीले १७ मंसिरबाट लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका थिए ।
बिप्पा सम्झौता विवादसम्बन्धी मुद्दाको इजलासमा हालका वरिष्ठ न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मासहित तत्कालीन न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. भरतबहादुर कार्की संलग्न थिए । बिप्पा विवादसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति तीनपटक सारिएको थियो । त्यस्तै सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन विवादको मुद्दामा तत्कालीन अस्थायी न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संलग्न थिए । सो मुद्दाको पनि २५ माघका लागि पेसी तोकिएको छ ।
पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्थाले छिटोछरितो न्याय पाउने जनताको आशामा तुषारापात भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । 'अपवादका रूपमा यस्ता घटना हुन्छन्, यसअघि पनि भएका छन्,' नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका अधिवक्ता विजय मिश्रले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'तर, यो पि्रय अवस्था होइन ।' मिश्रले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा सिर्जना भएको समस्याले पुनः सुनुवाइको अवस्था आएको बताए । यसअघि पनि अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी गर्दा उनीहरूले हेरेका मुद्दा पुनः सुनुवाइ भएका थिए ।
बिप्पा सम्झौतासम्बन्धी विवादको रिटमा सुरुमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । सर्वोच्चले संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र बिप्पा कार्यान्वयनमा ल्याउन विपक्षी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशपछि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस भएको सो मुद्दाको फैसला १६ साउनका लागि सर्वोच्चले तोकेको थियो । तर, अध्ययनका लागि समय अभाव भएको भन्दै वरिष्ठ न्यायाधीश शर्मासहितको इजलासमा रहेको सो मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति २३ कात्तिकका लागि सारिएको थियो । २३ कात्तिकपछि फागुनका तोकिए पनि फैसलामा संलग्न अस्थायी न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भरतबहादुर कार्कीले अवकाश पाएपछि मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
सरकारले १६ कात्तिक ०६८ मा सूर्तिजन्य पर्दाथको नियन्त्रण गर्नका लागि सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६८ जारी गरेको थियो । ऐनको प्रावधानअनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको ७५ प्रतिशत भागमा सरकारले तयार गरेको डिजाइनमा 'सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन स्वास्थ्यका लािग हानिकारक छ' भन्ने नेपाली शब्दमा र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले गरेका स्वास्थ्यमा पारेको असरका डरलाग्दा रंगीन चित्र प्याकेटको बाहिर आकर्षक ढंगले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने र नपर्ने पक्ष-विपक्ष गरी १३ रिट परेका थिए ।
मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत रिट पर्ने क्रम जारी रहेपछि सर्वोच्च प्रशासनले रिट लिने क्रम रोकेको थियो । 'यतिसम्म कि घरेलु बिँडी फ्याक्ट्रीलाई समेत व्यवसायीले लबिङ गरेर मुद्दा फैसलामा ढिलाइ गर्न रिट बोकेर पठाए । व्यवसायीले अतिरञ्तित तवरबाट फैसलामा ढिलाइ गर्ने नियतले धमाधम रिट ल्याएर पनि मुद्दा ढिला भएको हो,' सर्वोच्चको रिट शाखाका एक अधिकारीले भने, 'एउटै विषयलाई लम्ब्याउन धेरै रिट ल्याएर अति गरेपछि हामीले धेरैको त रिट नै दर्ता गरेनौँ ।' सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको नियम पालना गर्दा आफूहरूलाई नोक्सानी हुने भएपछि व्यवसायीले फैसलामा ढिलाइ गर्न रिटमाथि रिट थुपारेर सुनुवाइ प्रक्रियालाई लम्ब्याएका थिए ।