डा. डिआर उपाध्याय

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पछिल्लोपटक राजनीतिक सहमतिको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न दलहरूलाई पुनः पाँच दिनको समय थप गर्नुभएको छ । मंसिर ८ गतेदेखि सुरु भएको सहमतीय प्रधानमन्त्रीको नाम चयन गर्ने समयावधि थप भएको यो सातौँपटक हो । पटक-पटकको म्याद थपले पनि राजनीतिक सहमतिको प्रधानमन्त्री चयन नहुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । पछिल्लोपटक थपिएको समयसीमाभित्र पनि सहमति जुट्न सक्ने कुनै आधार देखिन्न । अब मुलुकको राजनीति कता जान्छ ? अहिले आमनेपाली जनताको मनमा यही प्रश्न छ । सहमतिका लागि राष्ट्रपतिद्वारा गरिएका पटक-पटकका आग्रह व्यर्थ साबित भएका छन् । दलहरूले राष्ट्रपतिको आग्रहलाई खेलाँची ठानिरहेका छन् । यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । दलहरू यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, हुन सकेनन्, जसले परिस्थिति जटिल बन्दै जाने निश्चित छ । पछिल्ला दिनमा आएर दलहरू सहमतिभन्दा असहमतिका बाटा कोर्दै छन् । विगतमा चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने लिखित सहमतिबाट पछि हट्दै सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन नसकिने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । सत्तारुढ दलहरू निषेधात्मक रणनीतिमा लाग्नु भनेको मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । दलहरूकै कारण वैशाखमा निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना अब कम हुँदै गएको छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सत्तारूढ दलहरू यस विषयमा गम्भीर नहुनुले मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बिने देखिएको छ । विभिन्न बहानाबाजी र नौटंकी देखाएर निर्वाचन गर्न नखोज्ने तत्त्वलाई अब आमनेपाली जनताले खबरदारी गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
सहमति पनि गर्न नखोज्ने, मुलुकलाई निकास पनि दिन नसक्ने तत्त्वलाई जनताले चिनेका छन् । यस्ता गलत सोच र चिन्तन बोकेका दलबाट मुलुकले कुनै पनि हालतमा निकास पाउन सक्ने सम्भावना छैन । यतिखेर सबैलाई मुलुकको बर्बादी चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव शनिबार भारत भ्रमणबाट र्फकनुभएको छ । राष्ट्रपतिले भारतबाट र्फकने क्रममा नेपालीका समस्या नेपालीले आफैँ मिलाउनुपर्ने महत्त्व औँल्याउनुभएको छ । तर, उहाँकै औपचारिक आग्रह पटक-पटक दोहोरिँदा पनि मुलुकमा सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । भावी दिनमा मुलुकको भविष्य के हुने होला भनेर सबैलाई यतिखेर चिन्ताले सताएको छ । पछिल्ला दिनमा दलहरू सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेको अवस्था छैन । दलहरू यतिखेर वार्तामा समेत बस्न छाडिसकेका छन् । छैटौँपटकको समयसीमा पनि दलहरूले व्यर्थै बिताए । राष्ट्रपतिले कतिपटक म्याद थपिरहने ? अब त मुलुककै बेइज्जत भइसक्यो । संविधानसभा/संसद्को अभावमा संविधान संशोधन हुनसक्ने अवस्था छैन । पूर्ण बजेटको अभावमा मुलुकले समयमै विकास बजेट खर्च गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्र धराशयी हँुदै छ भनेर अर्थविद् नै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । अब सर्वोच्च अदालतलगायत संवैधानिक निकाय पदाधिकारीविहीन हँुदै छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभावमा व्यापक अनियमितता भएका खबर छापामा आएका छन् । विकास रकमको सही सदुपयोग हुन सकेको अवस्था छैन । भ्रष्टाचारमा मुलुक चुर्लुम्म डुबेको छ । जसले जे गरे पनि भयो, मनपरी चलेको छ । यसरी मुलुक कति दिन चल्छ ?
देश एकपछि अर्को गरी असफलतातिर उन्मुख हुँदै छ । दलबीच सहमति बन्न नसके राष्ट्रपति स्वयंले अब विकल्प खोज्नु जरुरी छ । दलहरू एक-आपसमा मिलेर अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको उचित कदमलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । अब राष्ट्रपतिले टुलुटुलु बसेर हेर्ने र दलहरूले भनेबमोजिम म्याद थप्दै जाने समय छैन । सहमतिका नाममा धेरै दिन विनाकुनै उपलब्धि बिते, त्यसले मुलुकलाई कुनै निकास दिन सकेन । यस्तो गम्भीर अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले अब भूमिका खेल्नुपर्छ । राजनीतिक दलले मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकेनन् । दलहरू असफल हुँदै गएका छन् । सहमतिको प्रयासबाट अब मुलुक पछाडि र्फकन नसक्ने भएकाले राष्ट्रप्रमुखबाट हुने पहलकदमी अहिलेको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरू चिन्तित देखिँदैनन् । सबैले आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन्, जसले गर्दा मुलुकको राजनीति संकटको दलदलमा फसेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको भविष्यप्रति गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने परिस्थिति डामाडोल हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सत्तारुढ दलले एकपछि अर्को सर्त तेस्र्याएर सत्ता लम्ब्याउने जुन चाल खेलेका छन्, त्यो मुलुकका लागि संकट र द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । सत्तारुढ दलले यतिखेर पुनःस्थापनाको मुद्दालाई उठाउने काम गरेका छन् । यो हुनै नसक्ने मुद्दालाई उठाएर मुलुकको राजनीतिलाई अल्मल्याउने काम भएको छ । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्ने देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले चुनावको तिथि मिति, नीति र पदाधिकारी नियुक्ति तत्काल भए मात्र वैश्ााखमा निर्वाचन गर्न सकिने बताइरहेको छ । तर, दलहरूले यस विषयमा खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन । दलबीच सहमति छिटो नजुटे निर्वाचन गर्न धेरै कठिनाइ हुने अवस्था देखिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत प्राविधिक कठिनाइका कारण आगामी वैशाखमा आमनिर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना भने कम छ । अब मुलुकमा राजनीतिक अन्योल बढ्दै जाने निश्चित छ । निर्वाचनको मिति आवश्यक संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा आयुक्तहरूको नियुक्तिलगायत धेरै कुरामा दलबीच सहमति हुन खोजे पनि सरकार कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने विषयमा कुरो अड्किएको छ ।
यही २६ पुसदेखि निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदै छ । दलहरूबीच प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतदाता, सिट संख्या, निर्वाचन क्षेत्रजस्ता आधारभूत प्रक्रियामा सहमति नजुटेसम्म मुलुकमा चुनावी वातावरण बन्नसक्ने अवस्था छैन । दलबीच नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा सहमति भए पहिलो काम अन्तरिम संविधान संशोधन गरी चुनावका लागि आवश्यक संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्नु हुनेछ । तर, यतिखेर हाम्रा सामु संसद् छैन । संसद् नभएका वेला संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा भने अन्योल छ । नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभाको अवसान हुनसक्ने अवस्थाको कल्पना नगरिएकाले अन्तरिम संविधानमा अर्को चुनावसम्बन्धी व्यवस्था छैन । संविधान संशोधनको नियमित प्रक्रियामा जानका लागि पनि संसद्को बहुमत आवश्यक पर्छ । यतिखेर मुलुकमा संविधान संशोधनका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएकाले चुनावका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छाएको छ ।
प्रतिपक्षी दलले सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन भएपछि मात्र प्रक्रियामा छलफल गर्ने कुरा दोहोर्‍याएका छन् । सरकारले भने आफूले यसअघि पनि निर्वाचनको घोषणा गरेकाले सहमतिको नयाँ तिथिमा आफैँले निर्वाचन गराउन सकिने बताउँदै आएको छ । तर, आमजनताको बुझाइ भने फरक छ । यो सरकारले चुनाव गराउन खोजेकै छैन या गराउन सक्दैन, जसले गर्दा परिस्थिति बेग्लै बन्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र स्थानीय निर्वाचन गराउन आदेश दिएको भए पनि दलहरूले यस विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले चुनावको तिथिभन्दा चार महिनाअघि नै आवश्यक सबै संवैधानिक र कानुनी आधार पूरा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, दलहरूको यतिखेरको रबैया हेर्दा आयोगले भनेअनुसार समयमै आवश्यक संवैधानिक र कानुनी आधार पूरा हुनेमा गम्भीर शंका उब्जेको छ ।